केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनतालाई धेरै सपना बाँढ्यो, तर काम गरेन भन्ने आरोप छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने कदमले प्रशंशा पाएको थियो । जनता पनि उत्साहित थिए । तर उक्त कदमबाट सरकार पछि हटेको आरोप लाग्न थालेको छ । विशेषगरी भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठमाथि यातायात व्यवसायीसँग मिलेर उनीहरुकै हितमा काम गर्न खोजेको आरोप छ । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर ऋषि धमलाले मन्त्री महासेठसँग कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
-रघुवीर महासेठ, मन्त्री, भौतिक योजना तथा यातायात
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्छु भन्नुभएको थियो । तर सक्नुभएन है ?
तपाई कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ ? मलाई लाग्दैछ कि तपाई निद्रामा नै हुनुहुन्छ । चैत १८ गते जारी भएको निर्देशिकाले नै सिन्डिकेट खारेज गरिसकेको छ । अब सिन्डिकेट छैन ।
पुषसम्मका लागि यातायात व्यवसायीको समिति नै रहने व्यवस्था गर्नुभएको होइन ?
चैत १८ गते जारी भएको निर्देशिका लागु गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले पुसम्मको समय दिएको हो । जुन रुटमा बसहरु चलिरहेका छन्, त्यो बसलाई नविकरण गर्न सक्नेछ । तर ति बसहरु निश्चित समयभित्र नयाँ कम्पनीभित्र आइसक्नुपर्ने छ । सुरुमा जारी गरिएको निर्देशिकामा केही त्रुटी भएकाभे भन्ने कार्यदलको सुझाब आएकाले सोही अनुसार गरिएको हो । मैले व्यक्तिगत रुपमा समय थपेको वा पुरानै समितिलाई मान्यता दिएको भन्ने केही पनि होइन ।
सम्बन्धित समाचार :
प्रचण्ड र देउवाले मोर्चाको काँधमा राखेर बन्दुक चलाईरहेका छन् : रघुवीर महासेठ
खै सिन्डिकेट खारेज भएको ? मन्त्री महासेठ भन्छन्,-सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सेवाप्रवाहमा सुधार
गृहमन्त्री थापा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठबीच बिग्रदो सम्बन्ध
ढिलोमा ६ वर्षभित्र चीनीयाँ रेल काठमाडौं पुग्छ : मन्त्री महासेठ
लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी र स्वास्नीलाई लोग्ने बनाउने मन्त्री महासेठको सुत्र(भिडियो)
तपाईले साउन एक गतेदेखि सबै यातायात व्यवसायी कम्पनीमा जानुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन नि ?
हो, मैले भनेकै हो । कतिपय त कम्पनीमा गइसके । तर निर्देशिकामा यति समयभित्र कम्पनीमा आउनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थिएन । अहिलेको कार्यदलले पुष मसान्तभित्रमा सबै व्यवसायीलाई कम्पनीमा आउने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । यो कुरा पनि हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौँ ।
तर तपाईले ६ महिनाको लागि कम्पनीमा आउने समय थपिदिनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन । समय थप्ने निर्णय गरेकै छैन । कार्यदलले सुझाब दिएको मात्रै हो । उक्त सुझाबअनुसार के उपयुक्त हुन्छ त्यही निर्णय गर्छौँ ।
तपाईले यातायात व्यवसायीको हितमा निर्णय गर्ने तयारी गर्नुभएको छ भन्ने आरोप पनि छ नि ?
के कुरामा ढुक्क हुनुस् भने, अब संघ संस्थाको नाममा यातायात व्यवसाय चल्दैन । अनुगमन पनि सुरु भइसकेको छ । अब उप्रान्त नेपाली जनताले सिन्डिकेट तोडिएको अनुभव गर्न पाउनेछन् ।
व्यवसायी तथा समितिको बैँक खाता रोक्ने भनिएको थियो, तर सक्नुभएन । किन ?
यो मन्त्रालयले कुनै पनि खाता फुकुवा गरेको छैन । अहिले पनि यातायात व्यवसायीको खाता रोक्का नै छ । हामी खोल्दैनौँ । ढुक्क हुनुस् । अहिले छानबिन प्रक्रियामा गइसकेको छ । यातायात व्यवसायीको रोक्का भएको सम्पत्ति अब राष्ट्रियकरण गर्छु ।
कसरी राष्ट्रियकरण गर्नुहुन्छ ?
कानुनअनुसार यो व्यवसाय गैर नाफामुलक हो । जसरी आइएनजिओ र अएनजिओ दर्ता हुने गरेको छ, त्यही अन्तरगत गैर व्यवसायमुलक व्यवसाय अन्तगरत दर्ता भएका कारण सबै सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण हुन्छ । यो कुरा कानुनी रुपमा नै प्रष्ट छ । गृहमन्त्रालयको समन्वयमा यो काम गरिन्छ । अहिले गृहमन्त्रालयले छानबीन गरिरहेको छ ।
तपाई र गृहमन्त्रीबीच सिन्डिकेट हटाउने विषयमा विवाद छ भनिन्छ नि ?
यो सब झुटो हो । हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ । दुई मन्त्रालयबीचमा अहिलेसम्म विवाद भएको छैन ।
त्यो पैसा केमा खर्च गर्नुहुन्छ ?
यातायात क्षेत्रकै विकास र व्यवस्थापनका लागि खर्च हुन्छ ।
सिन्डिकेट नहटाउनका लागि तपाईलाई व्यवसायीले धेरै दबाब दिएका छन् । यसले सिन्डिकेटको फेरी जन्म हुने हो कि ?
यातायात व्यवसायीले जति नै दबाब दिए पनि सिन्डिकेट हटाउने निर्णय फिर्ता हुँदैन । यदी भएन भने म राजिनामा दिन्छौँ । अहिले जे जति चर्चा भएका छन्, त सबै चर्चा हो ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका सडकमा जनताले धान रोप्न थालिसके । तपाई के गर्दैहुनुहुन्छ ?
तपाई जान्ने बुझ्ने मान्छे हो, सडकमा धान रोप्नेहरु सरकारलाई बदनाम गराउन चाहनेहरु हुन् । विगतका सरकारले गरेका गल्तीको दोष पनि यही सरकारलाई दिएका छन् ।
तपाई मन्त्री भएपछि घुस खानुभएको छ कि छैन ?
मैले घुस खाएको भए तपाईँसग ठाडो शीर गरेर बोल्न पनि सक्दैनथेँ । मानौँ धेरै मिडियाले लेख्यो, रघुवीर महासेठले ५ करोड खाएर सिन्डिकेट हटाउने निर्णय फिर्ता लियो भनेर, अब पत्याइदिने ?
