Logo

५९ कानुन आवश्यक, १७ बने



 

काठमडौं ३० असार ।  संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पूर्ण सक्रिय बनाउन तत्काल कम्तीमा ५९ वटा कानुन, नियमावली तथा निर्देशिका बनाउनुपर्ने बताएको छ । तर, अभ्यासको क्रममा त्यस्ता कानुनको संख्या बढ्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्थानीय तहका लागि १७ वटा निर्देशिका, आदेश, कार्यविधि र ऐन बनाएको छ । बाँकी ऐन–कानुन तथा नियमावली–निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । स्थानीय तहको सभाले आफैँ बनाउने कानुन, नियमावली तथा निर्देशिकाको नमुना स्थानीय तहलाई दिइरहेको छ । देशभरका तहको ऐन तथा कानुन एकै प्रकृतिको बनाउन नमुना पठाइएको हो ।

स्थानीय तहले काम थाल्न तत्काल आवश्यक पर्ने कानुन
-स्थानीय शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७३ : स्थानीय तहको सामान्य प्रकृतिको कामकारबाहीका लागि यो कानुन अत्यावश्यक पर्छ । शासन सञ्चालन ऐनकै आधारमा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा सरकारको रूपमा काम गर्न सक्छ । अहिले कानुनको अभावमा शासन सञ्चालन आदेशका भरमा स्थानीय तहले काम गरिरहेको छ ।

– महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली : महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र पदाधिकारीहरूबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी काम गर्न कार्यविभाजन नियमावली आवश्यक पर्छ । उक्त नियमावली नहुँदा प्रमुख र उपप्रमुखको काम के–के हुने, वडाध्यक्षले कस्तो प्रकृतिको काम गर्ने भन्ने अन्योल हुन सक्छ ।

– स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन : संविधानले जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको छ । तर, अहिले मन्त्रालयले त्यस्तो कानुनी आधार नबनाइदिँदा प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म जनप्रतिनिधिले कसरी सेवा–सुविधाको प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने अप्ठ्यारो छ ।

– गाउँसभा तथा नगरसभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन कार्यविधिसम्बन्धी कानुन : स्थानीय तहको बजेट, नीति तथा योजना र विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू सभाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सभा सञ्चालन र विधायन कार्यविधि नबन्दा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । त्यस्तो नमुना कानुन बनाउन नभ्याउँदा मन्त्रालयले कार्यविधिको रूपमा स्थानीय तहलाई पठाएको छ । अब स्थानीय तहले उक्त कार्यविधिका आधारमा सभा सञ्चालन गर्न सक्ने छन् ।

-स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि स्रोत–पुस्तिका निर्माण : स्थानीय तहले परिचालन गर्ने स्रोतहरू के–के हुन्, तिनलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने पुस्तिका बन्न सकेको छैन । त्योविना स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् ।

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय प्रबन्धसम्बन्धी कानुन : संविधानले कतिपय अधिकारलाई साझा सूचीमा राखेको छ । त्यसमध्ये स्थानीय तहले के–के गर्ने, प्रदेशले के–के गर्ने र संघको जिम्मेवारी के हो, त्यो तोकिनुपर्छ । ती तहबीच समन्वय कसरी हुनेजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नेसम्बधी कानुन बन्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा तीन तहको शासन प्रणालीबीच विवाद सिर्जना हुन सक्छ । अहिले उक्त कानुनका लागि कार्यसर्त तयार भएर परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको छ ।

– गाउँ–नगरको सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने कानुन र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नमुना कानुन : स्थानीय तहलाई नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिनबाट यो कानुन आवश्यक पर्नेछ । सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने कानुन र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नमुना कानुनको अभावमा स्थानीय तहले नियमित सेवा–सुविधा दिन सक्दैनन् भने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र कार्यालय सञ्चालन गर्नै समस्या आउँछ । स्थानीय तहका अति आवश्यक यो कानुन चाँडै तयार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

– राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी नमुना कानुन : स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्दा अनुमानित आय–व्ययको विवरण पेस गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहले असार ३० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्नेछ । तर, राजस्व र व्ययको अनुमान नै नगरी बजेट ल्याउन मन्त्रालयलाई अप्ठ्यारो पर्छ ।

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सेवा प्रवाहको मापदण्ड नमुना : स्थानीय तहले कस्ता–कस्ता सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने र त्यस्तो सेवाको न्युनतम गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने मापदण्ड स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । त्यो काम अझै भएको छैन । अहिले मन्त्रालयले आधारभूत सेवा प्रवाहको ढाँचा र फारामहरूको नमुना तयार गरी स्वायत्त शासन महाशाखाले काम गरिरहेको छ । समयमा सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड दिन नसक्दा स्थानीय तहले दिने सुविधा कमजोर हुन सक्ने खतरा छ ।
नयाँपत्रिकाबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्