काठमाडौँँ, ७ जेठ / पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलेसंघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
एक सयभन्दा बढी बिरामीकक्षका ठूला अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक कक्ष व्यवस्था गरिने, स्वास्थ्यप्रदायक सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल संस्थासँग सहकार्य गरी आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिने, अशक्त, असहाय र बेवारिसे मनोसामजिक बिरामीको उपचार र पुनःस्थापना गरिने, स्वास्थ्य केन्द्रमा आकष्मिक शल्यक्रिया र ट्रमा उपचार सेवा उपलब्ध गराई दुर्घटनाबाट घाइते भएकाको प्रारम्भिक उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाबाट अत्याधुनिक विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पाँच वर्षभित्र विशिष्टीकृत स्वास्थ्योपचारका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने, गुणस्तरीय पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्ति व्यवस्था गरी अस्पताल सेवामा सुधार गरिने र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई गर्ने व्यवहारसम्बधी आचारसहिता लागू गरिने सरकारको कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
योगमाया आयुर्वेद विवि स्थापना गरिने
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत र विशेष स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्दै स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने तथा प्रदेश तहबाट विशेषज्ञ सेवाका साथै रेफरल सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्न बीमा कार्यक्रम विस्तार, स्वास्थ्य सेवामा निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक पद्धतिको सम्मिश्रण, विद्यमान स्वास्थ्यका नीति तथा कानुनमा सुधार गर्दै जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उपभोग निरुत्साहन, आयुर्वेद– युनानी– होमियोप्याथी– प्राकृतिक चिकित्सालगायत चिकित्सा प्रणालीलाई आधाुनिकीकरण गर्दै संरक्षण र विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । (रासस)
प्रतिक्रिया