असार १५, काठमाण्डौ । उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक तयार पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रतिस्थापन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हो । मन्त्रीपरिषदले पास गरेको विधेयक संसदमा दर्ता हुन बाँकी छ ।
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने, नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने, मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने भनिएको थियो ।
तर, प्रतिस्थापन विधेयकमा मुख्य बुँदा नै खारेज भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने दफा नै हटाइएको छ ।
साथै मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफा पनि हटेको छ ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने र मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल ३ वर्ष सञ्चालन भएको हुनुपर्ने दफासमेत हटेको छ भने नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स दिने अधिकार फेरि मन्त्रालयमा नै फर्काइएको छ ।
यसअघि केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोगले नै एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको थियो ।
यो विधेयक संसदले हुबहु पास भएमा मनमोहनलगायतका मेडिकल कलेजलाई बाटो खुल्नेछ । यी मेडिकल कलेजमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको समेत लगानी छ ।
यो विधेयक संसदले हुबहु पारित गरेमा पछिल्लो समय साह्रै विवादमा परेको काठमाडौंको नेशनल मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्नेछ ।
अध्यादेशकै कारण मेडिकल कलेजहरुले आशय पत्र लिएको भए पनि सम्बन्धन पाएका थिएनन् ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था हटेसँगै झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई पनि सम्बन्धन पाउने बाटो खुल्नेछ ।
यो अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाई हुन्, जसका घरमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच पार्टी एकता वार्ताहरु भएका थिए ।
सरकारले ल्याएको विधेयक पास गर्ने अन्तिम रस्साकस्सी चलिरहँदा एमालेका तत्कालीन सांसद एवं मनमोहन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, अध्यादेश ल्याउनुको कुनै अर्थ छैन । चुनावमा वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि कि त्यो अध्यादेश तुहाइन्छ, कि केही प्रावधान उल्टाइन्छ ।
पाण्डे अहिले प्रतिनिधिसभामा होइन, प्रदेश ३ को प्रदेशसभामा सांसद छन् । तर, उनीबिनै नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकले पाण्डेको दाबी पूरा गरेको छ ।
यसअघि चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै पटक पटक अनशन बसेका थिए । केसीको अनशनका कारण अध्यादेश ल्याइएको थियो । तर उक्त अध्यादेशलाई लत्याएर सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो ।
यो विधेयक आएसँग पुनः गोविन्द केसी र सरकारबीच द्धन्द्ध चर्किने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया