नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबिचको पार्टी एकता चर्चामा छ । चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने भनेर दुवै दलका शीर्ष नेताहरुले भने पनि अहिले एकता संयोजन समितिको बैठकसमेत स्थगित हुँदै आएको छ । जसले गर्दा पार्टी एकतामा समस्या देखिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । विशेषगरी सरकारको नेतृत्व र पार्टीको नेतृत्व कसकसले गर्ने भन्नेमा एमाले र माओवादी विभाजित देखिएका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर माओवादीका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
एमाले र माओवादीबिचमा एकताको सम्भावना कति छ ?
हामीले चुनाव अघि नै पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेर साझा घोषणापत्र बनाएका हौँ । चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने भनिएअनुसार अहिले छलफल भइरहेको छ । एकता प्रक्रिया कार्यान्वयनको दिशातर्फ अगाडि बढ्दैछ ।
पार्टी एकता हुने आधार के छ ?
दुई पार्टीबिचको समझदारी नै एकताको आधार हो । जनताले गठबन्धनलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएका छन् । हामी सोहीअनुसार अघि बढ्छौँ ।
एकताका लागि विवाद बढेको भनिएको छ । कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
विवाद छैन । अनुमानहरु त जे पनि हुन सक्छन् । गठबन्धन हुने वित्तिकै केन्द्रमा मात्रै मिलेको भन्दै तल्लो तहबाट अन्तरघात हुने अनुमान गरिएको थियो । तर त्यस्तो भएन नि ।
तर माओवादी केन्द्रकै नेताहरुले एमालेसँग पार्टी एकता गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् नि ?
माओवादीले इतिहासमा ठूलाठूला निर्णयहरु गरेको छ । हरेक कालखण्डमा निर्णयहरु गर्दा शतप्रतिशत सहमति कहिल्यै पनि भएको छैन ।
एमालेको सिद्धान्त बहुदलीय जनवादमा जान नहुने तर्क माओवादीका नेताहरुले गरेका छन् । माओवादी एमालेमा विलय हुन लाग्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ । यसले एकता प्रभावित हुँदैन ?
जसले जे भने पनि पार्टी एकता हुन्छ । माओवादी पार्टी विलय हुन लागेको पनि होइन । एकता हुँदा एकाध साथीहरु छुट्नु सामान्य हो ।
नीतिगत रुपमा त तपाईहरु एमालेको नीतिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । एकतापछिको नेतृत्व चाँही कसले लिन्छ त ?
हामी एमालेको नीतिमा प्रवेश गर्न लागेका होइनाँै । देशको आवश्यकता अनुसार संविधानमा नै समाजवादउन्मुख भनेर उल्लेख गरेका छौँ । यस्तो अवस्थामा बहुदलीय जनवादको कुरै आउँदैन नि ।
एमालेले त बहुदलीय जनवादलाई नै अङ्गाल्ने कुरा गरेका छन् । कसरी कुरा मिल्छ ?
राजनीतिक क्रान्तिको एउटा चरण पार भएको छ । त्यस्तो भन्न थालियो भने त नेपाली समाजलाई नै आत्मसात नगर्ने कुरा आउँछ । त्यसैले यो बेला पछाडि फर्किएर बहस गर्ने बेला होइन । नीतिमा कुनै समस्या छैन । अब २१औँ शताब्दीमा समाजवादको यात्रा कस्तो हुने भन्नेमा आधारभूत रुपमा सहमति भइसकेको छ । अझै छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ ।
एकतापछिको नेतृत्व चाँही कसले लिन्छ त ?
दुईवटा पार्टी मिलाएर तेस्रो पार्टी बनाउने हो । अब एमाले र माओवादी दुईवटै दल रहँदैनन् । तेस्रो पार्टीको नेतृत्व वा नेताहरुको कार्य विभाजन गर्नुपर्छ । यस विषयमा छलफल र बहसबाट निष्कर्षका निकाल्छौँ । नेतृत्वको विषयमा विवाद हुँदैन ।
‘
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका विषयमा दुर्व दलका फरक फरक नेताहरुबाट फरक फरक भनाई आएको छ । कसरी सहमति हुन्छ ?
एकताका लागि चुनाव अघि नै नेताहरुकोबिचमा एउटा तहमा छलफल भइसकेको छ । त्यसैले नेतृत्वले समझदारीको उपाय निकल्छ भन्ने विश्वास मलाई छ । पार्टी एकता गर्ने कुरा गर्दै गर्दा नीति र नेतृत्वको विषयमा न्युनतम समझदारी नगरी नेतृत्वले त्यसै एकताको कुरा गरेको होला भन्ने मलाई लाग्दैन । उपयुक्त कार्यविभाजन गरेर जाने कुरामा सहमति हुन्छ । पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले सबै कुरा टुङ्गो लगाउँछ ।
संयोजन समितिले कहिलेसम्म निर्णय गर्छ ?
एक दुई दिनभित्रमा बैठक बसेर एकताका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । नेतृत्व र पार्टीको नाम सबै टुङ्गो लाग्छ । केही जटिलता र विवाद होलान्, तर पार्टी एकता असम्भव हुने गरी समस्या छैन ।
नयाँ सरकार निर्माणको गृहकार्य कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
पार्टी एकता र नयाँ सरकार निर्माणको छलफल एकसाथ अघि बढ्छ ।
एमालेले त पहिला सरकार बनाउने, त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने कुरा गरेको छ नि ?
सरकार निर्माण र पार्टी एकताको मार्गचित्र सँगसँगै तयार हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली बन्ने हो ?
हामी नयाँ पार्टी निर्माण गरेर सरकारको नेतृत्वदेखि संगठनको कार्यविभाजन सबै मिलाउँछौँ । मैले अहिले सैद्धान्तिक कुरा मात्रै भन्न सक्छु । प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषय भन्न सक्दिन ।
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा विवाद छ । यसमा तपाईको धारणा के हो ?
संवैधानिक हिसाबले अध्यादेशका बारेमा धेरै विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यो अलि भावनात्मक र व्यवहारिक विषय जस्तो बनाउन खोजिएको छ । नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा बलियो प्रतिपक्ष हो । राष्ट्रियसभामा उसको पनि उपस्थिती चाहिन्छ । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीमा नजाँदा कांग्रेसको उपस्थिती नहुन पनि सक्छ । यो परिस्थितीमा कांग्रेसलाई पनि राष्ट्रियसभामा उपस्थिती गराउनका लागि छलफल र सहमति गर्नुपर्छ । तर कांग्रेसले पनि सल्लाह नै नगरी बहुमतिय विधि हटाएर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राखेको हो । यसले गर्दा विवाद देखिनु स्वभाविक हो । अब विवादलाई लम्ब्याउने होइन, समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
