भूकम्पले क्षति गरेका खानेपानी आयोजन निर्माणमा बजेट अभाव
काठमाडौं, २१ बैशाख ।खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उनले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा रहेका आयोजनाको काम र पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिएर भूकम्प पीडितलाई राहत दिनुपर्ने बताए । शाहीले यसका लागि आफूले पनि सकारात्मक पहल गर्ने भन्दै यसका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिने बताए । खानेपानीको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको र यसका लागि सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महाभूकम्पकाकारण क्षति भएका खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न बजेट अभाव भएको छ ।बजेट अभावका कारण खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।पुनर्निर्माण प्राधिकरण समयमा आवश्यकता अनुसार बजेट नदिंदा यस्तो समस्या परेको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाईखानेपानी तथा ढल निकास विभागलेभूकम्पका कारण क्षति भएका आयोजनाहरु बजेट अभावका कारण आयोजामा निर्माण गर्न समस्या परेको बताएको हो ।
विभागका अनुसार भूकम्पका कारण करिब ५१ सय खानेपानी आयोजामा पूर्ण तथा आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । ति मध्ये खानेपानी तथा ढल निकास विभागले १३ सय आयोजना मर्मतको गर्ने जिम्मा लिएको छ ।
१३ सय आयोजना मध्ये पनि २९३ क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइ संचालनमा आइसकेका छन् भने ९६० वटा आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । क्षतिग्रस्त ५१ सय आयोजमा निर्माणका लागि करिब १८ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ ।
५ वर्ष भित्र ५१ सय आयोजना निर्माण गर्ने उदेश्यका साथ पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई १८ अर्ब रुपैंयाँ व्यवस्थापन गर्न खानेपानी विभागले अनुरोध गरेपनि प्राधिकरणले बजेट निकासा नगर्दा योजना पुनर्निर्माणमा अन्यौलता छाएको हो ।
मन्त्री शाहीलाई विभागले पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरु २ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नका लागि २ अर्ब रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने भएपनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत वर्ष ४८ करोड निकासा गरेको र यस वर्ष ६५ करोड निकासा गर्ने बचन दिएपनि निकासा भइनसकेको जानकारी गराएको छ ।
प्राधिकरणले वर्षमा एक तिहाई मात्र बजेट बिनियोजन गर्दा आयोजना निर्माणको काम लक्ष्य अनुरुप अघि बढाउन नसकिएको विभागले बताएको छ । आवश्यक पर्ने बजेट निकासा भए ५१ सय आयोजनाको पुनर्निर्माणको काम गर्न पनि आफूहरु तयार रहेको विभागले बताएको छ ।
