साउन २३, काठमाण्डौ । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०७४ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
५० लाख रुपैयाँभन्दा कम जरिवाना लाग्ने राजस्व छलिका विषय अदालत लैजानु नपर्ने गरी विभागले नयाँ ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो । राजस्व चुहावट ऐन २०५२ संशोधनमा गरिएका व्यवस्था अस्पष्ट र समय सान्दर्भिक नभएकाले ऐनको नयाँ तयार गरिएको हो । अब कसुरको प्रकृति हेरी ५० लाखभन्दा कमका मुद्दा विभाग आफैंले फस्र्योट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ विधेयकमा राजस्व चुहावटको वर्गीकरण गरिएको छ ।
विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि गम्भीर प्रकारका राजस्व चुहावटका मुद्दा अदालतमा जान्छन् भने साना मुद्दा विभाग आफैंले फैसला गर्ने छ । अब राजस्व छलिका ससाना मुद्दा अदालत लैजानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ ।।
राजस्व संकलन
राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२–७३ भन्दा ३० करोड रुपैयाँले कम हो । गएको आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा विभाग अनुसन्धानभन्दा पनि आन्तरिक पक्ष तथा नीतिनिर्माण र रणनीति बनाउन लागिपरेकाले अनुसन्धान कम हुँदा राजस्वमा कमी आएको हो । पछिल्लो समय मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैन ।
