११ पुस, काठमाण्डौ । उपभोक्तालाई अनेल लोभ देखाएर पैसा कमाउन सफल एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले पनि सहज हुने बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्चले एनसेललाई लाभांशवापतको रकम विदेश लैजान बाटो खोलेसँगै तत्काल २५ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बाहिरिने देखिएको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७२७३ को लाभांश लैजान समस्या परेको बताउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार उक्त आवको लाभकर र स्वदेशी लगानीकर्ताले पाउनुपर्ने रकम कटाएर ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ एनसेलले विदेश लैजान
पाउने छ । सोही नजिरमा टेकेर थप १९ अर्ब रुपैयाँ पनि उक्त कम्पनीले विदेश लैजान पाउने छ ।
दुवै हिसाब गर्दा २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ एनसेलले विदेश र्पुयाउन लागेको हो ।
करअघिको कुल लाभांश आठ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ थियो । कम्पनीले गत कात्तिकमा आव ०७३–७४ को पनि वार्षिक साधारण सभा गरेको थियो । सोही साधारण सभामा उक्त आवको लाभांश २५ अर्ब रुपैयाँ घोषणा गरिएको थियो ।
कम्पनीको सञ्चित खातामा भने ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । ठूला करदाता कार्यालयले स्विडेनको टेलियासोनेराले आजियटालाई स्वामित्व बिक्री गर्दा कायम भएको पुँजीगत लाभकरसमेत कम्पनीले तिर्न बाँकी रहेकाले लाभांश रोक्दै आएको थियो ।
हालसम्म लाभकरवापत ६१ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिएकामा एनसेलले नै २४ अर्ब तिरेको थियो । बाँकी रकम उठ्न सकेको छैन ।
कम्पनीले लाभांश लैजाँदा त्यसको चाप देशको आयव्यय खाता (शोधानान्तर) र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने देखिएको छ ।
कम्पनीले लाभांश विदेश लैजाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल देखिएको पुँजी अभावको संकट थप गहिरिने सम्भावना छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अधिक तरलता (पुँजी) छ । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न पुँजी अभाव हुन थालेको बताउँदै निक्षेपमा ११ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म व्याजदर र्पुयाइसकेका छन् ।
बैंकिङ प्रणालीबाट रकम बाहिरिने भएसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि केही दबाब पर्ने छ ।
२५ अर्ब बाहिरिँदा १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बाँकी रहनेछ । कात्तिकसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले साढे ११ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्था थियो ।
२५ अर्ब बाहिरिँदा बाँकी रहने विदेशी मुद्राले करिब १० महिनालाई मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिनेछ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आठ महिना धान्न सकिने भए पनि सन्तुलित अवस्था नै मानिन्छ ।
एनसेललाई सबै लाभांश एकैपटक विदेश पठाउन रोकेर किस्ताबन्दीमा रकम लैजान लगाउन सकिएमा भने त्यसको अर्थतन्त्रमा तत्काल ठूलो दबाब नपर्ने देखिन्छ ।
