काठमाडौं २९ बैशाख । स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष सपथग्रहण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।विधेयकअनुसार गाउँपालिकाका तथा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सभाका सदस्यले अध्यक्ष र प्रमुखसँग सपथग्रहण गर्नेछन्। आजको राजधानी दैनिकबाट
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले पनि जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष सपथग्रहण गर्नुपर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख र सदस्यले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गर्नुपर्नेछ। सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। सम्पति विवरण स्थानीय तहले अभिलेख राखी ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनुपर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत बाडफाँटमा समन्वय गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ। जसमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरू, प्रदेशभित्रका समन्वय समिति प्रमुख, प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव हुनेछ। समायोजन नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवा तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा समितिको कार्यालय त्यस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका वा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा रहनेछ। विधेयकले हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहने र यस्तो समितिले स्थानीय स्तरका देवानी प्रकृतिका विवादको निरुपण गर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा संवाद, सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय तह महासंघ गठनको व्यवस्था विधेयकमा छ। स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक आएपछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ खारेज हुने र सो ऐनबमोजिम भए गरेका काम कारबाही नयाँ ऐनबमोजिम भएको मानिने व्यवस्था ऐनमा छ।
संसद्को बैठक आगामी ४ गते तोकिएको छ। ३१ गतेको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउन कम्तीमा तीनदेखि चार दिनसम्म लाग्न सक्ने देखिन्छ। आगामी ४ गते बस्ने संसद् बैठकमा स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक टेबुल भएमा त्यसलाई पारित गर्ने समयसम्म न्यूनतम एक साता लाग्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। विधेयकले निर्वाचन भएको सात दिनभित्र सपथग्रहण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई संशोधन नगर्ने हो निर्वाचित भएको एक साताभित्र सपथग्रहण गराउनका लागि कानुन बनिसक्ने अवस्था देखिँदैन। –
