Logo

गोविन्द केसी सिजनल अनशनकारी हो, माग पूरा गर्न संसद भंग गर्नुपर्छ : गोकुल बास्कोटा



डा. गोविन्द केसी चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा अनशन बसिरहेका छन् । सरकारले संसदबाट पारित गर्न लागेको चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा डा. केसीले अनसन थालेको अनशनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले समर्थन गरेको छ भने सरकारले विरोध गरेको छ । कुनै व्यक्तिले अनसन बसेर माग गर्दैमा सरकार ती माग पूरा गर्न बाध्य नहुने सरकारको तर्क छ । यही विषयमा ऋषि धमलाले सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटासँग कुराकानी गरेका छन् । उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले किन वार्ताको पहल नगरेको ?
सरकारले गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका निम्ति काठमाण्डौ ल्याएको हो । वार्ताका लागि समिति बनाएका छौँ । अब वार्ता र उपचार एकसाथ अगाडि बढ्छ ।

केसीले त उपचारको आवश्यक छैन भनेर उपचार गर्न नै मान्नुभएको छैन । आफ्ना माग पूरा गरिदिए हुन्छ भनेर अनशन बसिरहने अडान लिएका छन् नि ?
जुम्लामा भइन्जेल उहाँको जिन्दगी खतमै हुन लाग्यो भनेर व्यापक प्रचार गरिएको थियो, अहिले एकाएक कसरी स्वस्थ हुनुभयो ? तर चिकित्सा क्षेत्रको विकृति हटाउनका लागि उहाँको विचारसँग सरकार पनि सहमत छ । त्यही अनुसार संसदमा विधेयक प्रस्ताव पेश गरिएको छ । उहाँले भनेजति सबै कुरा, चिचि पनि पापा पनि दिन नेपाल सरकार बाध्य छैन । सबै पक्षको मागहरु र सरकारको दृश्टीकोण पनि समावेश हुन्छ । मेडिकल शिक्षाको बेथिती हटाउन सरकार प्रतिवद्ध छ ।

उसो भए गोविन्द केसीले भनेका कुरा विधेयकमा समावेश गर्न सरकार तयार छैन ?
उहाँले जेजे भन्नुहुन्छ ति सबै पूरा गर्न सरकारले सक्दैन । गोविन्द केसी सिजनल अनशनकारी हो । खास खास बेलामा अनशन बस्नुहुन्छ । यसको रहस्य के हो ? मेडिकल शिक्षामा भर्ना हुने समयमा किन उहाँ अनशन बस्नुहुन्छ ? केसी बेढङ्गका माग राखेर अनशन बस्नुहुन्छ, उहाँलाई चलाउने गिरोह अर्कै छ । उहाँ डा. भन्दा बढि नेता हो । तर कुन पार्टीको नेता हो थाहा भएन ।

सम्बन्धित समाचार :

सरकारविरुद्ध आन्दोलन छेड्ने कांग्रेसको तयारी, पदाधिकारी बैठक बस्दै

सरकार र कांग्रेसबीचको विवादले यसरी लिदैछ द्धन्द्धको रुप, खतराको संकेत

सरकार स्वेच्छचारी देखियो, समर्थन फिर्ता लिन सक्छौं : राजपा

चुरोट फ्याक्ट्री चलाउने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने व्यापारिकरण ? अब सडक र संसद तात्छ

डा केसीको माग पूरा गर्न नेपाल बार एशोशिएशनको आग्रह

केसीको स्वास्थ्य ठीक भएपछि वार्ता

केसीले राखेका कुन कुन मागप्रति सरकार सकारात्मक छ ?
मेडिकल शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण छ । त्यसैले नेपालभित्रै सिट संख्या, हस्पिटलको संख्याहरु, चिकित्सा शिक्षाका मेडिकल कलेजहरु, त्यसा चाँही हामी छलफल गर्न तयार छौँ । के हुनुपर्ने, कति हुनुपर्ने, कस्तो स्ट्याण्डर्डको हुनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ । तर उहाँको मात्रै कुरा ठूलो हुँदैन ।

गोविन्द केसीले आफैले के माग राख्नुभएको छ र ? उहाँले त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक बनाउनुपर्छ भन्नुभएको होइन ?
गोविन्द केसी अरुबेला मौन बस्नुहुन्छ, जब मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुरा आउँछ, तब उहाँलाई ज्वरो आउँछ अनि अनशन बस्नुहुन्छ । उहाँका समर्थक भनिएका सबै मान्छेहरु चुनावमा कांग्रेसको प्रचार प्रसारमा हिँड्नेहरु छन् । त्यसैले यो केसीको अनशन होइन, केसीलाई अघि सारेर कांग्रेसले गरेको अनशन हो । यसबाहेक नेपालबाट मेडिकल पढ्न चाहने विद्यार्थी बाहिर पठाएर यहाँ मेडिकल शिक्षाको विकास हुन नदिने तत्वहरु पनि केसीको पक्षमा छन् ।

तर सरकारले त सत्तापक्षको स्वार्थका लागि चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको अरोप छ नि ?
यो सरकारले कुनै पनि अपराध गरेको छैन । गोविन्द केसीका माग शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै थियो । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यही माग थियो । विगतमा केसी अनशन बस्दा माग पूरा नगराउन तत्कालिक प्रधानमन्त्रीहरु पनि अहिले केसीको पक्षमा देखिएका छन् । त्यसैले केसीलाई सरकारविरुद्धमा प्रयोग मात्रै गरिएको पुष्टी भएको छ । खासगरी कम्युनिष्ट सरकारको विरुद्धमा गोविन्द केसी प्रयोग हुनुभएको सत्य हो ।

गोविन्द केसीसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व होइन ?
गोविन्द केसी प्रतिपक्ष दलको नेता हो भने त्यहीअनुसार हुन्छ । केसी पनि एउटा नागरिक र सरकारी कर्मचारी हुन् । सरकारी कर्मचारीसँग वार्ता गर्नका लागि सरकारले नै वार्ता टोली बनाएको यो संसारकै अनौठो घटना हो । तर पनि हामीले जायज माग र असल मनशायले उठेका माग सम्बोधन गर्नका लागि तत्परता देखाएका छौँ ।

केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझाबका आधारमा किन विधेयक ल्याइएन ?
सरकारको पनि आफ्नै दुष्टीकोण हुन्छ । सबै सुझाबलाई विधेयकमा राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । मेडिकल शिक्षामा गोविन्द केसीको सिन्डिकेट लागु हुन सक्दैन । उहाँले जेजे भन्यो त्यो सबै माग पुरा गर्न सकिदैन ।

काठमाण्डौका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्नुका पछाडि केके कारण छन् त ?
मलाई थाहा छैन । उहाँहरुले काठमाण्डौमा सम्बन्धन दिनै हुँदैन भनेर बालहठ देखाउने कारण चाँही के नि ? डाक्टर कहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यो ठूलो कुरा होइन, डाक्टर कहाँ कहाँ पठाएर काम लगाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । हामी १० हजार जनसंख्या बराबर ६ जना डाक्टर बनाउने योजनामा छौँ ।

सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्दा के हुन्छ ?
राष्ट्रियकरण गर्दा लगानीकर्तालाई पैसा तिर्न पर्ने कि नपर्ने ? राष्ट्रियकरण गर्नका लागि नियम त बनाउँला । तर लगानी त फिर्ता दिनुपर्ला नि । त्यसैले अहिले यो सम्भव छैन ।

विधेयक फिर्ता नगरेसम्म गोविन्द केसीले वार्ता गर्दिन भन्नुभएको छ । अब समस्याको समाधान के त ?
विधेयक फिर्ता हुँदैन । संसदमा छलफल गर्न नपाइने हो भने संसद भंग गर्नुपर्छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मेरो राजमुकुट फिर्ता ले भनेर रत्नपार्कमा अनशन बस्यो भने के गर्ने ? त्यसैले अनशनकै भरमा सबै माग पूरा हुन सक्दैन । तर सही माग पूरा गर्न हामी तयार छौँ ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन चर्काउने भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला आउँदैछ । यस्तो बेलामा किन आन्दोलन गर्नुपर्यो ? उहाँहरुले २२ वर्ष सरकार चलाउँदा गरेका सारा नराम्रा कामहरु मिलाउन खोज्दा हामीलाई अलिकति समय लाग्यो । चार महिनामै कसरी परिवर्तन हुन्छ ? हामीले उहाँहरुलाई २२ महिना पर्खिर्यौ, अहिले चार महिना कुर्न गाह्रो भयो ? प्रतिपक्षीको पनि धैर्यता हुनुपर्छ । काम नै गर्न नदिएर चम्किनै पर्दैन नि ।

लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाउने अधिकारलाई किन गलत व्याख्या गरिदैछ ?
नेपाली कांग्रेसले समाजमा वितण्डा मच्चाउन खोज्दैछ । प्रतिपक्षी दलको धैर्यताको बाँध टुट्ने गरी सरकारले कुनै अपराध गरेको थिएन । उहाँहरुले हिजो गरेका गल्तीहरुलाई हामीले सच्याएका हौँ ।

तर सरकारका मन्त्रीहरुले पनि जनभावना विपरित काम गरे भन्ने आरोप त छ नि ?
एक, दुई, तीन गरेर भन्नुस्, कसले के गल्ती गर्यो ? त्यस्ता मन्त्रीलाई फाल्न हामी तयार छौँ । प्रधानमन्त्रीले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त सरकार बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यो सरकारले ५ वर्षका लागि जनतासँग विभिन्न काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर भोट मागेको हो । चार महिनामा नै यो यो काम गर्छौँ भनेर भनिएको थिएन । यो कुरा हामीलाई मतदान गर्ने जनतालाई थाहा छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्