बनियानी, झापा, २७ माघ (रासस) : सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर निर्धारण गरिए पनि आर्थिक विधेयकबाट पारित नभएसम्म छुट नहुने बताउनुभएको छ ।
झापाको बिर्तामोडमा शुक्रबार जिल्ला सहकारी संघले आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सचिव मैनालीले पछि समायोजन गर्न सकिने गरी हाललाई साविककै दरमा कर राजश्व बुझाउँदै गर्न सहकारीकर्मीलाई सुझाव दिनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा झापा जिल्ला सहकारी संघले माघदेखि प्रकाशन आरम्भ गरेको मासिक खबर पत्रिका ‘झापाको सहकारी सेरोफेरो’ को विमोचन गरिएको थियो ।
