सबैभन्दा बढी काठमाडौमा १० वटा क्षेत्र
इनरुवा । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम सकेर सरकालाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोगले प्रतिनिधि सभाका लागि एक सय ६५ र प्रदेश सभाका लागि तीन सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
अयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर एकमा २८, दुईमा ३२, तीनमा ३३, चारमा १४, पाँचमा २६, ६ मा १२ र सातमा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबैभन्दा धेरै क्षेत्र प्रदेश नम्बर तीनमा तोकिएको छ । सबैभन्दा थोरै चाहिँ प्रदेश नम्बर ६ मा तोकिएको छ ।
प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर १ मा ५६, २ मा ६४, ३ मा ६६, ४ मा ३६, ५ मा ५२, ६ मा २४ र ७ मा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ । प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा धेरै क्षेत्र प्रदेश नम्बर ३ मा तोकिएको छ ।
संविधानले प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य रुपमा तोक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले ७५ जिल्लालाई आयोगले ७७ वटा जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरेर क्षेत्र तोकेको हो ।
नवलपरासी जिल्लालाई टुक्राउँदा देशमा ७७ वटा जिल्ला बनेको छ । त्यसैले ७७ वटा निर्वाचन क्षेत्र पहिलो चरणमा बनाइएको छ ।
संविधानले तोकेको एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बाँकी चाहिँ जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिएको हो ।
कहाँ कति क्षेत्र ?
आयोग स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी मोरङमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभामा र १२ वटा प्रदेशसभामा निर्धारण भएका छन् । त्यस्तै झापामा प्रतिनिधिसभा ५ र प्रदेशसभा १० क्षेत्र हुनेछन् । सुनसरीमा प्रतिनिधिसभा ४ र प्रदेशसभा ८ क्षेत्र हुनेछन् ।
इलाम र उदयपुरमा प्रतिनिधिसभा २ क्षेत्रको र प्रदेशसभा ४ क्षेत्र निर्धारण भएको छ । एक नम्बर प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलखुम्बु, ओलखढुंगामा एक–एक क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । प्रदेशसभामा भने २ क्षेत्र हुनेछन् ।
प्रदेश नम्बर २ मा धनुषाले प्रतिनिधि सभामा ५ र प्रदेशसभामा १० निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र बाराले चार–चार निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभामा पाएका छन् । पर्सामा ३ निर्वाचन क्षेत्र हुने कायम गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३ मा काठमाडौ उपत्यकामा हाल कायम रहेको १५ निर्वाचन क्षेत्र नै कायम गरिएको छ । काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर लगायतका पहाडी जिल्लामा ३ निर्वाचन क्षेत्र बनाईएको छ । धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, लगायतका जिल्लामा २–२ क्षेत्र कायम गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ४ मा कास्कीले प्रतिनिधिसभामा ३ क्षेत्र पाउने भएको छ । गोरखा, स्याङ्जा तनहुँ, बागलुङ र आधा नवलपरासीले दुई–दुई क्षेत्र पाउनेछन् । लमजुङ, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा प्रतिनिधिसभाको सीट संख्या एक–एक क्षेत्रमा सीमित हुनेछन् ।
प्रदेश नं ६ मा सुर्खेत र दैलेख बाहेक सबै जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका एक–एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । अरु जिल्लामा दुई–दुई क्षेत्र हुनेछन् ।
प्रदेश नम्बर ७ मा कैलाली ५ र कञ्चनपुरमा ३ र क्षेत्र रहनेछन् भने अछाममा २ निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्धारित भएका छन् । अन्य जिल्लाहरु डडेलधुरा, डोटी, बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा एक–एक निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् ।
