गतिहीन बन्याे संसद् : सांसदको यस्तो लफडा

काठमाडौं २३ जेठ । संघीय संसद गठन भएको तीन महिना पछि पनि गतिहीन अवस्थामा रहेको छ। फागुन २१ गतेदेखि जेठ २१ सम्मका संघीय संसदका गतिविधिलाई हेर्दा यस्तो देखिएको हो। संसद्लाई क्रियाशील नबनाउँदा राज्यका प्रमुख तीन निकायमध्ये व्यवस्थापिका कमजोर निकाय हुन पुगेको छ। संसद् कमजोर हुँदा यसले पूर्णरुपमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्न सकेको छैन।

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पारित र बजेटले प्रवेश पाएको भए पनि अन्य महत्वपूर्ण कार्य हुन सकेका छैनन्। संसद्लाई पूर्णता दिनका लागि संसदीय समिति गठन भएका छैनन भने सरकारले संसदमा विधेयक पनि दर्ता गरेको छैन। संसदीय परम्परामा सरकारले बिजनेस दिने र समितिहरूले आफ्नो क्रियाकलाप गरेपछि संसद्ले गति लिएको मानिन्छ। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ले सरकारले विधेयक संसद्मा ल्याउन ढिलाइ गरेको बताए। अहिलेसम्म संसद्को नियमावली तयार भई संसदीय समितिसमेत क्रियाशील हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘केही राम्रा काम भए पनि अहिलेसम्मको संसद् गतिहीन अवस्था कै हो अब द्रुत गतिमा अघि बढ्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित र बजेटको विषयले संसदमा प्रवेश पाएकाले यसलाई सरकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने।

‘केही राम्रा काम भए पनि अहिलेसम्मको संसद् गतिहीन अवस्था कै हो अब द्रुत गतिमा अघि बढ्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित र बजेटको विषयले संसदमा प्रवेश पाएकाले यसलाई सरकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ।’
नियमावली नबन्दा संसद्मा समिति गठन हुन सकेका छैनन्। संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायधीश, अख्तियार प्रमुख आयुक्तबाहेक अन्य आठ संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन। संसद्मा मौलिक हक कार्यन्वयन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तथा संविधानसँग बाझिएका कानुनको विधेयक अझै दर्ता भएका छैनन्।

संसद्को ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने नयाँ नियमावली बनाउनुपर्ने अवस्था छ। संसदको पहिलो अधिवेशनको उत्तरार्धबाट संसद्ले गतिविहीन हुँदै गएको हो। ‘चैत २० गते पहिलो अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा अघि सरकारले नत विधेयक ल्याउन सक्यो नत नियमावली नै संसद्बाट पारित हुन सक्यो,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। संसद् नियमावलीमा अझै विवाद छ। सोमबारको संसद्को बैठकको कार्यसूचीमा नियमावली पारित गर्ने विषय राखे पनि पछि हटाइएको छ।

सोमबार संसद् बैठक बस्नुअघि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सत्तापक्षधर सांसद्ले नियमावली पारित गर्न ढिलाइ भएकाले यसको अपजस सभामुखमै जाने भन्दै छिटो नियमावली संसद्मा प्रवेश गराउन आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दियो। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादको कारण संसदको नियमावली बन्न नसकेको हो। कांग्रेसले निलम्बन राख्न नहुने अडान लिएको छ भने नेकपाले निलम्बन राख्नुपर्ने अडान लिएको छ। नागरिकबाट