काठमाडौं २२ साउन । जति बेला सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश थिइन्, उनका प्रशंसक धेरै थिए । उनको निर्भीक चरित्रको प्रशंसा गर्नेमध्ये एक थिए, कानुनविद् विपिन अधिकारी । न्याय क्षेत्रभित्रै अर्को कोणबाट उनीमाथि ‘अरू कसैको प्रभाव’मा काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गथ्र्यो । तर, अधिकारी त्यसको प्रतिवाद गर्दै कार्कीले न्यायालयको गरिमा र स्वाभिमान बढाएको तर्क गर्थे ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा रहेकी कार्की शनिबार डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति समर्थन जनाउँदै सडकमा ओर्लिएपछि कानुनविद् अधिकारीको मत फेरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश हुँदा ‘निर्भीक न्यायमूर्ति’का रूपमा स्थापित कार्कीको छवि अवकाशपछि ‘विवाद’मा तानिँदै गएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई शृंखलाबद्ध अन्तर्वार्ता दिन थालेपछि धेरैले ‘मर्यादा बिर्सेको’ भनेर टिप्पणी गरे ।
शनिबार सडकमै उत्रिएर भाषण नै गरेपछि कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मान्छे । अवकाशपछि पनि आचारसंहिताविपरीत जानु हुन्न’, कानुनविद् अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘केसीका माग जायज छन् । तर, त्यसमा प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तित्व सडकमै आएर बोल्नु हुन्नथ्यो ।’
अधिकारीले अवकाशमा गए पनि राज्यले सुरक्षा, सेवा, पेन्सन सबै उपलब्ध गराएको हुने उल्लेख गरे । ‘पदमा बहाल नभए पनि एक्टिभिजम गर्नु हुँदैन÷मिल्दैन’, उनले भने, ‘यसले न्यायालयको गरिमाको मानमर्दन गर्छ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी पनि पूर्वन्यायाधीश÷प्रधानन्यायाधीशहरू सडकमै उत्रिएर भाषण गर्नुलाई उचित ठान्दैनन् । ‘व्यक्तिविशेषको नैतिक आचारणमा भर पर्ने कुरा हो यो । कानुनी, संवैधानिक विषयमा अवकाशप्राप्त भए पनि आफ्ना विचार राख्नु मनासिब हुन्छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर, त्यसबाहेकका विषयमा राजनीतिक नेताझैं सडकमै उभिएर भाषण गर्नु उचित होइन । म आफू त्यो गर्दिनँ, अरूको हकमा भन्न सक्दिनँ ।’
अवकाशप्राप्त भइसकेपछि पूर्वप्रधान्यायाधीशको हैसियत एक आमनागरिकसरह पनि हुन्छ । त्यसकारण व्यक्तिगत तवरमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने स्वतन्त्रता जो कसैलाई हुन्छ । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा व्यक्तिगत हैसियतमा आफ्ना कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीशले राख्न पाउँछन् । ‘कार्कीको उपस्थिति पूर्वप्रधानन्यायाधीश हैसियतमा भएको हो भने आपत्तिजनक छ । तर, व्यक्तिगत हैसियतमा भएको उपस्थितिप्रति टिप्पणी गर्न मिल्दैन’, उनले भने ।
