काठमाडौँ, १८ साउन / मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा परियोजना कार्यान्वयनका निम्ति विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने २२.७ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने र त्यस निम्ति अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी एशियाली विकास बैंकबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग सुधारका निम्ति प्राप्त हुने १८० मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पनि वार्ताटोली गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
उखु किसानलाई गत जेठ १५ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । केन्द्रीय कानून पुस्तकालयलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, स्थानीय निर्वाचनका क्रममा बाजुरामा ज्यान गुमाएका हंस रावतकी श्रीमतीलाई सहयोगस्वरुप रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुका साथै बैठकले दुई जना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई सरुवा गरेको छ ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्म केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालगञ्ज, चितवन, पर्सा र रुपन्देहीमा बाल सुधारगृह सञ्चालनको अनुमति दिइएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समाज कल्याण परिषद्को अनियमितता छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको विद्यमान संगठन संरचनालाई सुधारसहित निरन्तरता दिने र वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोेरेशनलाई एकअर्कामा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।
(रासस)
प्रतिक्रिया