राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा चुनावसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । एमालेले अब प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने दाबी गरेको छ । अर्कोतिर कांग्रेसले भने राष्ट्रियसभाको चुनाव नभै नयाँ सरकार बनाउन मिल्दैन भनेको छ । यसअर्थमा राष्ट्रिय राजनीतिमा विवाद कायमै छ । एमाले र माओवादीबिचको पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिदा पनि सरकार गठन प्रभावित हुने देखिएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेका पत्रकार ऋषि धमलाले एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टसँग कुरा गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकार निर्माणको प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ?
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम छिटै गर्नु आवश्यक छ । परिणाम प्राप्त हुनासाथ नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
राष्ट्रियसभाको चुनाव पहिला हुन्छ कि सरकार निर्माण पहिला हुन्छ ?
कानुनी हिसाबले नयाँ सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्नु आवश्यक हुँदैन । निर्वाचन आयोगले परिणाम दिन ढिला गरेकाले मात्रै सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि पनि नयाँ सरकार निर्माणमा विवाद देखिएको छ नि ?
प्रतिनिधिसभाको नतिजा घोषणा गर्नका लागि कुनै पनि कारणले रोक्दैन । तर सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसैले अब समानुपातिकतर्फको नतिजा आएपछि सरकार निर्माण हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले त राष्ट्रियसभाको चुनाव नभएसम्म सरकार निर्माण गर्न मिल्दैन भनेको छ नि ?
जनताले निर्वाचनमा पराजित गरिसकेपछि फेरी पनि सत्ता लम्बाउनका लागि चौतर्फी प्रयास गरिएको छ । यो लोकतन्त्रको उपहास हो । कांग्रेसले लोकतन्त्रको खिल्ली उँडाइरहेको छ । एक महिना सत्ताको आयु लम्ब्याउनु सक्नुहोला । तर यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भविष्यका लागि खतरा हो ।
माओवादी र एमालेबिचमा पनि एकमत छैन नि । माओवादीले पनि राष्ट्रियसभाको चुनाव र सरकार निर्माण सँगसँगै गर्नुपर्छ भनेको छ ।
माओवादी र एमालेबिचमा समस्या छैन । समस्या त कांग्रेसमा छ । उसले लोकतन्त्रका परिणामलाई स्विकार गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि एमाले किन असन्तुष्ट बनेको हो ?
एमालेले कानुनी आधार र औचित्यका आधारमा एकल संक्रमणीय मतको विरोध गरेको हो । किनकी अहिलेको संविधानमा बहुमतीय प्रणाली उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले नै निर्वाचन आयोगले ड्राफ्ट गरेको बहुमतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्ने गरी विधेयक बनाएको थियो । तर स्थानीय निकायको चुनावपछि आफू हार्ने थाहा पाएर एकल संक्रमणीय मत राखेर विधेयक बनाएको हो । यो राजनीतिक बैमानी हो । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु त संवैधानिक वाध्यता हो ।
एमालेले अध्यादेश असंवैधानिक छ भनेर अडान लिएको थियो । तर राष्ट्रपतिले अध्ययनपश्चात संवैधानिक छ भन्ने ठहर गरेर अध्यादेश जारी गर्नुभयो । यसमा त एमाले चुक्यो नि ?
एमाले चुकेको होइन । कांग्रेसले राजनीतिक बेइमानी गरेको हो । राष्ट्रपतिले त सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान अनुसार कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने भएकाले जारी गर्नुभएको हो । कांग्रेसले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर असंवैधानिक अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य बनाएको हो ।
अब नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले र माओवादीबिचमा विवाद हुन्छ कि हुँदैन ?
के समस्या छ र ? एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबिच पटकपटक छलफल भएको छ । कुनै पनि समस्या आउँदैन । केही दिनभित्रमा नै सरकार बन्छ । षडयन्त्रका बिचमा पनि हाम्रो अभियान सफल हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष को बन्ने भन्नेमा विवाद छ । कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
आन्दोलनको आवश्यकता र परिस्थिती सबै सन्दर्भमा व्यवस्थापन भइहाल्छ । यसमा कुनै समस्या छैन । हामीले पार्टी संचालन र सरकार संचालनका लागि आवश्यकताअनुसार जिम्मेवार बाँडफाँट गछौँ ।
प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष नबनाइकन त कसरी पार्टी एकता हुन्छ ?
मिडियामा जुन ढंगका चर्चा भएका छन्, हामीले त्यतातिर भरोसा राखेका छैनौँ । ओली र प्रचण्डबिचको सम्वादद्धारा नै सहमति खोजिन्छ । विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु पार्टी एकता भाँड्न सक्रिय छन् । तर हामी सबै समस्याको समाधान खोजेर पार्टी एकता गर्छौँ ।
अब तपाई मन्त्री बन्ने होला नि । गुल्मीका जनताले विकास र समृद्धिका लागि तपाईलाई चाहेका छन् नि ?
म मन्त्री बन्ने र नबन्ने मुख्य कुरा होइन । हामीले जे घोषणा गरेर चुनावमा गएका छौँ, ति कुरा पूरा गर्नका लागि सबै नेता प्रतिबद्ध छन् ।
