Logo

चुक्तापुँजी नपु¥याउने बैँकले लाभाशं बाँड्न नपाउने, शाखा विस्तारमा पनि अंकुश



भदौ ६, काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा रोक लगाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले गएको मौद्रिक नीति मार्फत सार्वजनिक गरेको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको बाह्य लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गरिएको वित्तिय विवरणमा लेखा सम्बन्धीे टिप्पणीमा तोकिएको न्यूततम चुँक्ता पूँजी नपुगेको अवस्थामा लाभांश वितरणमा रोक लगाइने छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाले बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक बर्ष २०७३ ७४ को बाह्य परिक्षण गरी वित्तीय विवरण सार्वैजनिक गर्दाको अवस्थासम्म तोकिएबमोजिमको चुक्ता पूँजी स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने भएको छ ।

साथै राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षण विवरण प्रकाशित गर्दासमेत पनि चुक्ता पूँजी नपुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य मर्ज तथा एक्विजिसनमा पठाउने भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्र बैँकले तोकिए बमोजिमको न्युनतम चुक्ता पूँजी पुगेको व्यहोरा उल्लेख नभएका बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारबाही हुने जनाएको छ । त्यस्तै शाखा विस्तार गर्न नदिने, नयाँ निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहमा सीमा तोकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरुलाई आगामी पुस मसान्त सम्मको समयसीमा तोकिएको छ । पुष मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक बर्षको साधारणसभा सम्पन्न गर्ने हुँदा साधारणसभा अगावै तोकिएको पूँजी पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।

केही वाणिज्य बैंकले तोकेको पूँजी गत असारमसान्त सम्ममा नै पुर्याईसकेका छन भने कतिपयले गत वर्षको बोनस बाँडेर पूँजी पूर्याउने प्रक्रियामा रहेका छन । केही संस्थाहरु मर्जर एक्विजिशनको प्रक्रियामा छन । राष्ट्र बैंकले २०७२ सालको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकलाई ८ अर्ब, विकास बैंकलाई २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकलाई १ अर्ब २० करोड, एक देखि ३ जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकलाई ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीलाई ८० करोड र एक देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीलाई ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने समयसीमा तोकेको थियो । साथै तोकिएबमोजिम न्युनतम चुक्तापूँजी नपु¥याउने बैक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा बैकबाट बाध्यकारी मर्जर वा प्राप्तिको प्रकृयामा जान निर्दैशन समेत दिने भएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्