काठमाडौँ, १८ साउन । मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले ६७ वर्षअघि नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नयाँ सन्धि हुनुपर्ने बताएका छन् ।
उक्त सन्धि र नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षलाई अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन गठित नेपालको ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ले दुई देशबीचको सम्बन्धका बारेमा समीक्षा गर्न आज यहाँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका बहुसंख्यक सहभागीले नयाँ सन्धिले उक्त सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनीहरुले नयाँ सन्धिमा नेपालको कुनै पनि आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गर्न नपाउने प्रावधान राख्न र भारतीय भूमि भएर नेपालले निःशर्त पारवहन सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाए ।
केही सहभागीले भने उक्त सन्धि खारेजीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुअघि त्यसबाट पर्ने प्रभावको मिहिन मूल्याँकन हुनुपर्ने बताए । साथै उनीहरूले नेपाली जनताको चाहना र भावना बुझेरमात्र त्यसो गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति बिना उक्त सन्धि खारेज गर्न असंभव हुने भन्दै केही सहभागीले अध्ययन, विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा सन्धि टुंगिन नसक्ने अभिमत प्रकट गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति जुठबहादुर टुहुरेले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतालाई आत्मसात् गरी नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको अध्ययन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कूटनीतिक माध्यमबाट सबै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले बहुआयामिक नेपाल–भारत सम्बन्ध बदलिँदो परिवेशमा पुनःपरिभाषित हुनुपर्ने र त्यस निम्ति सन् १९५० को सन्धिलाई नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“पारस्परिक हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवम् प्रगाढ तुल्याउन नयाँ सन्धि गर्नुपर्छ,” एक–अर्काका चासो र चिन्तालाई बुझेर ती सम्बोधन हुने गरी नयाँ सन्धि हुनुपर्ने तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली समूहका संयोजक डा भेषबहादुर थापाले भारतको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहसँग चार चरणमा बैठक भइसकेका र ती सकारात्मक रहेका जानकारी दिँदै दुई देशबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ र आयाम दिने प्रक्रियामा समूह रहेको बताउनुभयो ।
“परिवर्तित अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ सुनिश्चित गर्न संवादको शुरुवात भएको छ, यसलाई अवसरका रुपमा लिनुपर्छ, वादविवादमा नजाऔँ,” भारतीय समूहसँग भएका चारवटा बैठकमा नेपालले उठाउनुपर्ने कुनै पनि विषय नछुटेका स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो ।
भारतीय प्रबुद्ध समूहसँग भएका छलफललाई नेपालको कूटनीतिक अभ्यास र परराष्ट्र नीतिको अत्यन्त गम्भीर थालनीका रुपमा उहाँले चित्रण गर्नुभयो ।
समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोगबाट नेपाल र भारतको समृद्धि हुने यथार्थ निर्विवाद भएपनि कोशी र महाकालीको पानी उपयोगमा असमान व्यवहार भएको बताउनुभयो । पारस्परिक सहकार्य र सहयोगका पर्याप्त अवसर भएकाले दुवै मुलुकले समानताका आधारमा जलसम्पदाको प्रयोग हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
समूहका अर्का सदस्य डा राजन भट्टराईले उक्त सन्धिका सबै धारा, दफा र उपदफाका प्रावधानको विवेचना गर्नुभएको थियो ।
तस्विर : मुकुन्द कालिकोटे
