२ सय ८६ गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा

काठमाडौं ३१ जेठ ।
भूकम्पबाट प्रभावित १८ जिल्लाका २ सय ८६ गाउँहरू पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। सरकारका विभिन्न निकायले संयुक्त रूपमा गरेको भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले १८ जिल्लाका २ सय ८६ गाउँका २ हजार ४ सय १८ घरपरिवार पहिरोेको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको हो।

दिनरात पहिराेकै पिर
बाजुराका १६ गाउँ पहिराको उच्च जोखिममा
नारामै सीमित पहिरो व्यवस्थापन
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: पहिरो हटाउँदा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलार्इ १० लाख
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ-चन्द्रौटा खण्ड: वर्षातसँगै खस्छ पहिरो (फोटो फिचर)
स्काभेटरसहित पहिरोमा फसेका चालकको १२ घण्टापछि उद्धार
पहिरो खस्दा स्काभेटरसँगै चालक पुरिए
पहिरोले पुरिएको स्काभेटर चालकको शव १५ घण्टापछि निकालियो
पहिरो पन्छाएर छ वर्षपछि सडक सञ्चालन
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको पहिरो रोक्ने उपाय
२०७२ साल १२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पका कारण पहाडी जिल्लाका अधिकांश भाग कमजोर भएकाले पहिरोको उच्च जोखिम देखिएको हो।
भूकम्पपछि हालसम्म राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद्हरूले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गर्दै आइरहेका छन्। ती निकायको भौगर्भिक अध्ययनले नै पहिरोको उच्च जोखिम आंैल्याएका हुन्।

जोखिममा रहेका घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकेको छैन। जोखिमपूर्ण बस्ती अन्यत्र सार्न नसक्दा हजारौं बासिन्दाहरू भय र त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका २४ सय भन्दा बढी घरपरिवार अहिले पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताए। ‘जुनसुकै समयमा पनि पहिरो जान सक्ने भएकाले पहिरोबाट बचाउन उनीहरू सबैलाई हालको जोखिमयुक्त बस्तीबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ’, कार्यकारी अधिकृत भुसालले अन्नपूर्णसँग भने।

उनले जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेकालाई स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ भइरहेको स्वीकार्दै आगामी दुई वर्षभित्र सबैलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लैजाने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। एकीकृत बस्तीमार्फत जोखिममा रहेका सबैलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याइने भुसालले दाबी गरे।

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनालले भूकम्प आएलगत्तै जोखिममा रहेका प्रमुख बस्तीको पहिचान गरेर आफूहरूले गृह मन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्न त्यतिखेर नै सिफारिस गरिए पनि बस्ती स्थानान्तरण हुन नसकेको बताए। ‘जोखिममा रहेका बस्ती समयमा नै स्थानान्तरण हुनुपर्छ, अन्यथा ठूलाठूला मानवीय र भौतिक क्षतिको खतरा रहन्छ’, खनालले भने।

मनसुनसँगै साढे दुई हजार परिवारमा त्रास सुरु भएको छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरेका अनुसार प्राधिकरणले खानी तथा भूगर्भ विभागसँगको समन्वयमा भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका ९ सय ९३ वटा गाउँको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गरेको थियो।

जोखिममा रहेका परिवारमध्ये झण्डै १४ सय घरपरिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालिएको प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए। बाँकी २ हजार ४ सय १८ घरपरिवार भने जोखिमयुक्त अवस्थामा रहे पनि स्थानान्तरण गर्न नसकिएको घिमिरेले जानकारी दिए। अध्ययन गरिएका ९ सय ९३ गाउँमध्ये ३ सय ८८ वटा गाउँ सुरक्षित रहेको पाइएको छ भने ३ सय १९ गाउँलाई विभिन्न वायोइञ्जिनियरिङलगायत प्रविधि प्रयोग गरेर सुरक्षित बनाउनुपर्ने देखिएको छ। त्यसो नगरिए ती गाउँहरू पनि सुरक्षित हुन नसक्ने र थप क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने भूगर्भविद्हरूले बताएका छन्।
अन्नपूर्णपोष्टबाट