सुर्खेत, १६ वैशाख : कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा शनिबार ‘कर्णाली घोषणापत्र’ जारी गरिएको छ ।
कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र तथा नेप्लिज सिभिल सोसाइटी माउण्टेन इनिसियटिभको पहल तथा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालको समन्वयमा आयोजित ‘समावेशी विकास अधिकारको सुनिश्चिता ः सामाजिक न्याय र समृद्धिको पहल’ विषयक कर्णाली सम्मेलनबाट ‘कर्णाली घोषणा पत्र’ जारी गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सांसदहरु, योजनाविद्, विकास साझेदार, उत्प्रेरक र विभिन्न संघसंस्थाको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनद्वारा जारी घोषणापत्रमा ‘छबुँदे प्रतिबद्धता र नौबुँदे आह्वान’ उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त घोषणापत्रमा समुन्नत र समृद्ध कर्णाली निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानूनी शासन, मानवाधिकारको पालना, सामाजिक उत्तरदायित्वका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने, विकास प्रक्रियामा ऐक्यबद्ध सहभागिता, मानव अधिकारमैत्री, लैङ्गिक समानता, समावेशी र सामाजिक न्यायपूर्ण योजना निर्माण र छनोट प्रक्रिया गरी सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अभाव, पछौटेपनको अन्त्य गर्दै श्रमप्रतिको सम्मान र सकारात्मक सोचको विकास गरी यहाँका नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आ–आफ्नोतर्फबाट पहल र प्रयत्न गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सो घोषणापत्रले आवधिक योजनामा भौतिक पूर्वाधार र मानव विकासको सन्तुलन कार्यक्रम योजना प्रक्रिया (तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन) मा सही परिपाटी बसाल्न, कर्णाली क्षेत्रको विशिष्टतालाई पहिचान गरी माउण्टेन विश्वविद्यालय, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न आह्वान गरेको छ ।
साथै, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अवलम्वनका लागि लगानीकर्ता र विकास साझेदारको प्रदेश सम्मेलन आयोजना गर्न, राष्ट्रियस्तरका विकास आयोजनाको निर्धारणमा क्षेत्रीय सन्तुलन प्रवद्र्धन हुनेगरी बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता दिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र समग्र कुरीतिको अन्त्य गर्दै लक्षित वर्गको सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत समृद्ध समाज निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग आह्वान गर्ने सवाल घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको भिन्दै शाखा खडा गर्न, प्राकृतिक स्रोतलाई सामुदायिक सम्पत्तिका रुपमा परिभाषित, अनुसन्धान, प्रशोधन र बजारीकरण व्यवस्था, राष्ट्रिय कार्ययोजनाभित्र कर्णाली क्षेत्रका महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशीताको विषयलाई प्राथमिकता दिन संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसका साथै जलवायु परिवर्तन विकास प्रक्रिया र तिनका उपलब्धिमा प्रतिकूल असर पार्ने जोखिम र अवसरको पहिचान गरी विकास आयोजनाको प्रक्षेपण, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनको उपयुक्त नीति तथा मार्गदर्शन तयार गरी लागू गराउन नेपाल सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विशेष आह्वान गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ । (रासस)
प्रतिक्रिया