Logo

संविधान संशोधन : राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव



भदौ ३, काठमाण्डौ । सरकारले संविधानका विभिन्न ११ धारा र ती सम्बद्ध उपधारामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । मधेस केन्द्रित असन्तुष्ट राजनीतिक दलको माग सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । तर संविधान संशोधन हुनेमा आशंका छ । किनकी संशोधनका लागि चाहिने दुई तिहाई बहुमत पुग्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी धारा ८६ को व्यवस्था पनि हेरफेर गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जनाका दरले २१ जना र ३५ जना जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेछन् । ५९ सदस्यीय सभाका बाँकी तीन सदस्य मनोनीत हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । सरकारको यो प्रस्ताव पारित भएमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभा सदस्य छनोटमा मतदान गर्न पाउनेछैनन् । निर्वाचक मण्डलबाट प्रमुख उपप्रमुखको मतभार हटाइएको छ ।
सरकारले संविधानको धारा ६ मा रहेको भाषासम्बन्धी विषय संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजका भाषा तय गरी संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्ने गरी संविधानको धारा ७ (२) पछि खण्ड (क) थप गरिएको छ ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था रहेको धारा ११ को व्यवस्था पूर्ण हेरफेर गरिएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको कारबाही चलाउनासाथ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संशोधनमा छ ।
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको अधिकारको विषय भएमा सबै प्रदेशमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
विचाराधीन विधेयकमा सत्तारुढ दलको संयुक्त संशोधनले हाल संविधानको धारा २७४(४) रहेको प्रदेशको सीमा हेरफेरका लागि सम्वनिधत प्रदेश सभाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परामर्श मात्र गरे पुग्ने बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रतिपक्ष गठबन्धनले सरकारले प्रस्ताव गरेको भाषाको विषय संविधानको आधारभूत संरचनाविपरीत भएकाले साबिककै व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् । यस्तै, धारा ७ को व्यवस्थाले तराई मधेस र मुलुकका अन्य भागमा प्रचलित स्थानीय भाषालाई विस्थापित गर्ने नियतबाट ल्याइएको भन्दै त्यो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

https://pch.edu.np/

हल बुकिंग फाराम