९ कात्तिक, काठमाण्डौ । नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतले छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्नु बाध्यकारी छ भनेको अवस्थामा प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभा ऐन अनुसार निर्वाचन आयोगले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा कुरा गर्दै अध्यक्ष केसीले सर्वोच्चको आदेश नै बाध्यकारी भएको बताए ।
निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको आदेश आउनुअघि नै एउटै मतपत्र प्रयोग गर्नु गलत भएको केसीको तर्क छ ।
अदालतले संविधान र कानुनअनुसार आदेश दिएकाले यसलाई गलत रुपमा बुझ्न नहुने केसीको भनाई छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार मतपत्र छपाई गर्दा निर्वाचन प्रभावित नहुने केसीको दाबी छ ।
मतपत्र छाप्ने काम नै सुरु नभएको अवस्थामा सर्वोच्चले दिएको आदेशले कुनै समस्या नहुने अध्यक्ष केसले बताए । “दुईवटा मतपत्र छाप्नुपर्ने काम निर्वाचन आयोगले गनुपर्ने दखिन्छ । अदालतको निर्णय मान्दिन भन्न कसले पाउँछ ? निर्वाचन आयोग संवैधानिक अङ्ग हो ।” केसीले भने ।
दलहरुसँग छलफल गरेर व्यवस्थापन गर्न केसीले आयोगलाई सुझाब दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया