काठमाडौँ, २२ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बिरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव यथास्थितिमा राखी आजैबाट काम गर्न दिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दालाई आधार मानी अभियोग लगाइएको देखिएपनि त्यसको आधार स्पष्ट नभएको र संविधानको मर्म तथा भावनाअनुकूल नभएको कुरा शुरु नजरमै देखिन आएकाले सुविधा सन्तुलनको आधारमा यो निवेदनको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म महाअभियोगको प्रस्तावलाई यथास्थितिमा राखी आजकै मितिबाट काम गर्न दिनू भनी व्यस्थापिका संसदको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
रमाईलो त के भने ? न्यायाधीश चोलेन्द्र र प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीबीच पछिल्लो समय बोलचाल नै थिएन् । कार्कीले चोलेन्द्रलाई मुद्दा नै दिएकी थिईनन् । तर कार्कीले बेवास्ता गरेका न्यायाधीश जबराले नै कार्कीलाई न्यायाधीश दिलाए । जबराको एकल ईजलासले कार्कीलाई आजैबाट काममा फर्कनेगरि आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश जबराले यो देशलाई सतीको सराप छ भन्ने गरिएको भन्दै यो आदेश पश्चात सबैले विचार गर्नै पर्ने बताएका छन्। न्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो, यसका न्यायाधीशहरूबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्यायसम्पादनसमेत गम्भीर विचलन भएको हो, होइन?’ महाअभियोगको विषयमा गम्भीर बौद्धिक छलफल र नागरिक समाजमा पनि छलफलपछि वस्तुगत, प्रमाणयोग्य आधारसहित मात्रै महाअभियोग लगाउन सकिने अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ। यस्तो अवस्थाबाहेकमा प्रस्तुत हुने महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकुल मान्न नसकिने आदेशमा उल्लेख छ। फैसलामा राणाले लेखेका छन्, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खेलवाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन।’
