साउन २७, काठमाण्डौ । संसदीय समितिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक २०७४ र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । शुक्रवार बसेको व्यवस्थापिका संसद् अन्तरगतको अर्थ समितिले संविधानको भावना संकुचित हुने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक २०७४ र अन्तर सरकारीवित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७४ आएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो । बैठकले संविधानमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने किटानी व्यवस्था गरे पनि सो अनुसार विधेयक नआएको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानको मर्मनै संकुचित हुने गरी दुवै विधेयक आएकाले त्यसलाई पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सचेत गराउने निष्कर्षमा समिति पुगेको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जनाकारी दिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयकमा त्रुटि रहेको स्विकार गरे । मन्त्री कार्कीले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको विषयलाई समूचित र न्यायोजित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सरकार सचेत र सजग रहेको उल्लेख गरे । कार्कीले सरकार स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीको उचित बाँडफाँट गरेर मुलुकलाई शान्त र समृद्ध बनाउन लागि परेको दोहो¥याएका छन् । समितिले विधेयकलाई समृद्ध बनाउन उपसमितिनै गठन गरेर विज्ञहरुको समेत राय सुझाव लिने तयारी पनि गरेको छ । विहिबारबाट दुवै विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो । विधेयकमा ३१ जना सांसदहरुले ४६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन ।
