प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव छोटो समयमा नै गर्नुपर्ने भएपछि दुवै चुनाव एकैपटक गराउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले एकैपटक चुनाव गराउनका लागि केही शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ भने सरकारले समय अभावका कारण एकैपटक चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवसँग कुरा गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
निर्वाचनको विषयमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीसँग केके छलफल भयो ?
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्नुस भन्ने हाम्रो अनुरोध प्रस्तुत ग¥यौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले भने अनुसार नै मिति घोषणा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
१० दिन भित्र नै मिति घोषणा गर्न दबाब दिनुभएको हो ?
हो । हामीले चुनाव सहजै सम्पन्न गर्नका लागि जतिसक्दो छिटो मिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ ।
१० दिनभित्र मिति घोषणा भएन भने के हुन्छ ?
गाह्रो कुराहरुलाई पनि सजिलो बनाउनका लागि मिति घोषणा आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल मिति घोषणा गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ ।
निर्वाचन आयोगलाई ऐन, कानुन नै उपलब्ध छैन । मितिले मात्रै कसरी सहज हुन्छ ?
कानुनको कुरा जुन छ, अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर अगाडि बढिरहेको छ । क्षेत्र निर्धारण अयोगले पनि काम गरिरहेको छ । सबै काम आ–आफ्नो हिसाबले अघि बढिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई तत्काल चाहिने कुरा केके हुन् ?
नियम, कानुन, मिति र दलहरुबिचको सहमति सबै आवश्यक छ ।
सरकारले एकैपटक दुईवटा चुनाव गराउने भनेको छ । यसमा निर्वाचन आयोगको धारणा के हो ?
नसक्ने के छ र ? तर सरकारले धेरै दबाब दिएको छैन । अरु कसैले पनि दुवै चुनाव एकैपटक गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगलाई भनेका छैनन् ।
चर्चा त छ नि एकै पटक चुनाव गर्नुपर्छ । नत्र समय पुग्दैन भनेर ?
मैले पनि भनेको छु, निर्वाचन आयोगले राखेका शर्तहरु पूरा गर्न सक्यो भने एकैपटक दुईपटक चुनाव गर्न सकिन्छ ।
दुईवटा चुनाव एकैपटक हुन सक्छ ?
किन नसक्नु ? दुनियामा भइरहेको छ । हाम्रो देशमा त अभ्यास नभएको मात्रै हो । तर अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्ने भनेर आधिकारिक रुपमा आएको छैन ।
आधिकारिक रुपमा एकै पटक दुईवटा चुनाव गर्ने कुरा आयो भने निर्वाचन आयोग तयार छ ?
आधिकारिक रुपमा कुरा आएपछि निर्वाचन आयोगले पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग एकैपटक चुनाव गराउने विषयमा कुरा भएको छैन ?
यो विषयले पनि छलफलमा प्रवेश पाएको छ । तर समस्या निर्वाचन आयोगलाई मात्र होइन । निर्वाचनमा सहभागि दल, नेता, उम्मेदवारदेखि मतदातासम्मलाई सहज हुनुपर्छ ।
