Logo

फास्ट ट्रयाक निर्माणमा सेनाले पुरानै कम्पनीको डिपिआर एक अर्व रुपैयाँमा किन्ने तयारी



भदौ १९, काठमाणडै । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीको गुरुयोजना अनुसार नै निर्माण गर्ने भएको छ । सेनाले भारतीय कम्पनी आइएलएन्डएफएसले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर अनुसार द्रुतमार्ग निर्माणकार्य अघि बढाउन लागेको हो । डीपीआर प्रयोग गरेबापत सेनाले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने छ ।

पछिल्लो समय सधैँ चर्चामा रहेको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनाले जिम्मा लिएलगत्तै निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्माणका लागि सेनाले काम सुरु गरिसकेको छ । सेनाको योजना अनुसार भारतीय कम्पनीको गुरुयोजना अनुसार नै निर्माण गर्ने भएको छ । यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र डीपीआर निर्माण गर्ने भारतीय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेको सेनाले जनाएको छ ।

डीपीआर प्रयोग गरेबापत सेनाले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भारतीय कम्पनीलाई दिने छ । साथै, द्रुतमार्ग बनाउँदा लाग्ने बारुद लगायत विस्फोटक पदार्थ खरिद र प्राविधिक सहायतामा समेत भारतीय पक्षले आफ्नो प्रभुत्व रहनेगरी चासो देखाएको बताइएको छ । जग्गा अधिग्रहण लगायतका धेरैजसो काम भइसकेकोले फेरी नयाँ चरणबाट सर्वेक्षण वा अध्ययनप्रतिवेदन बनाउँदा समय अपुग हुने भन्दै सेनाले पुरानै डिपिआर अनुसार काम गर्न लागेको हो । डीपीआरसँग जोडिएका विषयको छिनोफानो केहीदिन भित्रै लाग्ने सेनाको भनाई छ । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग ४ लेनको हुने छ भने ९९ वटा पुल र १.३५ किमि लम्बाइको टनेल बनाइने छ । पहाडमा २३ र तराई क्षेत्रमा २५ किमि चौडामा सडक निर्माण गरिने छ । २०६४ सालमा तयार भएको डीपीआर अनुसार सरकारले द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।

सोहीअनुसार ६ वर्ष लगाएर सेनाले द्रुतमार्गको ७६.२ किमि लम्बाइ ट्र्याक खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपनि त्यसपछिको निर्माणकार्यम अवरोध आएको थियो । गुरुयोजना निर्माण गर्दा द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । यो वर्ष मात्रै बजेटमार्फत द्रुतमार्ग निर्माणमा सरकारले १० अर्ब १३ करोड रूपैया विनियोजन गरीसकेको छ । पहाडी भेगमा प्रतिघण्टा ६५ किमि र तराइमा १ सय २० किमि गुड्नसक्ने क्षमताको यो सडक सेनालाई ४ वर्षभित्र सम्पन्न गरीसक्नु पर्ने छ । यो समयसिमा अनुसार नेपाली सेनाले काम सम्पन्न गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म करिब ७० किलोमिटर सडक क्षेत्राधिकारमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । दु्रतमार्गको सम्पूर्ण जिम्मा पाएपछि सैनिक मुख्यालयले खोकनादेखि निजगढसम्म १० स्थानमा क्याम्प स्थापना गरिसकेको छ । तर काम सुरु भए पनि विभिन्न बाधा आवरोध आइरहने नेपाली परिवेशमा नेपाली सेनामाथि ठूलो चुनौति छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

https://pch.edu.np/

हल बुकिंग फाराम