Logo

संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा गयो, एमालेले विपक्षमा मतदान गर्छ : ईश्वर पोखरेल, महासचिव–नेकपा एमाले



प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले वर्तमान सरकार संविधान संशोधनको बमौसमको बाजा बजाउन व्यस्त भएकोले निर्वाचनसम्बन्धी चाहिने ऐन तथा कानुनहरु निर्वाचन आयोगलाई दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तै उनले संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा गएकोले आफ्नो पार्टीले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले महासचिव पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रमुख दलहरुवीच दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने सहमति भयो, होईन ?

हिजो तीन वटा प्रमुख पार्टीहरु र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुकावीचमा हामीले छलफल गर्यौं । छलफल गर्दा अब मंसिको दोस्रो हप्ता उता निर्वाचन लग्न सकिँदैन् । त्यसबेला जुन एउटा हिउँदको महिना भएकोले हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा लग्न सकिँदैन् । निर्वाचन आयोगले दुई वटा कुरा माँग गरेको छ। पहिलो कुरा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गर्नुपर्ने कामहरु समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । दोस्रो कुरा, निर्वाचन सम्बन्धी कानूनहरु हुनुपर्यो । निर्वाचन मिति सरकारले तोक्ने भनेर कानुनमा भनिएको छ, त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्यो । त्यो नभईकन निर्वाचन गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कुरा राख्नुभएको हो । त्यसो भएको हुँदाखेरि अहिले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरु विभिन्न समितिहरु खासगरी राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका कानुनहरु अविलम्ब अघि बढाउने कुरा भएको छ । त्यो भएको खण्डमा निर्वाचन आयोगका तर्फबाट एकै दिनमा निर्वाचन गर्ने हो भने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने वा समानुपातिकको पनि प्रत्यक्षले जति मत पाउँछन् त्यही आधारमा तय गर्नुपर्छ । यदि त्यसो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, यदि भएन भने हामीलाई कठिन हुन्छ भनेर उहाँहरुले आफ्नो समस्याहरु राख्नुभयो ।

तपाईहरुवीच सहमति चाहीँ के भयो त ?

हाम्रो सहमति भनेको के हो भने निर्वाचनलाई जुन सुकै अवस्था जे भएपनि मंसिरको पहिलो हप्ता उता सार्न सकिँदैन् । यसले समस्या खडा गर्छ । दुवै निर्वाचन एकै दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो ।

उसो भए दुवै निर्वाचन एकै दिनमा गर्दा समस्या त होला नि ? निर्वाचन आयोगको धारणा के हो ?

आयोगले त दुवै विकल्प अघि सारेको छ । उसले भनेको छ यदि हामीसित एकै दिनमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भने दुई वा तीन वटा कुरा जस्तो यदि अवधिभित्र यी कुराहरु पाईसक्नुपर्ने भन्नुभएको हो । त्यो नहुँदाखेरि मतपत्र छपाउनदेखि अन्य धेरै समस्याहरु हुन्छन भन्नुभएको छ । यदि त्यो नभएको बेला उच्च हिमाली र पहाडी जिल्लामा चाँडै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ । त्यही अनुसार तयारी गर्ने । पहाड र तराईका जिल्लामा चाहीँ एक हप्ता वा दुई हप्ता अलिक पर निर्वाचन गर्नुपर्छ ।

३१ जिल्लामा मंसिर ४ र बाँकी जिल्लामा मंसिर २१ गते निर्वाचन गर्ने कुरा आईरहेको छ नि ? खास कुरा के हो ?

त्यस्तो होईन । हामी त्यति ग्याप राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । हिमाली जिल्लामा हामी मंसिरको दोस्रो हप्ता वा तेस्रो हप्तापनि पुर्याउन सक्दैनौं । पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । अरु जिल्लामा हामी दोस्रो वा तेस्रो हप्तापनि पुर्याउन सकिन्छ । अहिले म के भन्न सक्छु भने निर्वाचनको मिति तय गर्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गर्छ ।

हिजोको बैठकमा त आज औपचारिक निर्णय गर्ने भन्ने सहमति भएको होईन र ?

आज पनि हामी फेरि छलफल गर्छौं । कतिपय कुराहरु टुँग्याउँन बाँकी छ । हामी छलफलमा जुट्छौं । सहमति के हो भने मंसिरको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ । दुवै निर्वाचन एकै दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सहमति हो । सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्छ । त्यही मिति अनुसार आयोगले काम गर्छ ।

भनेपछि अब सरकार र निर्वाचन आयोगवीच अब अर्को सहमति हुन बाँकी नै छ ?

हिजोको छलफलले दुवै निर्वाचन एकै दिन गर्ने भन्ने कुरा खासगरी केन्द्रिय संसद र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै दिन हुने भयो । खासगरी मौसमको प्रतिकुलका कारणले निर्वाचन एक दुई दिन तलमाथि हुन सक्छ । तर अहिले निर्वाचनको मिति वा दिनको बारेमा फाईनल भएको छैन् । यति हो कि निर्वाचनबारे धेरै ग्याप राख्नुहुँदैन् । त्यसमा हामीले मिति भने टुँग्याउन बाँकी छ ।

आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा कानुनहरु कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ? आयोगको त गुनासाहरु छन् ?

निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा कानुनहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेको सरकारले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै भएको छ । मैले के भन्न खोजेको हो भने यतिवेला निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्नेछ, त्यो पनि संविधानले निर्धारण गरेको मितिभित्रै सबै निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । तर त्यसको लागि गर्नुपर्ने कामहरु गर्न छोडेर अहिले संविधान संशोधनको बेमौसमको बाजा बजाउने काम भयो । त्यो संविधानको बेमौसमको भरिया भएकोले सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भिर अब्जेक्शन भएको हो । अहिले पनि फाष्ट ट्रयाकबाट कानुनहरु ल्याउनुपर्छ ।

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्