काठमडौं ३० असार । मुलुकका उराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै होइनन् हरेक मन्त्रीसमेत चार तहको सुरक्षा घेरामा हिड्छन् । निवास, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा सेनासँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो घेरा हुन्छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी हरदम उनीहरूको सुरक्षा र चुनौतीका सूचनाहरू संकलन गरिरहेका हुन्छन् । अंगरक्षकसमेत दुई वटा सुरक्षा निकायबाट खटिएका छन् । कतै हिड्नुपर्यो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अगाडि र पछाडिबाट घेरा हाल्छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा वरिपरि सुरक्षाकर्मीको घेरा अनिवार्य छ ।
उनीहरू सहभागी भएका सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्र होइन बन्द कोठामा भएका कार्यक्रममा समेत सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहन्छ । जुनसुकै कार्यक्रम वा बैठक राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका पछाडि सेना उभिनु अनिवार्य झै देखिन्छ ।
यतिसम्मकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा खर्च मासिक ८२ लाख छ भने प्रधानमन्त्रीको ७८ लाख पुग्छ । बहालवाला पदाधिकारी मात्र होइन, पूर्वप्रधामन्त्री र मन्त्रीहरूको सुरक्षा प्रवन्ध पनि चर्कै छ ।
उनीहरूको निवास, सवारी र व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्या बाक्लै छ । गृहमन्त्रालयले तयार पारेको विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० ले बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीलाई अतिविशिष्ट, विशिष्ठ, मध्यम र सामान्य गरी चार तहमा बर्गिकरण गरेको छ ।
सोही आधारमा अति उच्च स्तरको खतरा, उच्चस्तरको खतरा, मध्यम स्तरको खतरा र सामान्य स्तरको खतरा गरी चार तहमा थ्रेटलाई बर्गिकरण गरी त्यसै अनुसार सुरक्षा प्रवन्ध पनि मिलाइएको छ।
गृहको सुरक्षा चुनौती, बर्गिकरण र परिचालन हेर्दा राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मको उच्च सुरक्षा जोखिम रहेको देखिन्छ । के त्यस्तै हो त ? -नागरिक दैनिकबाट
