काठमाडौं २४ बैशाख ।
विद्युत् प्राधिकरणले कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीबाट २ करोड थान एलईडी बल्ब खरिद गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नअपनाई भारतीय सरकारी कम्पनीसित सोझै २ अर्ब ८ करोड मूल्यमा बल्ब खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आहवान गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । प्राधिकरणले यो कानुनी व्यवस्था छल्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएको हो । कानुन मिचिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा छानबिन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले यो बाटो रोजेका हुन् । यसले खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको शंका बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले बिनाप्रतिस्पर्धा ठूलो परिमाणमा बल्ब खरिद गर्ने प्रस्ताव कानुनविपरीत हुने भन्दै निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बिनाप्रतिस्पर्धा यति ठूलो खरिद गर्ने प्रवृत्तिले गलत नजिर बस्छ, कानुनी प्रक्रियाअनुसार खरिद गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ मुख्यसचिवले सुझाव दिँदै भनेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भारतको ऊर्जा मन्त्रालयसित उसको मातहतको कम्पनीबाट प्राधिकरणले चिम खरिद गर्ने विषयमा वार्ता भई सहमति भइसकेकाले निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । दुई देशबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी र प्राधिकरणका अधिकारीबीचको छलफलबाट भारतीय कम्पनीसित बल्ब खरिदको समझदारी भएको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जीटुजी) प्रणालीमार्फत भारतीय कम्पनीसित चिम खरिद गर्न लागिएको बताए । अधिकारीले २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा २ करोड थान बल्ब खरिद गर्ने जानकारी दिए । ‘सबै प्रक्रिया दुवै देशका ऊर्जासचिव रहेको ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कान्तिपुरबाट
