मदिरामा लगाईएको अन्तः शुल्क घटाउन चलखेल सुरु

काठमाडौं, १७ जेठ । मदिरा उद्योगीहरुले मदिरामा लगाईएको अन्तः शुल्क घटाउन चलखेल सुरु गरेका छन । नेपाल सरकारले हालै ल्याएको आर्थिक बिधेयकमा मदिरामा अन्तः शुःल्क बृद्धि गरेको छ ।

मदिरामा उच्च अन्तः शुल्क दर लगाई नेपाल सरकारले मदिरा निरुत्साहित गर्न उच्च मुल्य निति अबलम्बन गर्न खोजेको भएता पनि विगतमा यसलाई आशिंक रुपमा मात्र अंगीकार गरिएको थियो । नेपालमा २५,३०,४०,५० र ७० यु.पि. शक्तिका मदिराहरु उत्पादन गर्ने गरिन्छ । अल्कोहलको मात्रालाई हेर्दा २५ यु.पि.मा ४२.८ प्रतिशत, ३० यु.पि.मा ३९.९४ प्रतिशत, ४० यु.पि.मा ३४.२३ प्रतिशत, ५० यु.पि.मा २८.५३ प्रतिशत र ७० यु.पि.मा १७.१२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको हुन्छ ।

२५ र ३० यु.पि. शक्तिका मदिराहरुको अल्कोहलको मात्राका आधारमा एउटै अन्तः शुल्क दर अर्थात प्रति एल.पि.लिटर रु.९९७÷— रहेको थियो । २५ र ३० यु.पि. शक्तिका मदिराहरुलाई उच्च स्तरका विदेशी ब्राण्डहरुसंग पनि प्रतिष्पर्धा गर्ने किसिमका भएकाले यसमा केहि उच्च दरमा अन्तः शुल्क लगाइएको छ । यसै गरि ७० यु.पि. शक्तिको मदिरालाई घर घरमा उत्पादन बिक्रि वितरण गरिने अबैध घरपाला मदिरा संग प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस र घरपाला मदिरालाई निरुत्साहित गरोस भनि कम अन्तः शुल्क दर लगाएको हुनु पर्छ ।

५० यू.पि. शक्तिको मदिरा सम्बन्धमा साविकमा ५० यु.पि. शक्तिको मदिरालाई ३०० र ५०० एम.एल.को पेट बोतलमा मात्र उत्पादन गर्न पाउने गरि अन्तः शुल्क नियमावलीमा राखिएको थियो तर पछि आएर यसलाई २५, ३० र ४० यु.पि. शक्तिका तैयारी मिदिरा सरह १८० एम.एल.को शिसाको बोतलमा उत्पादन गर्न पाउने गरि नियमावली परिवर्तन गरियो । आर्थिक ऐन, २०७४ मा ४० यु.पि. शक्तिको मदिराको अन्तः शुल्क दर प्रति एल.पि. लिटर रु.५८३÷— रहेको थियो भने त्यसको तुलनामा ५० यु.पि. शक्तिको मदिराको अन्तः शुल्क भने अत्यन्त न्यून अर्थात प्रति एल.पि. लिटर रु. २८८÷— मात्र रहेको थियो । ४० र ५० यु.पि. शक्तिका मदिराहरु औसत उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वर्गका मदिराहरु हुन । यिनिहरुमा अल्कोहलको मात्रामा समेत धेरै फरक छैन ।

सरकारले कम अन्तः शूल्क दर लगाई ५० यु.पि. शक्तिको मदिरालाई सस्तो मदिराको रुपमा राख्न खोजेको भएता पनि प्याकेजिङ्ग र ईमेजका हिसाबले यसलाई ४० यु.पि. शक्तिको मदिरा जस्तै एउटै प्रभाव दिईएकोले उपभोक्तामा भ्रम सृजना हुनु का साथै यसले गर्दा ४० यू.पि. शक्तिमा सरकारले उठाउने राजश्वमा प्रतिकुल प्रभाव परिहरहेको थियो । बजार बिष्लेषण गर्दा ४० र ५० यु.पि. शक्तिको मदिराका उपभोक्ताहरु एउटै आर्थिक स्तर समुहका रहेको पाईन्छ ।

सरकारले ५० य.पि. शक्तिको मदिरामा अन्तः शुल्क कम लिने गरेको भएता पनि यि दुबै मदिराहरु एकै बर्ग भित्र पर्ने भएकाले सो को लाभ नत सरकारले पाएको थियो न त उपभोक्ताले नै पाएका थिए ।

४० यु.पि शक्तिको मदिरामा ५० यु.पि शक्तिको मदिरामा भन्दा १७ प्रतिशत मात्र अल्कोहलको मात्रा कम भएता पनि अन्तः शुल्क भने ५० प्रतिशत कम लिने गरिएको थियो । मदिरा जस्तो सम्वेदनशील बस्तु उच्च गुणस्तर Hygienic  हुनु पर्ने अर्थात अल्कोहलको शक्ति बाहेक सबै वर्गको मदिरामा गुणस्तरमा समानता ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । यसलाई लागु गर्ने हो भने मदिरामा अल्कोहलको मात्राका आधारमा अन्तः शुल्क लगाईनु पर्दछ । अल्कोहलको मात्राका आधारमा समान अन्तः शुल्क राजश्वको दर कायम गर्दा सरकारले पाउने राजश्वमा समेत उल्लेख्यरुपमा बृद्धि हुन जाने निश्चित छ ।

मदिरा सम्बन्धमा WHO ले मदिराको हानिकारक प्रयोगलाई कम गर्न सुझाएका बिषयहरु मध्ये एक Pricing Policies पनि रहेको छ । यसले के देखाउछ भने गत बर्ष सम्म ४० र ५० यु.पि. शक्तिको मदिरामा Pricing Policy लागु हुन सकेको थिएन । उच्च स्तरिय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ ले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदनको पेज नं. २९३ मा “मादिरामा अल्कोहलको मात्राका आधारमा करको दर कायम गर्नु पर्ने” कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेखि गरिएको छ ।

यी माथि उल्लेखित तथ्य र कारणलाई हेर्दा सरकारले ५० यु.पि. शक्तिको मदिरामा प्रति एल.पि. लिटर रु. रु.२९५÷—अन्तः शुल्क छुट दिनुको कुनै औचित्य थिएन । यि दुबै शक्तिका मदिराहरु समान आर्थिक समुहका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने हुनाले उपभोक्ताले उपभोग गरेको अल्कोहलको मात्राका आधारमा ४० र ५० यु.पि. शक्तिको मदिरामा अन्तः शुल्क लगाईनु न्यायोचित हुने विष्लेशण गरि यस पटकको आर्थिक बिधेयकमा सरकारले ४० र ५० यु.पि. शक्तिको मदिराको अन्तः शल्क दर को फरकलाई कम गर्ने निति लिई नयां प्रस्ताव गरेको छ । जुन न्यायोचित एवं स्वागतयोग्य छ ।

केहि बर्ष अघि डा. राम शरण महत अर्थ मन्त्री हुदा यस्तै प्रस्ताव गरिएकोमा सो लाई मदिरा व्यवसायीहरुको दवाबमा फिर्ता गरिएको थियो । सो फिर्ता गर्न ठुलै आर्थिक चलखेल गरिएको चर्चा पनि चलेको थियो । यस पटक पनि फिर्ता गराउनका लागी मदिरा व्यवसायीहरु को चलखेल सरु भएको बुझिन्छ । स्मरण रहोस देश र जनताको हितका लागी मदिरा व्यवसायीहरुले पार्ने आर्थक प्रलोभन लगायतका सबै किसिमका प्रभाव र दबावबाट सरकार जोगिनु जरुरी छ ।