-कमलमणि पोख्रेल
कात्तिक ८, काठमाण्डौ । तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि दाबी गरिरहेका कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा छ । सर्वोच्चमा उनको मुद्दा विगत ५ वर्षदेखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । यसैबिचमा नेता जोशी भने प्रतिनिधीसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फको टिकट पाउनुपर्छ भन्दै कांग्रेसभित्र दबाब दिइरहेका छन् ।
२०६९ फागुन ८ का दिन सर्वोच्च अदालतमामा दर्ता भएको जोशीको मुद्दा अहिलेसम्म १९ पटक सर्दै इजलासमा पेशी तोकिदै आएको छ । अहिलेसम्म ४८ जना न्यायाधीशको इजलाशमा जोशीको अकूत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा पेशी परिसेकको छ । जोशीको मुद्दा ७ पटक हेर्न नमिल्ने, ६ पटक हेर्न नभ्याइने र ६ पटक स्थगित हुँदै सर्दै आएको छ । तीन जना प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको कार्यावधि सकिँदासम्म जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित चारै प्रधानन्यायाधीशको इजलाशमा समेत उक्त मुद्दा पेशी पर्दै स्थगित हुँदै आएको छ ।
विशेष अदालतले २०६९ साउन १० मा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री तथा पूर्वमन्त्री जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । अदालतले उनीसँग बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ३२ लाखसहित डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले उक्त फैसला सुनाएको थियो। पूर्वमन्त्री जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ सालमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०४८ पछि पटकपटक मन्त्री रहँदा जोशीले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेषमा मुद्दा परेको थियो । तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलाशले जोशीलाई सफाइ दिएको थियो ।
जोशीको मुद्दालाई विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्ष्भित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो । विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थालेको थियो ।
२०७० कात्तिक १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीको इजलाशले झगडिया झिकाउने आदेश गर्दै जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेका थिए । लगत्तै २०७१ भदौ ५ मा हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलाशले पुनस् निर्णय झिकाउने आदेश गर्यो । भ्रष्टाचार मुद्दामा विरलै हुने यस्तो आदेशपछि जोशीको मुद्दा ४ वर्षसम्म सुनुवाइ हुन सकेन ।
विशेष अदालतबाट आएको मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा निर्णय झिकाउने आदेश भएपछि ६ पटक हेर्न नभ्याइने इजलाशमा पेशी परेको थियो । ७ पटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलाशमा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । त्यसैगरी, पक्ष र विपक्षबाट गरी ६ पटक सुनुवाइ सार्ने निवेदन दिँदै हटाइएको थियो । पक्षले ४ पटक निवेदन दिएर, विपक्षले १ पटक र पक्षविपक्षले नै निवेदन दिएर १ पटक सुनुवाइ सारेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा पक्षले दुई पटक निवेदन दिएर सुनुवाइ सार्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसविपरीत जोशीको मुद्दा पटकपटक सर्दै आएको छ ।
जोशीसँगै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका अन्य नेताहरु सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भई सजाय भोगिरहेका छन् । तर, जोशी भने सुनुवाइ सार्दै मंसिरमा हुने निर्वाचनमा लड्ने दाउमा छन् ।
अदालतले ढिला नगरी जोशीको मुद्दामा फैसला गर्ने हो भने उनलाई राजनीति गर्न सहज हुने थियो । भ्रष्टाचारी ठहर भए सोही अनुसार सजायँ भाग्नुपर्ने र सफाई पाए शीर ठाडो पारेर राजनीतिमा लाग्ने बाटो खुल्ने थियो । तर सर्वोच्चले फैसला गर्न नसक्दा जोशीलाई भ्रष्टको आरोप लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतिर फैसला हुँदा दोषी ठहर हुन सक्ने भन्दै जोशीले नै फैसला गर्नुको साटो मिति सार्दै लैजाने गरेको आशंका गरिएको छ ।
बुधबार मात्रै जोशीले गृहजिल्ला तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा केही पत्रकार भेला गरेर पौडेलको बारेमा दुश्प्रचार गर्दै क्षेत्र नम्बर १ बाट आफुले टिकट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । जोशीले यदी पौडेलले चुनाव लड्ने हो भने धरौटी रकमसमेत जोगाउन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया