काठमाडौं, २४ साउन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रिय सदस्य तथा लोकप्रिय नायिका रेखा थापाले अन्ततः कमल थापाको साथ छाडेकी छन् ।
राप्रपाका बरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा राप्रपा प्रजातान्त्रिक दल दर्ता गराएका पछि नायिका थापाले राणालाई रोजेकी हुन्।
नायिका थापा ठुलो रस्काकस्सि पछि नेता राणाको पक्षमा उभिएकी हुन्। यस प्रसँगलाई उल्लेख गरिरहदा नायिका थापा कला क्षेत्रमा मात्र नभएर चतुर राजनीतिक खेलाडीको रुपमा प्रस्तुत भएकि छिन् ।
पशुपति शमशेरले २२ जना सासंद लिएर नयाँ पार्टी दर्ता गराएकासँगै नेपाली राजनीतिले अर्को मोडलिएको छ । राणाले हिजो आईबार ४० प्रतिशत केन्द्रिय सदस्यसहित अलग्गै पार्टी दर्ता गराएका हुन् ।
कमल थापा पक्षका १० जना सासंद राणाको पक्षमा गएका छन् । पशुपतिशमशेरसँग पहिले भएका १२ जनासहित जम्मा २२ जना सासंदको साथ प्राप्त गरेपपिछ यसअघि ठूलो भनिएका कमल थापाभन्दा राणाको दल ठूलो भएको छ ।
चारजना मन्त्री, चार जना राज्यमन्त्री र चार जना सहायक मन्त्रीसहित १२ जना सासंदलाई मन्त्री बनाउने पनि बताइन्छ । केन्द्रिय समितिमा दुई तिहाईमा रहेका कमल थापाका मान्छेहरुलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन राणाले निकै कसरत गरेका थिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच एकता घोषणा गर्दै नेताहरुले एकीकृत पार्टीलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति बनाउने उदघोष गरेका थिए ।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि गठन भएको सुर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नाममा गठन भएको राप्रपा धेरैपटक फुट्दै र एकता हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको थियो ।
पछिल्लो समय राप्रपा र राप्रपा नेपालको बिचमा एकता गर्न लागि परेकै नेताहरु अहिले आएर पार्टी फुटाउन सहमत भएका हुन् । सरकारमा जानकै लागि कमल थापाकै भित्रियाहरुले पनि पशुपतिशमशेर राणालाई साथ दिएका छन् ।
राणा पहिलेदेखि नै गणतन्त्रवादी थिए । थापा भने राजसंस्था र हिन्दु धर्मको पक्षपाती थिए । अन्ततः राणा हिन्दु धर्मको पक्षमा खुलेका थिए भने थापा राजसंस्थाको नारालाई पनि सँगै लिएर जाने पक्षमा छन् ।
संविधान संशोधनका लागि निर्णायक मानिएको राप्रपामा विभाजनपछि राणा संविधान संशोधनको पक्षमा र थापा विपक्षमा उत्रिने सम्भावना छ ।
केपी शर्मा ओलीसँग निकट भनेर आरोप लागेका कमल थापालाई झन यसले सजिलो पारिदिएको छ ।
संशोधनको विपक्षमा जानका लागि । त्यसैले केही समयपछि राणाको पार्टी सरकारमा गए पनि संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पु¥याउन कठिन छ
