काठमाडौं ७ असार । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाको नेतृत्वमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थितिको भएको छ । बैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र त्यहाँको वडा नम्बर १९ र २० बाहेक सबैतिरको परिणाम आइसकेको छ । निर्वाचित भएका १३ हजार ४ सय जनप्रतिनिधी मध्ये महिलाको संख्या ५ हजार ४ सय ४५ रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
भरतपुर बाहेक ९६ नगरपालिकाको प्रमुखमा ४ जना, उपप्रमुखमा ८७ जना महिला निर्वाचित भएकी छन् । १८६ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ८ र उपाध्यक्षमा १६४ जना महिला निर्वाचित भएर आएकी छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले दलहरुले नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिंदा ५० प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । कानुनको उक्त प्रावधानले यसपटको स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिएकाले उक्त पदमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ । त्यस्तै, पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको २५९८ वडामध्ये भरतपुरको दुईवटा वडा बाहेक २५९६ मा २८ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।
खुला तर्फको २ वडा सदस्य पदमा ५१९२ जना निर्वाचित भएर आएकोमा त्यसमा १०६ जना मात्रै महिला छन् । महिलाकै लागि आरक्षित दुई वडा सदस्य मध्ये महिला सदस्य पदमा २५९६ र दलित महिला सदस्य पदमा २४५२ जना निर्वाचित भएका छन् ।
कानुनले बाध्य बनाएको स्थान बाहेक भने महिलाको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र महिला वडासदस्यमा भएको उपस्थितिले मात्रै महिलाको सहभागित बढाएको हो । १४२ स्थानमा दलित उम्मेदवारी परेन ।
कानुनले गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिलाको वडा सदस्य रहनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यसै अनुसार संविधानले २ महिला सदस्यका लागि सिट आरक्षित गरेकोमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले त्यसमध्ये एकजना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रवाधन राख्यो । त्यस अनुसार पहिलो चरणको परिणाम आएको २५९६ वडामा त्यति नै दलित महिला सदस्य आउनुपर्थ्यो । तर, आएको छैन ।
आयोगले तयार पारेको प्रथम चरणको नतिजा पुस्तिका अनुसार १४२ वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै परेको छैन । कानुनले स्पष्ट नभनेपनि आयोगले दलित महिला नभएको स्थानमा अन्य समूदायका महिलाले उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रष्ट पारेको थियो । संसद भित्र समेत केही महिला सांसदहरुले दलित नभएका स्थानमा अन्य समूदायका महिलाले उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । तर, त्यस अनुसारको व्यवस्था नहुँदा महिलाले पाएको सिटपनि खाली रहन गएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २४, २५ र २७ मै दलित महिला सदस्य पद रिक्त रहन गएको छ ।
कुन दलबाट कति महिला
नेपाली कांग्रेसले ३२ नगरपालिकाको प्रमुख पद जितेकोमा त्यसमध्ये १ जना महिला छन् । एमालेले ५० नगरप्रमुख जितेकोमा त्यसमा ३ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । अन्य दल वा स्वतन्त्रबाट महिला नगरप्रमुखमा महिला निर्वाचित छैनन् ।
उपप्रमुखमा कांग्रेसले २६ स्थान जितेकोमा त्यसमध्ये २५ जना महिला छन् । एमालेले ५३ उपप्रमुख हात पारेकामा ४८ महिला छन् । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले जितेको १३ उपमेयरमध्ये १२ जना, राप्रपाले जितेको ३ मध्ये २, नेमकिपाको जितेको १ स्थान महिला नै छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले जितेको ७२ मध्ये ४, एमालेले ७२ मध्ये २, माओवादी केन्द्रको ३६ मध्ये २ महिलाले जितेकी छन् । उपाध्यक्षमा नेकाको ५८ मध्ये ५२, एमालेको ८३ मध्ये ७८, माओवादीको ३६ मध्ये ३१, राप्रपाको २ मध्ये २, राष्ट्रिय जनमोर्चाको २ मध्ये १ महिलाले जितेकी छन् ।
विगतमा संख्या बढी, तर प्रमुख पदमा कम प्रतिनिधित्व
२० वर्षअघि २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ३,९१३ गाउँ विकास समितिमा २० जना महिला अध्यक्ष र १४ जना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध तथ्यांक अनुसार त्यतिबेला गाविस अध्यक्षमा ०.५१ र उपाध्यक्षमा ०.३६ प्रतिशत मात्र महिलाको उपस्थिति थियो । त्यतिबेलाका ५८ वटा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा एक जना पनि महिला थिएनन् ।
त्यतिबेला प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्ष र एकजना महिला सदस्य सहित चार जना वडा सदस्य रहने व्यवस्था थियो । ०५४ सालमा १ लाख ८८ हजार १० जना जनप्रतिनिधी चुनिएका थिए । त्यसमध्ये निर्वाचित महिलाको संख्या करिब ४६ हजार थियो । यतिबेला स्थानीय तहको संख्या नै ५ गुणाले घटेकाले जनप्रतिधीको संख्यापनि सोही अनुपातमा घटेको छ ।
कान्तिपुरबाट
