काठमाडौँ, २५ असार / भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण ठेक्काको विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ठेक्कापट्टाको समयावधि तीनदेखि पाँच वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको आज जवाफ दिने क्रममा उहाँले विगतमा एकदेखि तीन वर्षको समयावधिलाई संशोधन गरी अवधि बढाउँदा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा स्तरोन्नति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जापानको सहयोगमा कोटेश्वरमा सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उहाँले उपत्यकामा दैनिकरुपमा हुने सडक चापलाई समाधान गर्ने गरी योजना ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
तोकिएको समयमा निर्माण कार्य पूरा नगर्ने निर्माण व्यावसायीलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरी कारबाही गरिरहेको बताउँदै उहाँले निर्माण क्षेत्रमा ढिलाइ गर्ने र गुणस्तर कायम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यातायात क्षेत्रमा मिलेमतो खारेज भएसँगै ठूला यातायात व्यावसायीबाट रुट अनुमति इजाजत लिन आइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री महासेठले २४५ र २७२ वटा यातायात समितिको बैंक खाता रोकी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग छानबिन गर्न दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिन्डिकेट पुनः फर्कने हल्लामात्र हो, कुनै पनि हालतमा सिन्डिकेट नफर्काउने गरी काम अगाडि बढेको छ ।”
मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सन्तुलितरुमपा बाँडफाँड गरिएको भन्दै उहाँले बजेट भएर पनि काम नगर्ने व्यावसायीलाई ठेक्का सम्झौताबमोजिम कारबाही अगाडि बढाइएको छ । मन्त्री महासेठले हिल्सा–सिमिकोट सडक यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सोच बनाइएपनि पनि सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले जलस्रोत, सञ्चार र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरिएको भए पनि मुआब्जाको विवाद अदालतमा रहेकाले काम अगाडि बढाउन नसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
हुलाकी राजमार्गका विषयमा हालमा दुई लेनको निर्धारण भए पनि चार लेनमा जाने गरी सोच बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महासेठले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारको काम शुरु भई बोलपत्र भइसकेकाले छिटै निर्माण कार्य शुरु हुने बताउनुभयो । (रासस)
प्रतिक्रिया