काठमाडौँ, ३ भदौ /सरकारले मौलिक हकसँग स्म्बन्धित तीन विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५ र ‘भूसासम्बन्धी विधेयक(सातौँ संशोधन), २०७५’ लाई संघीय ससद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी संविधान दिवस असोज ३ गतेभित्रै मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै विधेयक प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने समयसीमा भएकाले सरकारले पछिल्ला केही हप्तादेखि सोहीसम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
यस्तै सरकारले नेपाली सेनाका बलाधिकृतरथी पूर्णचन्द्र थापालाई नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति तथा नेपाली सेनाका परमाधिपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । थापालाई यही भदौ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गरिने छ । हाल उहाँ कायममुकायम प्रधानसेनापति हुनुहुन्छ ।
सरकारले विश्व बैकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था(आइडिए) बाट एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ६४ करोड स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
डा खनालको नेतृत्वमा आयोग
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरी आयोगका अध्यक्षमा अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनाललाई नियुक्त गरेको छ । सो आयोगमा पाँच सदस्य रहनेछन् । आयोगका अध्यक्षको पारिश्रमिक र सुविधा राज्यमन्त्रीसरह हुने मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालका तर्फबाट अतिरिक्त कार्यकारी अधिकृतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई काज खटाउने निर्णयसमेत आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । यस्तै पुनःबास तथा पुनःस्थापना कार्यकारी निर्देशकमा ऊर्जा तथा सिंचाइ विभागका उपकार्यकारी निर्देशक चूडाबहादुर ओली र प्राविधिक कार्यकारी निर्देशकमा विद्युत् विकास विभागका नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई काजमा खटाइएको छ ।
यसैगरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बढीमा २०७६ असार मसान्तसम्म काजमा खटाउने निर्णय भएको छ ।
बिमेस्टेक ग्रीड अख्तियारी
त्यस्तै बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमेस्टेक)को ग्रीड इन्टरकनेक्सनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिइएको छ । यही भदौ १४ र १५ गते बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदैछ ।
अस्थायी तथा सेवा करारबमोजिमका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यसको आवश्यक प्रक्रिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउने मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । (रासस)
प्रतिक्रिया