अन्तः शुल्क छुटको लाभ लिन मदिरा उद्योगीहरुको दबाव सुरु

जेठ २२, काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले हालै ल्याएको आर्थिक बिधेयकमा मदिरामा अन्तः शुःल्क बृद्धि गरेको निर्णय विरुद्ध मदिरा उत्पादक संघले आन्दोलन गरि उद्योगको चाबि सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिएको समाचारहरु आईरहका छन ।

नेपाल सरकारले मदिरामा उच्च अन्तः शुल्क दर लगाई मदिराको उपभोग र बिक्रि वितरणलाई निरुत्साहित गर्न उच्च मुल्य निति अबलम्बन गर्ने गरेको छ । यो विश्व भरि कै अभ्यास हो । विगतमा यसलाई अंगिकार नगरिएकाले व्यवसायीहरुले ५० यु.पि. शक्तिको मदिरा दर्ता गरि कमजोर निति र कानुनको लाभ लिई रहेका थिए ।

स्मरणीय छ, केहि बर्ष अघि डा. राम शरण महत अर्थ मन्त्री हुदा यस्तै प्रस्ताव गरिएकोमा सो लाई मदिरा व्यवसायीहरुको दवाबमा फिर्ता गरिएको थियो । यस पटक पनि फिर्ता गराउन सकिन्छ कि भनि विभिन्न किसिमका प्रभाव र दबाव दिने प्रयास गरिएको बुझिन्छ ।

मदिरा जस्तो सम्वेदनशील बस्तु उच्च गुणस्तर अर्थात स्वस्थकर हुनुपर्ने अर्थात अल्कोहलको शक्ति बाहेक सबै वर्गको मदिरामा गुणस्तरमा समानता ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । अल्कोहलको मात्राका आधारमा समान अन्तः शुल्क राजश्वको दर कायम गर्दा सरकारले पाउने राजश्वमा समेत उल्लेख्यरुपमा बृद्धि हुन जाने निश्चित छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले मदिराको हानिकारक प्रयोगलाई कम गर्न सुझाएका बिषयहरु मध्ये एक Pricing Policies पनि रहेको छ । गत बर्ष सम्म ४० र ५० यु.पि. शक्तिको मदिरामा Pricing Policies लागु हुन सकेको थिएन । उच्च स्तरिय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ ले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा “मादिरामा अल्कोहलको मात्राका आधारमा करको दर कायम गर्नु पर्ने” कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेखित गरिएको छ ।

सोचनिय कुरा के छ भने २५ र ३० यु.पि. शक्तिका मदिराहरुमा पनि समान दरमा अन्तः शुल्क लाग्दछ तर ३० यु.पि. शक्तिको मदिरा उत्पादन भएका कारणले २५ यु.पि. शक्ति को मदिरा बिक्रि हुन कम भएको छैन । कम भयो भनि कहि कतै बाट आवाज पनि उठेको सुनिएको छै्रन् । यसै गरि हाल ५० यु.पि. शक्ति का मदिरा उत्पादन गरिरहेको उद्योगहरुले अन्य यु.पि. शक्तिका मदिराहरु पनि उत्पादन गर्न पाउछन ।

यदि यस शक्तिमा उत्पादन गर्न असहज भए अन्य राजश्व कम बढेका वर्गका मदिराहरु उत्पादन गर्न वर्तमान कानुनले हरेक उद्योगलाई स्वतन्त्रता दिएको नै छ । तर ५० यु.पि. मा नै अन्तः शुल्क घटाईनु पर्छ भनी जिद्दि गर्नुको पछाडिको नियत के हो ?बुझ्न कठिन देखिन्छ । यस्तो आवाज उठाउनुको मतलव निजहरुले के सरकारको अन्तः शुल्क राजश्व छुटको लाभ लिन मात्र खोजेका हुन त ? यस किसिमका गैर व्यवसायिक अभ्यासहरुलाई निरुत्साहित गर्न सरकार गम्भिर भई आफ्नो निर्णयमा अडिग हुनु जरुरी छ ।