१० माघ, काठमाण्डौ । राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता सकिएको छ । जित्ने सम्भावना भएका दलहरुका तर्फबाट उम्मेदवारी मनोनयन भएको हो ।
बुधबार सातवटै प्रदेशमा गरी कुल ८३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
उम्मेदवारी दर्ता भएका मध्ये प्रदेश १, २, ५ र ७ मा केही सांसदहरु निर्विरोध बनेका छन् भने प्रदेश ३, ४ र ६ मा पूरै ८–८ वटै सिटमा चुनाव हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला, एक दलित, एक अपाङ्ग वा अल्पसंख्यकका साथै तीनजना खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गरी कुल ८ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
राजनीतिक दलहरुले संविधानअनुसार नै उम्मेदवारीको छिनोफानो गरे पनि राष्ट्रियसभा दलहरुको भर्ती केन्द्र जस्तै देखिएको छ । राष्ट्रियसभामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवाहरु केही अपवाद बाहेक न त राष्ट्रिय व्यक्तित्व छन्, नत सिनियर ।
दलहरुले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा निकै जुनियर नेताहरुलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । यसले राष्ट्रियसभाको गरिमा र महत्वलाई नै छायाँमा पारेका छ ।
कतिपय उम्मेदवारहरु त दल र तिनका नेताहरुलाई मोटो रकम बुझाएर आएको आशंकासमेत गरिएको छ । अर्कोतिर नातावाद र कृपावादबाट त अधिकांश उम्मेदवार अछुतो छैनन् ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको माथिल्लो सदनको गरिमा र भावनाअनुसारको उम्मेदवारहरु भेट्नै गाह्रो छ ।
उपल्लो सदन भनेर चिनिने राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभा र प्रतिनिधीसभाका सदस्यभन्दा पनि कमजोर व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।
राष्ट्रियसभालाई संसदीय प्रणालीको अभिन्न अंग मानिन्छ । तल्लो सदन व्यवस्थापकीय कामका साथै सरकार गठन र उसमाथि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिकामा हुन्छ । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ ।
तर दलहरुले राष्ट्रियसभालाई भर्तिकेन्द्रका रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
सामान्य संसदीय मूल्यअनुसार राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका र ख्याती कमाएका व्यक्तिहरुलाई पठाउनुपर्ने हो ।
त्यसैगरी नीतिनिर्माण तहमा आउनुपर्ने अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग वा त्यस्तै सीमान्तीकृत समुदायहरुलाई समेट्ने थलो पनि यही सभा हो । तर संविधानको व्यवस्थालाई औपचारिकता मात्रै दिइएको छ ।
संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रियसभामा कोको कतिजना सदस्य रहन्छन् भन्ने उल्लेख छ । तर, कस्ता व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रियसभामा लगिनेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।
धारा ८७ ले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको योग्यताबारे उल्लेख गरेको छ, जसमा नेपाली नागरिक भएको, ३५ वर्ष पुगेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजायँ नपाएको, संघीय कानूनले अयोग्य नठहरिएको र लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
वास्तवमा राष्ट्रियसभा भनेको कुनै पनि दलविशेष वा व्यक्ति विशेषको पदलोलुपतालाई पूर्ति गर्न, कसैको सत्तास्वार्थलाई पूरा गर्न वा कार्यकर्ता र नेताको परिवारको व्यवस्थापनका लागि बनाइएको हुँदै होइन ।
संविधानले भनेको कोटालाई गणितीय रुपमा पूरा गर्ने गरी अनुहारहरु ल्याउन खोजिए पनि संसदीय मूल्य मान्यता अनुसारको सुन्दर राष्ट्रियसभा बनाउन खोजेको देखिँदैन ।
कतिपय नेताहरुले राष्ट्रियसभालाई आफ्ना श्रीमतीहरुलाई जागिर खुवाउने अड्डाका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।
महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायलाई रोज्दा पनि दलहरुले राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएका मानिसहरु खोज्नेबारे ध्यान दिएको देखिँदैन । समुदायगत हिसाबले सन्तुलन मिलाउने विषयमा दलहरुले ध्यान र्पुयाएको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय सभाका कतिपय उम्मेदवारहरु त राजनीतिक दलाली एवं भ्रष्ट कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु पनि पाइएका छन् । कतिपय उम्मेदवारहरु गणतन्त्रका लागि कुनै योगदान नगरेका अनुहार पनि देखा परेका छन् ।
