Logo

चारपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको चारवटै बर्हिगमनका नमिठा पक्षहरु



फागुन ३, काठमाण्डौ । शेरबहादुर देउवा नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको समेत नेतृत्व गर्दै वि.सं. २०५२ सालमा पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

२०५१ सालको मध्यावधी चुनावमा एमाले सवैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा सरकार चलाइएरहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षमा कांग्रेस थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेता बन्न रामचन्द्र पौडेल, खुमबहादुर खड्का लगायत आधा दर्जन नेताले उम्मेद्वारी दिएपनि पछि सबैले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएपछि देउवा निर्विरोध संसदीय दलको नेता बने ।

संसदीय दलको नेताको पदले उनले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खोल्यो । देउवाकै अग्रसरतामा मनमोहन अधिकारी विरुद्धको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर २०५२ साल भदौ २६ गते देउवा राप्रपा लगायत दलसँगको सहकार्यमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा डेब्यु गरेका थिए ।

देउवाकै प्रधानमन्त्रीकालमा नै माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेकाले त्यसको अवजस पनि देउवामाथि नै लाद्ने प्रयास भएको थियो ।
तत्कालिन माओवादीले पेश गरेका माग पूरा गरेको भए नेपालमा जनयुद्ध नहुने तर्क कतिपयको छ । यद्यपी तत्कालिन अवस्थामा माओवादीले गरेका माग पूरा गराउन असम्भव जस्तै थियो ।

५२ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको बर्हिगमन ५३ सालमा भयो । त्यसबेला कांग्रेसकै दुई सांसदहरुले मत नदिदा संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेर देउवा सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

चक्रबहादुर शाही र दिपकजंग शाहले मत नदिएपछि विश्वासको मत पाउन नसक्दा देउवा सरकार ढलेको थियो ।
२०५३ साल फागुन २६ गते प्रधानमन्त्रीबाट हटेका देउवा २०५८ साल साउन ७ गते दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । उनको कार्यकाल त्यसपटक ०५९ साल असोज १८ सम्म रह्यो । देउवालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बर्खास्त गरेका थिए ।

चुनाव गराउन नसकेको आरोपमा असक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै तत्कालिन संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरेर ज्ञानेन्द्रले देउवालाई हटाएका थिए ।
नेपालको इतिहासमा राजाबाट विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र देउवालाई मात्र राजाले वर्खास्त गरेका छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि शेरबहादुर देउवाको पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको सम्बन्धमा खटपट शुरु भयो । पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष चर्कियो र शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा कांग्रेस पार्टी फुटाएर नेपाली नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे र सभापति बने ।

देशमा माओवादी द्धन्द्व उत्कर्षमा पुगेको र राजाले सत्ता हातमा लिएका बेला देउवा तेस्रोपटक ०६१ साल जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री बने ।
केही दलहरुले विरोध गरिरहेको अवस्थामा प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै एमाले र प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको नेतृत्व गरेर शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेको थियो । यसको चौतर्फी आलोचना पनि भयो ।

तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई तोकिएको समयमा चुनाव गराउन नसकेकाले असक्षम रहेको विल्ला भिराउँदै ०६१ साल माघ १९ गते कु मार्फत बर्खास्त गरे । त्यसपछि देउवालाई केही समय नजरबन्दमा पनि राखिएको थियो ।

देउवाको चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने गर्भाधान गएको साउनमै भएको थियो । तर सम्झौता हुने तर पालना नहुने नेपाली राजनीतिको विशेषताका कारण संशयहरु बग्रेल्ती थिए । एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन त्यागेर माओवादी केन्द्रले आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र ९ महिनापछि प्रधानमन्त्रीका लागि देउवालाई कुर्सी खाली गरिदिने सहमति भएको थियो । सम्झौता अनुसार प्रचण्डले राजीनामा दिए । त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दलको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा ३८८ मत सहित प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । विपक्षीमा १७० मत खसेको थियो ।

शेरबहादुर देउवाका विगतका तीन कार्यकाल नकारात्मक कामहरुका लागि पनि चिनिएका थिए । अहिले चौथो कार्यकाल पनि असफलता र आलोचनाले भरियो ।

विगतमा सासदलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर संसद बैठकमा अनुपस्थित गराउन भूमिका खेलेको, सांसदलाई गाडी लगायत अत्याधिक विलासी सुविधा दिएको, तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीका नेताहरुको टाउकोको मूल्य तोक्ने जस्ता कामलाई देउवाको कार्यकालका धब्बाका रुपमा लिइन्छ ।

यसपटक भने देउवाले स्थानीय निकाय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनाव सफल रुपमा गराएर संविधान कार्यान्वयन गराए पनि त्यसको जस लिन सकेनन् ।

चुनावमा कांग्रेसले हारेपछि पनि तत्काल सत्ताबाट बाहिरिन नचाहँदा देउवा आलोचनको सिकार भए । अर्कोतिर कांग्रेसको सभापतिसमेत रहेका देउवाले चुनावमा प्रभाकारी भूमिका खेल्न नसक्दा कांग्रेस इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । जसका कारण उनी पार्टीभित्रैबाट पनि आलोचित भइरहेका छन् ।

विगतमा सधैँ सत्ताको वरिपरी रहेको कांग्रस अहिले आठवटा सरकार बन्दै गर्दा गर्दा कांग्रेसको उपस्थिती भने शुन्य छ । सातवटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रिय सरकार बन्न लागेको अवस्थमा कांग्रेसले चुनावमा हैसियत गुमाउँदा कुनै पनि सरकारमा सहभागि हुनबाट बन्चित भएको हो ।

चुनाव हारेपछि कामचलाउन सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाले अलोकप्रिय र असान्र्दभिक निर्णय धेरै गरेर आलोचनामाथि आलोचना खेप्नु परेको छ ।

देउवाले चुनाव सफल गराएर पनि जस लिन सकेनन् । चुनाव लगत्तै राजिनामा दिएको भए उनले प्रशंसा र जस पाउने सम्भावना थियो । तर सत्तालिप्साले त्यो पनि गुम्यो ।

यति हुँदाहुँदै पनि चुनाव सम्पन्न गराएर नयाँ संविधान कार्यान्यनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य भुल्नु हुँदैन । कांग्रेस नेता मिन विश्वकर्माले देउवाको बहिर्गमन सुखद र ऐतिहासिक भएको दाबी गरेका छन ।
तर समग्रमा भने देउवा आलोचित नै छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्