असार ९, काठमाण्डौ । सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट साउन १ गतेदेखि अन्त्य नहुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आसर मसान्तभित्र यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन सम्भव नहुँदा सिन्डिकेट हट्ने वातावरण नभएको हो ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सीमित यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा कम्पनीमार्पmत दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यहि व्यवस्थालाई बैशाखमा सरकारले असार मसांतदेखि दर्ता भएका यातायात खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सिन्डिकेट खारेजी र कम्पनी ऐनमा जाने कुरामा पुनर्विचार गर्न सकिदैन : मन्त्री महासेठ
ओली सरकारको मधुमास–भ्रष्टचारको जालो तोडिएन, सिन्डिकेट र सुन चर्चामा
‘सिन्डिकेट, भ्रष्ट, तस्कर, कालोबजारिया र गुण्डागर्दी अन्त्य गरेरै छाड्छु'(भिडियो)
इन्धन बोक्ने ट्यांकरमा पनि सिन्डिकेट तोडिदैं, अब पम्प सञ्चालकले पनि चलाउन पाउने
कांग्रेसले यातायात सिन्डिकेटको पक्ष लिएको होइन : सचेतक भुसाल
वर्षौँदेखि सार्वजनिक यातायातमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका सर्वसाधारणसमेत सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुनेमा विश्वस्त थिए । सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययनका लागि थप समय माग्ने तयारी गरेसँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नाममा व्यवसायीको हितमा का हुने हो कि भन्ने आशंका उब्ज्एिको छ । गृह मन्त्रालयले व्यवसायीको हित हुने गरी अध्ययनकै लागि करिब तीन महिना म्याद थप्ने तयारी गरेको हो ।
साउनदेखि नै यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट प्रणाली पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न असम्भव देखिएपछि तीन महिना थप गर्ने गृहकार्य भईरहेको छ । यातायात क्षेत्रका सरोकारवालासँग गहन छलफल गरी नीति तयार पार्न समय थप्न लागिएको हो । सिन्डिकेट अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने अध्ययन अवधिभरका लागि समितिमा दर्ता भएका सार्वजनिक यातायातलाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भईरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । विभागले अहिलेसम्म प्रदेश ६ र ७ को राजमार्ग र सहायकको मात्रै रुट अध्ययन सकेको छ । साना र भित्री सडकको रुट अध्ययन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न अझै ७÷८ महिनाको समय लाग्नेछ ।
तर विभागको रुट अध्ययन सकिएपछि भने सिन्डिकेटको जालो पूर्ण रूपमा सकिने विश्वास लिइएको छ ।
