बजेट कटौतीपछि जातीय संस्थाहरू झोलामा, राउटेको संस्था नवीकरणसमेत हुन सकेन

काठमाडौं ४ असार । सरकारले बजेट कटौती गरेपछि सूचीकृत आदिवासी जनजातिका सामाजिक संस्था झोलामा सीमित हुन थालेका छन् । ती संस्थाले कार्यालय व्यवस्थापनका निम्ति डेढ लाख रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए ।

गत आर्थिक वर्षदेखि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत उपलब्ध गराइने उक्त रकम कटौती भएपछि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । प्रतिष्ठानले सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिका जातीय संस्थाको सिफारिसमा परिचयपत्र प्रदान गर्दै आएको छ ।

‘बजेट कटौती भएपछि संस्था नवीकरण हुन सकेको छैन,’ नेपाल राउटे विकास संघ डडेलधुराका अध्यक्ष दानसिंह राउटेले भने, ‘केन्द्रबाट प्रतिष्ठानले बजेट काटियो भन्छ । स्थानीय सरकारलाई भन्न जाँदा केही पनि बजेट दिँदैन, समस्यामा परेका छौं ।’ परशुराम नगरपालिका–१२ आमपानीमा सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा बनेको टहरामा उक्त संस्थाको कार्यालय छ ।

बजेट काटिएपछि कार्यालय सहायकका रूपमा रहेका एक कर्मचारीलाई बिदा दिइएको उनले जनाए । संस्थाको तथ्यांकअनुसार त्यस भेगमा ४ सय २५ जना राउटे जनजातिको बसोबास छ । ‘कार्यालय सञ्चालन बजेटका साथै कार्यक्रमसमेत काटिएपछि चेतनामूलक र सीपमूलक तालिम हुन सकेन,’ दानसिंहले भने । उनी लोपोन्मुख राउटे समुदायको संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद् सदस्य छन् । प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषदको १७ औं बैठकमा सहभागी हुन राजधानी आइपुगेका उनले ‘फर्किएर समाजलाई के जवाफ दिने’ भन्नेबारे अन्योलमा परेको उनले बताए ।

संखुवासभाको उत्तरी भेगका अल्पसंख्यक आदिवासी ल्होमीहरूको संस्था ल्होमी सिङसा कल्याण केन्द्र हो । यो संस्थाको कार्यालय काठमाडौंको बौद्धमा थियो । ‘बजेट काटिएपछि सबै कागजातहरू पदाधिकारी, सदस्यहरूको झोलामा राखेका छौं,’ केन्द्रका महासचिव रिदर नोसाङ भोटेले भने, ‘ल्होमीको परिचयपत्र लिनेहरूका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरेर दिने गरेका छौं ।’ उक्त संस्थाले मातृभाषा सचेतना, संरक्षण, अभिलेखीकरण, नेतृत्व विकास गर्दै आएको छ । कान्तिपुरबाट