काठमाडौं २५ बैशाख । दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित १९ माघ ०७१ मा निर्माण सुरु गरिएको मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान चार वर्ष बित्दासमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २ सय ९४ रोपनी सरकारी जग्गामा भइरहेको निर्माणको अधिकांश काम सकिए पनि पूर्व–पश्चिम क्षेत्रको ४६ आना ३ पैसा निजी जग्गाको मुआब्जा विवाद नसल्टिँदा आयोजना लम्बिएको हो ।
जग्गा मुआब्जा विवाद रहेको पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा प्याराफिट निर्माण गर्ने योजना छ । उत्तरतर्फको प्याराफिट भने निर्माण सकिएको छ । मुआब्जा विवाद समाधानका लागि सुरुदेखिको प्रयास सार्थक नहुँदा क्रिकेट मैदान निर्माण पूरा कहिले हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । निर्माण पूरा भए १२ हजार दर्शक क्षमताको मूलपानी मैदान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि अनुकूल हुनेछ ।
४६ आनामा सरकारी आलटाल
मूलपानी डम्पिङसाइट हटेपछि २ सय ९४ रोपनी जग्गा चैत ०६० मा सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई उपभोग गर्न दिने निर्णय भयो । जसअनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने ‘मास्टर प्लान’ बनाएको थियो । उक्त मास्टर प्लानअनुसार तोकिएकोमध्ये ४६ आना ३ पैसा जग्गा व्यक्तिको देखियो ।
तर, सरकारले स्थानीयको नाममा रहेको ४६ आना ३ पैसा जग्गाको विषय टुंग्याउन आलटाल गर्दा मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको सपना पूरा हुन पाएको छैन । सरकारी मूल्यमै जग्गाको अधिग्रहणको कोसिस भएको थियो । तर, जग्गाधनीले आफूहरूले जीवनभर कमाएको रकम जग्गा किन्दा सकिएको भन्दै जग्गाको बदला जग्गा नै माग राख्दै आएका छन् । मुआब्जा विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयले उपसचिव रत्नबहादुर कटुवालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर विश्वमित्र सन्जेल र नारायण अर्याल सदस्य थिए । समितिले विवाद समाधान गर्न सकिने अवस्था रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकार र स्थानीयबीच पटक–पटक छलफलपछि जग्गाको बदला जग्गा नै दिने गरी सहमति भएको थियो । तर, मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि पूर्णता पाउन नसक्दा मूलपानी मैदानको अन्योल कायमै छ ।
किन भयो ढिलाइ ?
गत वर्ष नै तत्कालीन खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले मुआब्जा विवाद समाधानका लागि पहल गरेका थिए । तत्कालीन सचिव महेशप्रसाद दाहालले मुआब्जाका रूपमा जग्गाको बदला जग्गा नै दिँदा खराब नजिर बस्ने भन्दै अध्ययन नगरी निर्णय गर्नु नहुने मत राखे । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दाहालले अर्थ मन्त्रालयमै गएर मुआब्जामा जग्गाको बदला जग्गा दिँदा ठूला आयोजना निर्माण भइरहेका अन्य क्षेत्रका स्थानीयले पनि उस्तै माग राख्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । यही आधारमा सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना देखाएपछि तत्कालीन सरकार पछि हटेको थियो । नयाँपत्रिकाबाट
