असार १०, काठमाण्डौ । काठमाडौं महानगरपालिकाले १३ अर्ब २ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
आइतबार महानगरको तेश्रो नगरसभामा २०७५÷७६ का लागि १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ९० करोड, बाह्य स्रोतबाट ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र अन्य स्रोतबाट अन्य १ अर्ब ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत हुने महानगरले जनाएको छ । यसमध्ये महानगरले केन्द्र सरकारबाट १ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । महानगरपालिकाले मोनोरेलदेखि इ–ट्वाइलेट निर्माणसम्मको योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
रानीपोखरी र दरबार हाइ स्कूलको पुनर्निर्माण अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । व्यवस्थित शहर सुरक्षित शहर नारा बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस्तै शहरी सुविधा न्यूनतम शर्त, सुरक्षित भवन र नक्सापास डिजिटल बनाउने उपकरण खरिद ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाले कौसी खेतीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ ।
पशु बधशाला र सञ्चालनमा रहेका तरकारी बजार आधुनीकीकरणका लागि ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले शहरी योजना आयोग स्थापना गर्ने जनाएको छ । यस्तै निस्शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । महानगरले शिक्षाका लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश २ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्ज महानगरपालिकाको दोस्रो नगरपरिषद स्थगित भएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत नपुगेका कारण नगरसभाको बन्द सत्र स्थगित गरिएको हो ।
महानगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडा सदस्यहरुले सेवा सुविधाको माग राख्दै नगरसभाको उद्घाटन सत्रसमेत बहिष्कार गरेका थिए ।
उद्घाटनसत्र बहिस्कार गरेका वडा सदस्यहरु बन्द सत्रमा समेत सहभागी नभएपछि बन्द सत्र अघि बढ्न सकेन । नगरसभाको बन्द सत्र अर्को सूचना जारी नभए सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
बन्दसत्रमा सहभागी हुन बारम्बार आग्रह गरिएको भए पनि वडा सदस्यहरुले नमानेपछि आवश्यक कोरम नपुगेका कारण बन्द सत्र हालका लागि स्थगीत गरिएको वीरगञ्ज महनगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले जानकारी दिए । ‘महानगरपालिकामा १ सय ६२ जना जनप्रतिनिधि छन्, बन्द सत्रमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु उपस्थित हुनु पर्ने प्रावधान छ । तर आज ४३ जना मात्र उपस्थित भए’ उनले भने ।
मागबारे नगरसभामा छलफल गर्ने र पारित गर्ने भन्दा पनि उनीहरु नमानेका नगर प्रमुख सरावगीले बताए ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को लागि ४ अर्ब ९७ करोड १ लाख ७७ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
वीरगन्जको नगरसभा गृहमा आइतबार आयोजित दोस्रो नगरसभामा उपप्रमुख शान्ति कार्कीले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरपालिकाले सबै भन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि बजेट छुट्याएको छ ।
कूल बजेटको ६७ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ३६ करोड ६० लाख ८५ हजार रकम पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि १ करोड ९१ लाख ५० हजार, सामाजिक विकासामा ८५ करोड ५५ लाख २३ हजार, कृषि, पर्यटनमा दुई करोड २० लाख ६७ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि २० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
व्ययतर्फ चालु खर्चमा १ अर्ब ४४ करोड ७९ लाख नौ हजार, पूँजीगत खर्चमा तीन अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ८५ हजार र वित्तीय व्यवस्थामा एक करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
आय तर्फ नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान ५५ करोड, प्रदेश सरकारबाट ससर्त अनुदानबाट तीन करोड, संघीय सरकारका कार्यक्रमसंग आबद्ध रकम २५ करोड ४६ लाख ७६ हजार, वैदेशिक स्रोततर्फ विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनका लागि दुई अर्ब ६१ करोड ८२ लाख ९५ हजार, नगर विकाष कोषको पूर्वस्वीकृत ऋणबाट २३ करोड ३५ लाख २७ हजार, नेपाल सरकारको समानीकरण अनुदानबाट ४३ करोड १७ लाख, प्रदेश सरकारको समानीकरण अनुदानबाट ७७ लाख ९९ हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट २२ करोड १ लाख २० हजार र आन्तरिक आयमा कर, सेवा शुल्क र दस्तुरबाट ५९ करोड ५३ लाख ६० हजार रुपैया आम्दानी हुने वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाले बीबीसी नेपाली सेवाको वीरगञ्ज संवाददाता माधुरी महत्तो र भोजपुरी भाषा एंव संस्कृतिविद् उमाशंकर द्विवेदी, नेपाल ब्लड डोनर्स एसोसिएसन पर्सालाई सम्मान गरेको छ ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
नगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ४ अर्ब ३३ करोड ७५ लाख २० हजार रुपैयाँ बाहृय आय र १ अर्ब ६९ करोढ ९० लाख ३० हजार आन्तरिक आय अनुमान गरिएको छ ।
बाहृय आयमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ६१ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट १ अर्ब २० करोड ४२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट १५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ २ करोड ७४ लाख ३१ हजार ६ सय ९०, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटतर्फको आय ३ करोड २९ लाख ८८ हजार ३ सय ९० रुपैयाँ रहेको मेयर जिसीले बताए । त्यस्तै नगद मौज्दात ५० करोडसमेत गरी कुल बजेट ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी व्ययतर्फ विभिन्न कोषहरूका लागि जम्मा २१ करोड रूपैयाँ, पूर्वाधार विकासमा २ अर्ब २३ करोड ७९ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ३५ करोड ५१ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ८५ करोड ४५ लाख, आर्थिक विकासतर्फ ४१ करोड ३७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै पुँजी निर्माणतर्फ ५ करोड १० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ ५३ करोड ८० लाख रूपैयाँ, प्रशासनिक खर्चतर्फ १ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राजस्व फिर्ता तथा प्रदेश राजस्व बाँडफाँड फिर्तातर्फ ४६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले १२ वटा योजनालाई महानगरको गौरवको योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा फेवा तथा बेगनासलगायतको ताल संरक्षण, फेवाताल ढल डाइभर्सन, फेवा–बेगनास मोनो रेल सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युतीय तारलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन तथा रेलिङ निर्माण, किमी सडक कोर सिटीमा स्तरोन्नति रहेका छन् ।
त्यस्तै पर्यटकीय बसपार्क निर्माण, तालचोक(खुदीको मुहानसम्म चार लेन सडक, सात स्थानमा आधुनिक कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण, महानगरपालिका भवन निर्माण, ३० वटा कनेक्टिङ सिटी सडक, फिर्के करिडोर चक्रपथको गुरूयोजना र सिसी टिभी जडान कार्यक्रमलाई पनि महानगरको गौरवको योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि एक अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तेस्रो नगरसभाको आइतबारको बैठकमा बजेट प्रस्तुत भएको हो ।
आइतबार सार्वजनिक भएको बजेट आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को भन्दा झण्डै २७ करोड बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा बुटवल उपमहानगरले एक अर्ब ३९ करोड ६३ लाख १५ हजार रुपैंयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
बजेटमा चालू खर्च तर्फ २२ करोड ३० लाख १७ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता १५ करोड, चालु आवमा सम्पन्न हुन नसकी आगामी आवमा सरी जाने योजना तथा समपूरक कोषहरुका लागि ४७ करोड ८९ लाख विनियोजन भएको छ । यस्तै नगर स्तरीय कार्यक्रम पुँजीगत तथा पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरुमा २३ करोड ७७ लाख १४ हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
उपमहानगरले शिक्षा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २५ करोड ४९ लाख ७० हजार विनियोजन भएको छ भने कृषि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ९३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पशुपंक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक करोड आठ लाख ७६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
महिला विकास कार्यक्रमका लागि उपमहानगरले एक करोड ३८ लाख ३७ हजार विनियोजन गरेको छ । वडा सिलिङ बमोजिम आएका वडा स्तरीय योजनाहरुका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजना तर्फ चार करोड ९ लाख ६० हजार विनियोजन भएको छ ।
प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत चार करोड २८ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
उपमहानगरले आव ०७५–०७६ का लागि आन्तरिक स्रोतबाट ४४ करोड ३८ लाख ६० हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ संघीय सरकारबाट अनुदान ८५ करोड ४८ लाख ८९ हजार, प्रदेश सरकारबाट चार करोड ४२ लाख ६७ हजार, उपभोक्ता लागत सहभागिता पाँच करोड, अन्य अनुदान तथा ऋणबाट आठ करोड ७० लाख, विभिन्न क्षेत्रबाट अपेक्षित ११ करोड, मझौला शहर एकीकृतबाट चार करोड र बैंकमा मौज्दात रहेको तीन करोड ५० लाख समेत गरी जम्मा कुल एक अरब ६६ करोड ५० लाख १६ हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को लागि १ अर्ब ६३ करोड चार लाख ५७ हजार बजेट ल्याएको छ ।
कुल बजेटको १० दशमलब १८ प्रतिशत अर्थात १६ करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ मात्र प्रशासनिक खर्च र बाँकी पूँजीगत खर्च रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपमेयर मिनाकुमारी लामाले जानकारी दिइन् ।
बजेटमा वडा स्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास अन्र्तगत ५९ करोड १७ लाख ५६ हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ ३७ करोड ८ लाख ५१ हजार, वातावरण तथा विपद ब्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ ७ करोड ३१ लाख ७० हजार, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन क्षेत्रतर्फ २ करोड १६ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले बहुवर्षीय विभिन्न ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आय १५ करोड ४९ लाख ६९ हजार अनुमान गरेको छ । बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षभित्रै उपमहानगर क्षेत्रमा सबै वडामा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले एकल महिलाहरुलाई वाणिज्य तर्फको कारोबारमा तोकिएको कर रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति प्रस्ताव गरेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले अग्रज पत्रकारिता पुरस्कार सहित ३ जनालाई विकास पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ ।
तेस्रो नगरसभाको अवसरमा आइतबार पत्रकार प्रताप विष्टलाई पिछिडिएका समुदायलाई पत्रकारितामार्फत योगदान र्पुयाएको भन्दै अग्रज पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मान गरेको हो ।
यस्तै विकास पत्रकारितातर्फ अनलाइनखबर डटकमका राजन दाहाल, साझा कुरा राष्ट्रिय दैनिकका केशव सुवेदी, र टिम टेलिभिजनका बालकृष्ण अधिकारीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नगरक्षेत्रको बिकास पत्रकारितामा योगदान र्पुयाएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले उनीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरेको हो ।
सम्मानित हुने पत्रकारहरुलाई जनही १५ हजार एक रुपैयाँ नगदसहित सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ । सम्मान हेटौंडा उपमहानपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत र उपमेयर मिना लामाले प्रदान गरेका थिए ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले दोस्रो नगरसभा मार्फत तीन अर्ब ३४ करोड पाँच लाख ८६ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
जसअन्तर्गत चालू तर्फ १ अर्ब ७० करोड ४९ लाख, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६२ करोड ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक विकासतर्फ ४ करोड ५० लाख, पूर्वाधार तथा सहरी विकासमा ५९ करोड, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन १२ करोड, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाहमा ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
भरतपुर महानगरको गौरवको आयोजनाको रुपमा लिइएको रिङरोड र लिङक रोड यही महिनाभित्रै शिलान्यास गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । भरतपुरका मूख्य तीन स्थानमा आकाशे पुल निर्माण, मूख्य चोकहरुमा अत्याधुनिक ट्राफ्रिक लाइट जडान, भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नती, मेघौली विमानस्थललाई नियमित सञ्चालन, देवघाटधाममा विद्युतीय शवदाह गृह स्थापना गर्ने योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका २९ वटा वडालाई कुल ३१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । पहिलाको सिंगो कविलास गाविस रहेको हालको वडा नं २९ ले सबैभन्दा बढी एक करोड १५ लाख, वडा नम्बर १०, १५ देखि १७, २३, २५,२६, २७ र २८ ले एक करोड १० लाखका दरले र बाँकी १९ वटा वडाले एक करोड पाँच लाखका दरले रकम पाउने भएका छन् ।
रत्ननगर नगरपालिका
पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले दोस्रो नगरसभाबाट ८४ करोड ५४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख नारायण वनले समृद्ध नगर निर्माणका लागि भन्दै शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढि गरिएको बताए । शिक्षापछि पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्यमा बढी लगानी हुनेछ ।
कुल बजेटको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा विनियोजन गरिएको मेयर वनले बताए । नगरपालिकाले बजेटमार्फत सिटी हल निर्माण गर्ने, गौशाला, बसपार्क र भ्यू(टावर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रत्ननगरले चालु आव ०७४र७५ का लागि ६८ करोड ३६ लाख ५९ हजारको बजेट ल्याएको थियो । रत्ननगर नगरपालिकालाई केन्द्र सरकारले ४४ करोड ८० लाख बजेट दिनेछ ।
खैरहनी नगरपालिका
खैरहनी नगरपालिकाले ६२ करोड ३९ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ । नगर सभामा नगर उपप्रमुख सुनिता थपलियाले आगामी वर्षका लागि वाषिर्क नीति, कार्यक्रम तथा वजेट पेश गरेकी थिइन् ।
आन्तरिक आय ५ करोड १९ लाख र्पुयाउने लक्ष्य लिएको खैरहनी नगरपालिकाले वित्तिय समानीकरणमा २४ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ३ करोड ३ लाख, अन्य आय १ करोड ५० लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । गरपालिकाले कुल बजेटको २३ प्रतिशत पूर्वाधारमा, २४ प्रतिशत शिक्षामा १४र१४ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा र साधारण खर्चमा लगाएको छ । स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिमा कुल बजेटको ५र५ प्रतिशतका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आवका लागि नगरपालिकाले ४८ करोड ७५ लाखको बजेट पारित गरेको थियो । खैरहनी नगरपालिकालाई केन्द्र सरकारबाट विभिन्न अनुदानवापत ३२ करोड २१ लाख रकम प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले आगामी वर्षमा कृषि उत्पादन अभिवृद्धि एवम् वजार प्रर्वद्धनका लागि हाटवजार सञ्चालन गर्ने, दुध उत्पादक किसानहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने, आगामी वर्ष वालश्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने, नगरपालिका क्षेत्र भित्र १५० शैय्यासम्मको बाल अस्पताल निर्माणका लागि पहल गर्ने, नगरपालिका क्षेत्रभित्र चक्रपथ निर्माणका लागि योजना वनाई कार्यान्वयन गर्ने, वसपार्क निर्माण गर्ने, खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेको जग्गा घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउने विषय बजेट तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
राप्ती नगरपालिका
पूर्वी चितवनकै राप्ती नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ का लागि ५१ करोड २० लाख ४५ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
नगरपालिकाका उपप्रमुख इमानसिंह लामाले पेश गरेको नीति कार्यक्रम तथा वजेट नगर सभाले पारित गरेको छ ।
राप्ती नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सर्शत अनुदानबाट १९ करोड ८१ लाख, राजस्व वाडँफाँटबाट १० करोड ८७ लाख, समानीकरण अनुदान १६ करोड ५२ लाख, आन्तरिक आय ४ करोड हुने अनुमान गरेको छ । नगर सभाले आगामी आर्थिक वर्षदेखी सुरु हुने गरी नगरपालिकाको भवन र सिटी हल निर्माण गर्ने कार्यलाई मुख्य योजनाको रुपमा अघि बढाएको छ ।
राप्ती नगरपालिका वडा नं ४ मा करिव ५ सय जना क्षमताको सिटी हल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नगर प्रमुख बरालले यसवर्ष सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधारमा खर्च हुने बताइन् ।
कालिका नगरपालिका
कालिका नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि ४९ करोड १८ लाख ६२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
‘कालिका नगरपालिकाको चाहना, कृषि पर्यटन र पूर्वाधार विकासको सम्भावना’ भन्ने नारा नगरपालिकाले दिएको छ । बजेटमा आम्दानीतर्फ आन्तरिक राजश्व २ करोड, नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान १४ करोड २६ लाख, समानीकरण अनुदान १३ करोड ५७ लाख, प्रदेश सभाबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ८२ लाख ३१ हजार, समानीकरण अनुदान २ करोड ५५ लाख ९३ हजार राखिएको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटबाट ८ करोड ६७ लाख ३८ हजार, शान्ति सुरक्षा भत्ता अनुदान ७ करोड, सडक बोर्डबाट प्राप्त हुने अनुदान ३० लाख रहेको छ ।
त्यस्तै व्ययतर्फ चालु खर्च २३ करोड ४७ लाख ९७ हजार, पूँजीगत खर्च १८ करोड ७० लाख ६५ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७ करोड रहेको छ । सडक बोर्ड कार्यक्रमको ३० लाख गरी कुल ४९ करोड १८ लाख ६२ हजारको आयव्यय विवरण प्रस्तुत भएको हो ।
नगर प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को नीति वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई नगरको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
माडी नगरपालिका
चितवनको माडी नगरपालिकाले बजेटको ठूलो हिस्सा खोला नियन्त्रणमा खर्च गर्ने भएको छ । माडीमा हरेक बर्खामा उर्लिएर आउने खोलाका कारण सदरमुकाम भरतपुरसँग सम्पर्क बिच्छेद हुने गर्दछ । माडीमा दजनौं ठाडा खोलाहरु छन् ।
बर्षेनी जनधनको क्षति गर्ने, कटान गर्ने कारणले नगरपालिकाले खोला नियन्त्रणका उपायहरुमा लगानी बढाएको छ । माडी नगरपालिकाको आगामी आर्थिक बर्ष २०७५र७६ को लागि ९० करोड ३८ लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालू तर्फ १४ करोड २७ लाख ३५ हजार, पूँजीगत तर्फ ७६ करोड ११ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट २ करोड ५० लाख बराबरका योजना तटबन्धनका लागि केन्द्रित हुनेछन् । यस्तै कतिपय खोलामा पुल बनाउन कठिन भएकाले ‘कजवे’ निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । चन्द्रे, रिमाल, बाँदरमुढे लगायतका खोलामा कजवे बनाइने छ ।
नगरपालिकाकाले ३८ करोड बराबरको आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्य लिइएको छ । माडीलाई संघीय सरकारले ३० करोड ३५ लाख र प्रदेश सरकारले ३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
माडीका मेयर ठाकुर ढकालका अनुसार आगामी वर्ष विभिन्न भित्री सडक खण्डमा कालोपत्रे गर्न २४ करोड, शिक्षामा गुणस्तरीय र आकर्षण बढाउन २ करोड, कृषिमा ९ करोड, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकासमा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बाँदरमुढे खोलामा भारतीय सहयोगमा १० करोड बराबरको परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।
जिल्लाको एक मात्रै गाउँपालिका इच्छाकामनाले ४० करोड ३५ लाख ३६ हजार ७ सय ४९ को बजेट गाउँसभामा पेश गरेको छ ।
गाउँपालिकाले आन्तरिक राजश्व तर्फ ३ करोड ८५ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
कृषि पर्यटनलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गरिएको र पूर्वाधार निर्माणमा बिषेश ध्यान दिइएको अधिकृत सापकोटाले बताए । इच्छाकामनामा गाउँपालिकालाई केन्द्र सरकारले २२ करोड १५ लाख विभिन्न अनुदान दिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७५र७६ का लागि ४ अर्ब ४७ करोड ८ लाख ४९ हजार ल्याएको छ ।
महानगरपालिकाले आइतबार दोस्रो नगरसभामा मेयर भीम पराजुलीले महानगरपालिका तर्फ २ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार र मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजनारक्षेत्रीय शहरी विकास परियोजना तर्फ १ अर्ब ९४ करोड २५ लाख गरी ४ अर्ब ४७ करोड ८ लाख ४९ हजार को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
महानगरपालिकाको आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ५४ करोड ३ लाख, राजश्व बाडफाँटबाट ३७ करोड ५ लाख, संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ५३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ समावेश गरेको छ ।
त्यसैगरी विषयगत कार्यालयको ४४ करोड ९६ लाख, संघीय सरकार समपूरक र विशेष अनुदानबाट १० करोड, संघीय सरकार सशर्त अनुदान ३६ करोड १५ लाख, वैदेशिक र अन्य संघसस्था अनुदान ४ करोड ४६ लाख ५० हजार, जनसहभागिताबाट ३ करोड ५० लाख, नगर विकास कोषको ऋण सहयोग १ करोड ८० लाख, मौज्दात ७ करोडसहित जम्मा २ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ ।
बजेटको खर्चमा चालुतर्फ ३३ करोड ६८ लाख ५२ हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २० करोड, भौतिक पूर्वाधारका लागि ३ अर्ब २५ करोड ३ लाख ३३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले शहर व्यवस्थापन, बाढीका कारण समस्यामा परेका जनताको व्यवस्थापन, खोला नियन्त्रण, सूचना प्रविधिको विकास, बेटी बचाउ अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
महानगरले बजेट मार्फत ‘सफासुन्दर, सुरक्षित र सक्षम विराटनगर’को अवधारणा सहित प्रदेश राजधानीका लागि विराटनगरको भौतिक विकासलाई प्राथकिमता दिएको छ ।
