साउन २५, काठमाण्डौ । शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेको २ महिना पूरा भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा २ बमोजिम पद सम्हालेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाले ऐनको उल्लङ्घन गरेको प्रष्ट भएको छ ।
६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसके कारणसहित अनुरोध गर्न पाइन्छ । तर देउवाले न त सम्पत्ति विवरण बुझाए, न अनुरोध नै गरेका छन् । समय थपका लागि अनुरोध गरेमा बढीमा ३० दिनसम्म म्याद थप हुनसक्छ । थप भएको समयभित्र पनि विवरण प्राप्त हुन नसके पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै अख्तियारले सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
तर देउवाले कानुनी व्यवस्थाप्रति वेवास्ता गरेको देखिन्छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दा सदाचार नीति ल्याउने भनि देउवाले पहिलो निर्णय गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले असार २४ मा सदाचार नीतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्दै सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।
अरु मन्त्रीको अवस्था के ?
उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या हुँदैन । तर सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । पहिलो चरणमा नै मन्त्रीमण्डलमा सहभागि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्पत्ति विवरण पनि बुझाइएको छैन । त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छैन ।
