काठमाडौं १९ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नारैनारासहितका योजना र कार्यक्रम समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत अध्यक्ष केपी ओलीले ५३ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार : गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ भन्ने मूल नारा रहेको घोषणापत्रमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, पानीजहाज सञ्चालनदेखि सिंगै देशलाई रेलमय बनाउनेसम्मका दर्जनौँ महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् । त्यस्तै, सबै विद्यार्थीलाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने, आधुनिक बृहत्तर राजधानी निर्माण गर्ने तथा १० वर्षभित्रै मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको दर्जामा पुर्याएर प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच हजार डलर पुर्याउनेसम्मका संकल्प गरिएका छन् ।
संघीयता, समृद्धि र समाजवादको आधारशिला निर्माणमा योगदान गर्ने गरी घोषणापत्र ल्याइएको सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिकादेखि मुलुकलाई समृद्धिको सपना र योजना देखाउने दल एमाले नै भएको दाबी गर्दै घोषणापत्रमा अरू दलसमेत पार्टीको नीति र कार्यक्रम पछ्याउँदै गएको दाबी गरिएको छ ।
संविधानको पक्षपोषण : कार्यान्वयनमा जोड
घोषणापत्रको सुरुवातमै संविधान जारी गर्न खेलेको भूमिकामाथि प्रकाश पार्दै कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ‘कतिपय तत्वहरू नेपालको राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा दीर्घकालीन रूपमा आघात पुर्याउने गरी जातीय राज्य खडा गर्न र पहाड तथा तराई–मधेसका बीचमा स्थायी विभाजन रेखा कोरेर कथित बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापित गराउन चाहन्थे,’ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘नवउदारवादी विचारलाई पराजित गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समाजवादउन्मुख स्पष्ट दिशासहित जारी नेपालको संविधान श्रमजीवी जनताको सफल दस्ताबेज हो । एमाले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिबद्ध छ ।’
हाम्रा कार्यक्रम सम्भव छन् : ओली
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेले सबै घोषित प्रतिबद्धता पूरा गर्नेगरी कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको बताए । ‘हामीले घोषणाका लागि होइन, काम गर्नकै लागि कार्यक्रम ल्याएका हौँ, यी सबै घोषणा सम्भव छन्, अरूले के गर्छन्, थाहा छैन,’ ओलीले भने, ‘एमालेले यसरी सम्भव छ भन्ने योजनासमेत अघि सार्ने गर्छ, हामीले त्यसै गरेका छौँ ।’
नारै नाराका कार्यक्रम
शान्ति र समृद्धि : घर–घरमा अधिकार, गाउँ–सहरको विकासमा एमाले सरकार,
नेपाली जनताको सपना : समृद्धि र समाजवादको स्थापना,
अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि : विद्युत् ऊर्जाबाट आर्थिक समृद्धि,
घर–घरमा बिजुली : जन–जनमा सेयर,
सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार : राष्ट्रव्यापी यातायात र पूर्वाधार,
नेपाली अर्थतन्त्रको सबलीकरण : कृषिको आधुनिकीकरण,
कृषि भूमिमा पानी : सिँचाइमा लगानी,
नेपालको पर्यटन : राष्ट्रको समृद्धि र साधन,
समृद्धिको नयाँ चरण : व्यापक औद्योगीकरण,
इतिहासको धनी संस्कृतिको खानी : स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी,
गाउँ–गाउँमा सहकारी : घर–घरमा रोजगारीजस्ता चार दर्जनभन्दा बढी नारासहितका कार्यक्रम घोषणापत्रमा छ ।
१० वर्षमा पाँच हजार डलर आम्दानी
घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुर्याएर अल्पविकसित राष्ट्रको स्तरबाट विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने तथा २५ वर्षभित्र न्यूनतम १५ हजार डलर आम्दानी पुर्याएर विकसित राष्ट्रको दर्जामा पु¥याउने संकल्प गरिएको छ । भू–उपयोग नीतिको आधारमा भूमि सम्बन्धको पुनर्संरचना गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र औद्योगीकरण गर्ने, जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगद्वारा ऊर्जा, सिँचाइ, पर्यावरण र बाढी नियन्त्रणमा फड्को मार्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
चीनसँगको समझदारी कार्यान्वयनमा संकल्प
घोषणापत्रमा चीनसँग गरिएको पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, ऊर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीको कार्यान्वयन गर्ने, भारत र चीनसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गर्ने, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग समेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली
एमालेले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सम्भव स्रोत र साधन परिचालित गरी आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भू–तापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउने, कोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना, तमोर जलाशय परियोजना, पश्चिम सेती, नलसिंगाढ, नौमुर बुढीगण्डकी परियोजना यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
देशभर रेल्वे यातायात सेवा विस्तारको प्रतिबद्धता
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर रेल सञ्चालन गर्ने, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी, काठमाडौं–वीरगन्ज, राजधानी काठमाडौंको भित्री चक्रपथमा समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र पोखरा, दुई वर्षभित्र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नति, निजगढमा १० वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपालको पानीजहाज
घोषणापत्रमा हिन्द र प्रशान्त महासगरमा राष्ट्रिय झन्डासहितको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकारबारे कानुनी तथा संस्थागत तयारी गर्ने, राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनका लागि भारत, चीन र बंगलादेशसँग वार्ता गर्ने, कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूलाई जलमार्गका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय चक्रपथ, पूर्व–पश्चिम औद्यगिक करिडोर
पाँच वर्षभित्र तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माण, तराईको हुलाकी राजमार्गलाई आधुनिक र सुविधायुक्त बनाउने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा विस्तार, इलामदेखि डडेल्धुरासम्म औद्योगिक करिडोर निर्माण, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग चार लेनमा विस्तार, चीन जोड्ने सडकलाई दुई लेन निर्माण, विभिन्न स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा समेटिएका छन् ।
जमिनको वर्गीकरण– ‘पकेट क्षेत्र’
सरकार बनेको एक वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी सुरु गरी भूमिको अभिलेख राख्ने, भूमि नीतिमार्फत भूमिको वर्गीकरण गर्ने, उर्वरा भूमि अतिक्रमण गर्न नदिने, दुई वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषियोग्य जमिन चक्लाबन्दी गरी सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेटस्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
१० वर्षमा ५० लाख पयर्टक भित्राउने लक्ष्य
घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र ५० लाख पयर्टक भित्राउने गरी पूर्वाधार, बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अघि बढाउने, जनशक्ति तयारका लागि पयर्टन विश्वविद्यालय सञ्चालन, साहसिक पयर्टनका नयाँ क्षेत्र र नयाँ ट्रेकिङ रुट खोल्ने, पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकन कार्यक्रमलाई अझ आकर्षक बनाउने, पयर्टनस्थलको खोजी गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम, एक स्थानीय तह : एक उद्योग
एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीतिअनुरूप प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा १० वर्षभित्र एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्रामको विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सुविधासम्पन्न गाउँ र आधुनिक नगरको परिकल्पना
गाउँपालिका, नगर, उपमहानगर र महानगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, मनोरञ्जन, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता हुनेगरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास, स्थानीय सरकारअन्तर्गत सार्वजनिक यातायात, टोल–टोलमा सडक निर्माण, सडक नपुग्ने हिमाली बस्तीमा केबलकार विकास, हरेक गाउँपालिकामा अस्पताल, विभागीय महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, सामुदायिक सेवा भवनको विकास, सुरक्षा चौकीको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक केन्द्र र वडामा बैंक, थप नौवटा महानगरपालिकाको घोषणा गरिने, केही स्मार्ट सिटी निर्माणको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
बृहत्तर राजधानीको परिकल्पना
इतिहासको धनी संस्कृतिको खानी : स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानीका रूपमा काठमाडौंलाई विकास गर्ने, उपत्यकाका तीन जिल्ला मिलाएर मेगा नगर घोषणा गर्ने, टिस्टुङ, कुलेखानी क्षेत्र, धादिङको बैरेनी र नौबिसे क्षेत्र, बिदुर, बेत्रावतीदेखि त्रिशूली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका, दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौती क्षेत्र समाहित गरेर बृहत्तर राजधानीको विकास, प्रदूषणमुक्त राजधानी बनाउने परिकल्पना गरिएको छ ।
सबै विद्यालयमा ई–लाइब्रेरी : प्रत्येक विद्यार्थीलाई ल्यापटप
माध्यमिक शिक्षा निःशुल्कसँगै हरेक विद्यालयमा ई–लाइब्रेरी, प्रत्येक विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकसँगै ल्यापटपसमेत अध्ययन सामग्रीका रूपमा उपलब्ध गराउने, ३ कक्षासम्म मातृभाषा शिक्षा, मौलिक हकका रूपमा शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कम्तीमा बजेटको २० प्रतिशत खर्च गर्ने सुनिश्चित गर्ने कुरा ल्याइएको छ ।
तीन वर्षभित्र एक घर एक रोजगार
गाउँ–गाउँमा सहकारी : घर–घरमा रोजगारी नारा अघि सार्दै घोषणापत्रमा एमालेको सरकार बनेको तीन वर्षभित्र ‘एक घर : एक रोजगार सुनिश्चित’ गर्ने उल्लेख छ । १० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका हरेकले रोजगारी पाउने कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
मिडियामा विदेशी लगानी निषेध, पत्रकारलाई पेन्सन
घोषणापत्रमा मिडियामा विदेशी लगानी निषेध गरिने, हरेक वडा केन्द्रसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा, श्रमजीवी पत्रकारलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन)को प्रत्याभूति, सूचनाको हकको कार्यान्वयनलगायत विषय समेटिएको छ ।
वृद्धभत्ता र सुत्केरी भत्ता ५ हजार
सामाजिक सुरक्षाभत्ता (वृद्धभत्ता) र सुत्केरी आमालाई पाँच हजार प्रदान गर्ने, संगठित क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृत्तिभरणलगायतको आवश्यकता पूर्ति गर्ने, सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक आवासगृह निर्माण गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् ।
मानव संसाधनको विकास
मानविकीलगायत गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकास गर्नेगरी शैक्षिक कार्ययोजना लागू गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहका वडाहरूमा साधनसम्पन्न तालिम केन्द्रको स्थापना, हरेक प्रदेशमा अत्याधुनिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक आवासीय महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने तथा शैक्षिक बेरोजगार नहुने शिक्षा नीति लागू गर्ने उल्लेख छ ।आजको नयाँ पत्रिकाबाट
