असार १, काठमाण्डौ । प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख छ ।
प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । बजेटका बाँकी स्रोतमा केन्द्र सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरण र सर्शत अनुदान १८ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र चालु आवको बचत २० करोड छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट वक्तब्यमा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरुका लागि छुट्याइएको कुल रकम उल्लेख छ । तर, कार्यक्रमगत बजेट तोकिएको छैन । आवास तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ९ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइको छ ।
भेडेटार(मिक्लाजुङ(रबी (राँके पर्यटकीय मार्ग र दमक(चिसापानी(रबी फाल्गुनन्द मार्गलाई प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘बराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने आर्थिक मामिला मन्त्रीले बताए ।
बृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा अघि सार्दै चक्रपथ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । उदयपुर, खोटाङ, संखुवासभा र सोलखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार(पाँचा(चखेवा(साल्पासिलिचुङ्ग हुँदै सगरमाथा र मकालु वेसक्याम्प जोड्ने सडक बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
इटहरीमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ४३ करोड बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय खेलकुद परिषद् गठन र बिराटगरको रंगशाला स्तरोन्नती गरी फ्लड लाइट राख्ने बताएको छ ।
संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा इटहरीमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ अर्ब ४४ करोड र शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ३५ करोड बजेट छ । मनमोहन पोलिटेक्सिकलाई प्राविधिक विश्व विद्यालय बनाउने, गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विना धितो सुलभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ ।
उद्योग क्षेत्रमा १ अर्ब ३० करोड बजेट छुट्याइएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने र प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उर्जा विकास र जलस्रोत क्षेत्रमा ७१ करोड छुट्याइएको छ । सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश १ सांसदलाई बजेटमार्फत २ करोड दिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई विकाससँग जोड्न ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम’ चलाइने प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले १ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोल बताए ।
प्रदेश २ ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार र चालु तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा १० अर्ब ४८ करोड, ९७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ७ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाख र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपुग भएको १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले एउटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ७५ लाख रुपैयाँ पर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा प्रदेशसभा सांसदले सिधै खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँका दरले २६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभाको निर्वा्चित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस क्षेत्रका अन्य सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखसमेतको समन्वयमा योजना छनोट गरी खर्च गर्न प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५० लाखको दरले ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले गाउँपालिकालाई ५० लाख, नगरपालिकालाई १ करोड, उपमहानगरपालिकालाई २ करोड र महानगरपालिकालाई ३ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिन १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश २ का तीन ठूला अस्पताल सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल र जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउन ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सप्तरीको रुपनी प्रहरी अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
औलो रोगबाट बच्न झुल वितरण गर्नका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ । ८ वटै जिल्लामा दलित छात्रवास निर्माणका लागि ८ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेशका ८ जिल्लामा नै कोल्ड स्टोर (शीत भण्डार) निर्माणका लागि १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले किसानलाई विभिन्न अनुदान दिनका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । किसानलाई मेसिनरी औजार, कृषि सामग्री, उन्नत विउविजन, गौशालाहरुको निर्माण, चुरे क्षेत्रको किसानका लागि इनार निर्माणका लागि उक्त रकम खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सडक निर्माणमा १ अर्ब २६ करोड, ‘हर खेतमे पानी हर हाथमे काम’ योजनाका लागि ५२ करोड, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा २१ करोड, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ योजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री राहत र पुनःस्थापन कोषमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
निशुल्क दलित शिक्षा र छात्राबास निर्माणको लागि ८ जिल्लामा ८ करोड, ‘खेलेगा मधेस, खिलेगा मधेस’ नारा दिइ युवा खेलकुद विकासमा ९ करोड ७४ लाख र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ का लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेशसभामा शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुखले यसअघि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालयबाट प्रदेश सभामा पेश भएको विनियोजदन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा केन्द्रित भइ वजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
कुल ३५ अर्व ६१ करोड ५६ लाख विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १३ अर्व ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार अर्थात ३८.९२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २१ अर्व ७५ करोड ३० लाख ९ हजार अर्थात् ६१.०८ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ७३ हजार, संघीय समानीकरण अनुदानबाट ५ अर्व ९६ करोड ९७ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्व ९९ करोड ६६ लाख २७ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त १० अर्व ६१ करोड ५६ लाख र नगद मौज्दात ७० करोड गरी कुल ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले संघीय राज्य प्रणालीको मर्म र भावना बमोजिम स्थानीय तहलाई सबल र सुदृढ बनाउनको लागि अन्तर सरकारी हस्तान्तरणमार्फत एकसय १९ वटै स्थानीय तहमा विभिन्न अनुदानको शीर्षकमा पाँच अर्ब २८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल सरकारले सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराएको १० अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँलाई समेत आम्दानीको रुपमा लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमार्फत खर्च गरिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
प्रदेश नम्बर ३ को समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको पूर्वाधार विकास, सामाजिक आर्थिक उनन्यन, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट बिनियोजन गरिएको उनले बताए ।
बजेटले निर्दिष्ट गरेको योजना तथा कार्यक्रमहरु तेस्रो चौमासिकसम्म ७० प्रतिशत वित्तिय पूँजीगति हुने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ ।
प्रदेश ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत गरी यो बजेट ल्याएको हो ।
६ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख चालु खर्च र १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजनसहति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो ।
६६ प्रतिशत पुँजीगत, २९ प्रतिशत चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ प्रतिशत हुने गरी बजेटको बाँडफाँट गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानवापत ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदानवापत ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख प्राप्त हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा राखेको छ । त्यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड रुपैयाँ उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय सरकार र अन्य प्रदेश सरकारले समेत निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको अगुवाइमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश ४ ले भने यस शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
प्रदेश सरकारले २ वर्ष्भित्र खानेपानी र्पुयाउनका लागि ५० करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक गाउँपालिकामा २५, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा १ हजार शैय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्न ४२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी ट्यांकी निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाउन ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा शीत भण्डार निर्माणका लागि २६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । बाली पशुपंक्षी र मत्स्यका ब्यवसायिक मोडल फार्मका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
तीन सय गाउँलाई नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउन ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुई वर्ष्भित्र सबै गाउँमा विजुली र्पुयाउन ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडक नपुगेका ठाउँमा र्पुयाउन र मोटरेवल पुल निर्माणका लागि ५१ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
वडाबाट गाउँपालिका केन्द्र, गाउँपालिका केन्द्रबाट जिल्ला र जिल्लाबाट प्रदेश जोड्ने १२ महिना नै चल्ने सडक निर्माणका लागि २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले कुल बजेटको ४० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष ८ प्रतिशतका दरले प्रदेशको वार्षिक आय वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर र्पुयाउने, ५ वर्ष्भित्र गरिबी ७ प्रतिशतमा झार्ने योजना अघि सारेको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो ।
बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४र७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश ५ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिन १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १४१ सुडकका लागि ७० करोड ५० लाख र प्रदेश स्तरका अरु ९४ सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश ५ को सरकारले केन्द्र सरकारले जस्तै सांसदहरुले योजना छनोट गर्ने गरी प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । सडक र पुलका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रदेश सांसदले आफु्नो क्षेत्रमा दुईवटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशका सबै वासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानी र्पुयाउन इन्जिनियरिङ भइसकेका ५५ खानेपानी योजनाका लागि २३ करोड ४५ लाख, १४० आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन गर्न २४ करोड ८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय सुधार गर्न १० करोड, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ करोड र मर्मत सम्भारका लागि २ करोड रकम छुट्याइएको छ ।
एक गाउँ एक पोखरी निर्माणका लागि ४ करोड, प्रदेशका १२ जिल्लाका पछाडि परेका ३५ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सभाहल र सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ४३ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक पालिका १ खेलमैदान निर्माणका लागि ५५ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड , २८ लाख २८ हजारको वजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ५० करोड, चालु आर्थिक वर्षको बाँकीबाट ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत आउने ५ खर्ब ५१ करोड ६६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । कर्णाली सरकारले नपुग हुने १ अर्ब भने अन्तरिक ऋण उठाएर व्यहोर्ने जनाएको छ ।
कर्णाली सरकारले केन्द्र सरकार दाता र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा घण् आयोजना निर्माण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा भेरी बबइ डाइभर्सन, नलसिंगाड सिञ्चाइ आयोजना, जमुनाहा हिल्सा फास्ट ट्रयाक, हुम्ला र डोल्पा सदरमुकम जोड्ने रणनीतिक राजमार्ग, सुर्खेत बर्दिया सुरुङ मार्ग, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ, राप्ती राजमार्ग, मुसीकोट जमुनाहा नाका, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, औषधि उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, खनिज उद्योग, प्रादेशिक रंगशाला, एयर एम्बुलेन्स, पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माणलगायत योजना छन् ।
‘यी आयोजनाहरुको प्रकृति अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक ऋण एवं नेपाल सरकारको समन्वयमा विकास साझेदारहरूको सहयोग समेतबाट विभिन्न आयोजनाहरूको पूर्वसम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन र उपयुक्तताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न २० अर्ब परिचालन गरिनेछ’ बजेटमा भनिएको छ ।
कर्णाली सरकारले जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गत सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक आयोजनाको अध्ययन गरी निर्माण गर्न प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड पर्ने गरी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, कर्णाली प्रदेशबाट अन्य प्रदेश जोड्ने, दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रदेश गौरवका सडक आयोजना निर्माण गर्न १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई भरपर्दो सडक सञ्जालले जोड्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै जिल्लामा विद्युत लाइन विस्तार गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी सुविधा नपुगेका स्थानहरूमा खानेपानी योजना छनोट गरी सञ्चालन गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन सिञ्चाइ योजनाका लागि ५० करोड रकम छुट्याइएको छ । बाढी पहिरो र नदी कटान नियन्त्रण गर्न ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच बृद्धि गर्न ‘छोरी(बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागू गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यी दुई कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा ६ हजार युवाहरूलाई छोटो अवधिको सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक विकासका लागि २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण थालनी गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माणका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
‘अर्गा्निक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि नारा दिई कर्णाली अर्गा्निक कृषि विशेष कार्यक्रमको लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । ‘एक जिल्ला दुई नमुना पकेट क्षेत्र’ विकास कार्यक्रममा १५ करोड र ‘कृषि पूर्वाधार, सुनिश्चित बजार’ कार्यक्रमको लागि कृषि सडक, कृषि सिंचाई, कृषि उपज संकलन केन्ऽ, हाट बजार निर्माण गर्न २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुर्खेतको साटाखानीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र विभिन्न जिल्लाहरूमा साना तथा मझौला उद्योगग्राम बनाउन २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत वस्ती तथा नमुना गाउँ सहर विकास कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोज गरिएको छ । कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोष स्थापना गर्न बीउ पुँजीको रुपमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश ७ सरकारले २५ अर्ब ६ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधारलाई जोड दिइएको छ । तर, केन्द्रको विवादास्पद बनेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई २ करोड दिएको छ ।
शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशसभामा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार बजेट विजियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ४९ करोड ३० लाख आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।
केन्द्र सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत गरी ८ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार छ । राजश्व बाँडफाँटबाट आउने ७ अर्ब ५७ करोड १ लाख ६१ हजार र सर्शत अनुदानबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख, समपुरक अनुदान २ अर्ब र विशेष अनुदानबाट २० करोड बजेटको स्रोत छ ।
केके छ कार्यक्रम ?
प्रदेश सरकारले सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासको लागि ५ अर्ब ३ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
‘प्रदेश गौरवका आयोजना’का लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गर्ने बताएको छ । यसका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै खप्तड क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न बझाङ्ग, बाजुरा, अछाम र डोटीलाई समेटेर ‘खप्तड बाहिरी रिंगरोड’ बनाइने भएको छ । यसका लागि ५ करोड बजेट परेको छ ।
उर्जा क्षेत्रका योजनाहरु अगाडी बढाउन प्रदेश जलविद्युत विकास बोर्ड गठन गरिने बजेट उल्लेख छ । यसका लागि १० करोड बजेट छुट्याइको छ ।
सांसदलाई २ करोड
प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का लागि बजेट छुट्याएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड विनियोजन गरिएकोहो ।
प्रत्यक्ष निर्वा्चित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले ३ वर्ष्भित्र सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम छनौट तथा अनुगमन गर्नेछ । साथै न्यूनतम १५ लाखभन्दा कमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लाको उत्कृष्ट गाउँपालिकालाई १ करोड र उत्कृष्ट नगरपालिकालाई २ करोड दिने भएको छ । साथै प्रदेशको सर्वोत्कृष्ट गाउँपालिकालाई ३ र नगरपालिकालाई ४ करोड थप पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिइने अर्थमन्त्री बोहोराले जानकारी दिए ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ पसल
प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा २(२ वटा सुपथ मूल्य पसल चलाउने भएको छ । यसका लागि १७ करोड ६० लाख बजेट परेको छुट्याइएको छ ।
४५ वटा स्थानीय तहमा प्रसुति केन्द्र भवन निर्माण गर्न ६ करोड ४० लाख, फाप्ला क्रिकेट मैदान बनाउन ५ करोड र जडिवुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम अघि सार्दै १९ करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । भटमास, मकैको वीउ, बास्नादार र चैत धान उत्पादनका बजेट छुट्याएको प्रदेश सरकारले ७०० उन्नत जातका बाख्रा वितरण गर्न १ करोड बजेट छुट्याएको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा किसान मकै सेन्टर स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी सहकारी खेती, विउ विजन र प्रांगारिक मलमा अनुदान लगायतका लागि १२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
एकमुष्ट १० हजार
प्रदेश सरकारले सामुदायिक स्कुलमा कार्यरत कर्मचारी, सहयोगी र वालविकास कक्षाका शिक्षकलाई एकमुष्ट वाषिर्क १० हजार दिने भएको छ । यसका लागि ८ करोड १९ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै महिला स्वास्थ्य संयमसेविकाहरुलाई वाषिर्क एकमुष्ट १० हजार दिइने भएको छ । यसका लागि ६ करोड ३ लाख ७० हजार बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया