स्थानीय तहको चुनाव प्रदेश नम्बर २ मा आगामी असोज २ गते गर्ने तयारी सरकारको छ । तर संविधान संशोधनको विषयले चुनावलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव समेत माघ सातगतेभित्र गराउने तयारी सरकारको छ । तर यि सबै चुनाव र संविधान संशोधनको काम हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने आशंका सबैमा छ । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले श्रममन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता फरमुल्लाह मन्सुरसँग कुरा गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ को चुनावको तयारी कसरी भइरहेको छ ?
आज जनकपुरमा नेपाली कांग्रेसको वृहत कार्यकर्ता भेला हुँदैछ । भेलाको मूल उद्देश्य भनेको प्रदेश नम्बर २ को चुनावमा धेरैभन्दा धेरै स्थानमा जित हासिल गर्नु नै हो ।
शीर्ष नेताहरु पनि मधेश केन्द्रित भएका छन् । मधेशप्रतिको रणनीति के बनाउँदैहुनुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसले मधेशका लागि नयाँ रणनीति बनाउनु जरुरी छैन । कांग्रेसको राजनीतिक एजेण्डा बहुलबादमा आधारित संसदीय राजनीतिक व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले सबैलाई समान व्यवहार गरेको छ । संविधान जारी हुने बेलामा पनि कांग्रेसले पछि आवश्यकता अनुसार हिमाल, पहाड, तराई, मधेश सबैलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने बाटो खुला राखेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले मधेशको माग बमोजिम संविधान संशोधन गर्न किन सकेन ?
नेपाली कांग्रेसले नै पहिलो संविधान संशोधन प्रस्ताव ससंदमा पेश गरेको हो, जुन पास भयो । दोस्रो प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेश हुन मात्रै बाँकी छ । त्यसलाई पास गराउन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ र त्यसका लागि कांग्रेसले धेरै कसरत गरिरहेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि अब कांग्रेसले के गर्न सक्छ ?
मुख्य लक्ष्य त संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने नै हो । पारित हुने वा नहुने जे अवस्था भए पनि पनि निर्णयार्थ पेश गर्ने कि भन्ने अर्को कुरा आइरहेको छ । यसो गर्न सकियो भने मधेशका जनताको मागप्रति कुन राजनीतिक पार्टी पक्षमा छन् र कुन पार्टी विपक्षमा छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । एउटा कुरा के जगजाहेर छ भने नेकपा एमाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पार भयो भने यसको क्रेडिट कांग्रेसलाई जान्छ भन्ने त्रासमा रहेको छ । त्यसैले एमालेले संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिने खेल खेलिरहेको छ ।
त्यसो हो भने संविधान संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गराउने तयारीमा नेपाली कांग्रेस हो ?
हामी सबै विकल्पलाई लिएर अगाडि हिडिरहेका छौँ । राजपा, फोरम लगायतका पार्टीका साथीहरुसँग सहमति भयो भने निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारीमा छौँ ।
प्रदेश नम्बर २ को चुनाव अघि नै निर्णयार्थ पेश हुन्छ ?
निर्णयार्थ पेश गर्ने विषयमा सहमति भयो भने त एक दिनमै हुने कुरा हो ।
सहमति गराउने काम त सरकारको होइन र ?
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधानप्रति असन्तुष्टी भएका दलहरुको माग पूरा गर्नका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैछ । संशोधनबाहेकका अन्य मागका विषयमा सरकार प्रतिवद्ध छ । तर संविधान संशोधनका लागि संसदमा आवश्यक मत नपुगेकाले पारित हुन नसकेको हो । तर नेपाली कांग्रेस वा सरकारले सम्भव भएसम्मका प्रयास गरिरहेको छ ।
तपाईहरुले भाषणमा मात्र प्रयास गरेको जस्तो देखियो । काम त केही देखिएको छैन नि ?
संसदमा मतको आवश्यक पर्ने विषय त कांग्रेसले कसरी पूरा गर्न सक्छ ? कांग्रेस वा सरकारले निर्णय गरेर पारित गराउने त होइन । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन र चुनावलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश र संसदको चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन आयोगले मिति मागिरहेको छ । अब सरकारले कहिले चुनावको मिति घोषणा गर्छ ?
चुनावका लागि कानुन चाहिन्छ । ति कानुनहरु सरकारले संसदमा पेश गरेको छ । अहिले राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको छ । अर्कोतिर क्षेत्र निर्धारण आयोगले काम गरिरहेको छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ ।
चुनावको मिति चाँही किन घोषणा हुन सकेको छैन ?
संविधान जारी भएपछि एक वर्ष त केपी ओली नेतृत्वको सरकाले त्यसै समय बितायो । निर्वाचनका लागि एउटा कानुन पनि बनाउन सकेन । त्यसले गर्दा समय घर्कियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सरकाले सबै कानुन बनाएर स्थानीय तहको चुनाव गराएको हो । अहिले प्रदेश र संसदको चुनावका लागि पनि हामीले नै कसरत गरिरहेका छौँ । कानुन बनाउने र क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम सकिएपछि चुनाव गराउँछौँ ।
सरकारले संसद र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकै पटक गराउने तयारी गरेको हो ?
सरकारले माघ सात गतेभित्र संसद र प्रतिनिधी सभाको चुनाव सक्ने तयारीमा छौँ । एकैपटक वा दुईपटक भन्ने विश्लेषण र छलफल सबै पक्षसँग गरेर टुङ्गो लगाउँछौँ ।
