साउन २७, काठमाण्डौ । नेपाली ग्यास बुलेट प्रयोग गर्नका लागि सरकारले चासो नदिएको भन्दै निजी ग्यास ढुवानीकर्ताले ग्यास ढुवानी नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाली नम्बरका बुलेट सञ्चालनका लागि डेढ बर्ष देखि सरकरालाई आग्रह गर्दापनि वेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ । हालसम्म करिब ४ सय थान बुलेट निर्माण भई भारतमा नै रोकिएको नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघको दाबी छ ।
नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघले सन् २०१७ नोभेम्बर पश्चात भारतीय ग्याँस ढुवानी कम्पनीबाट ग्यास ढुवानी नगर्ने बताएको हो । नेपाली नम्बरका बुलेट संचालनमा आउन नसकेकाले ग्यासँ ढुवानी बन्द गर्न लागिएको ढुवानीकर्ताको भनाई छ । भारतयि एक्सप्लोसिभ विभाग, नागापुरबाट प्रमाण पत्र प्राप्त हुन नसकेका कारण नेपाली बुलेटमार्फत ग्यास ल्याउन नपाइएको गुनासो व्यवसायीको छ । भारतीय पक्ष र नेपाल सरकार अन्तरगतको आपूर्ति मन्त्रालयलाई पटक पटक बुलेट आयातका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको एलपि ग्यास उद्योग संघको आरोप छ ।
खाना पकाउने ग्यासँको आफूर्तिलाई भरपर्दो एवं व्यवस्थित गर्न ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट खरिद गर्न आपूत्र्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले निर्देशन दिइएको थियो । तर लगानी गरिसकेपछि भारतबाट बुलेट ल्याउन नसक्दा बुलेट खरिदमा ग्याँस व्यवसायीको साँढे ५ अर्ब लगानी अलपत्र परेको छ । सरकारले भने यस विषयमा ठोस कदम चाल्न नसकेपछि व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् । नेपाल र भारत दुवै पक्षले व्यवसायीको गुनासोलाई वेवास्ता गरेको आरोप संघले लगाएको छ । सरकारी लापरबाही र कमजोरीदले गर्दा नेपाली नंम्बरका बुलेट संञ्चालनमा आउन नसकेको ग्यासँ उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको आरोप छ ।
नेपाली नम्बरका बुलेट सञ्चालनका लागि डेढ बर्ष देखि सरकरालाई आग्रह गर्दापनि वेवास्ता गरेको हो । यस विषयमा नेपाल आयल निगमा समेत बेखवर जस्तै बनेर बसेको उनीहरुको भनाई छ । उता भारतीय कम्पनीलाई समेत २५ पटक सम्म ग्यास बुलेट भित्र्याउन आग्रह गर्दै कागजपत्र उपलब्ध गराइसकिएको संघले जानकारी दिएको छ । करिब १० महिना अघि २ थान बुलेट निर्माण भई नेपाल आइसकेको छ । तर संचालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नहुँदा थन्किएको छ । त्यस्तै हालसम्म करिब ४ सय थान बुलेट निर्माण भई भारतमा नै रोकिएको नेपाल एलपि ग्यास उद्योग संघको दाबी छ । नेपाली ग्यास बुलेटको प्रयोग गर्ने हो भने नेपाल भारतबिचको व्यापार घाटा करिब तनि अर्व ५० करोड रुपैयाँ घट्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै २ हजार ५ सयले रोजगारी पाउने छन् । तर नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्न नसक्दा आर्थिक पाटो मात्र होइन, ग्यास आपूर्ति नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
