काठमाडौं, २७ माघ । अर्थविद् गोविन्द नेपालले विकास निर्माणको लागि वैदेशिक ऋण लिनै पर्ने बाध्यता अबको सरकारमा रहेको बताएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनमा अबको अवसर र चूनौति’ नामक विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेपालले अबको बजेट निर्माण गर्दा वैदेशिक सहायताको अंश बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले विकास निर्माणको लागि ऋण लिनैपर्ने बाध्यता मुलुकको सामू रहेको चित्रण गरे । उनले भने,‘सकेसम्म वैदेशिक सहायता लिँदा राम्रो हुन्छ, ग्रान्ट लिईयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो हो, ऋण लिनको लागि फिस्कल स्पेस छ, तर खर्च गर्ने तरिकामा सुधार गर्नुपर्छ, मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ।’
नेपालले संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्रोत र साधन पर्याप्त रहेको सुनाए । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन, साधन र स्रोत भनेको कुरा रातारात उपलब्ध गर्न सकिने कुरा पनि होईन, तर यसको जोहो हुन्छ।’ उनले प्रदेशको एकमात्रै स्रोत भनेको कृषि भएकोले अब यस्तै क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरु वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै अबको बजेट वृद्धि हुने बताए । उनले खर्चमा डुप्लिकेशन हुने संभावना रहेको औंल्याए । ‘अबको बजेटको आकार बढ्छ, यसको लागि स्रोत र साधन जुटाउनुपर्छ, राजश्व वृद्धि एकैचोटि हुँदैन, अब हामी भर पर्ने भनेको ऋण (आन्तरिक तथा बाहृय) मा परनिर्भरता हुुनुपर्छ।’
उनले अहिलेको सरकारले नियुक्ती लगायत अन्य निर्णयहरु गर्दा आउने सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने बताए । उनले भने,‘आउने सरकारलाई थुप्रै चूनौतिहरु छन्, अहिलेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भक्ता, सहिद घोषणा लगायत धेरै निर्णय गरेको छ, अझै घोषणा गर्ने क्रम जारी छ।’ नेपालले अबको सरकारले करको दायरा फराकिलो र कर प्रशासन चुस्त बनाउनुतिर ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
