काठमाडौं ४ भदौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गत वैशाख २८ गते दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। मोदी आउनुअघि वैशाख २५ गते चाबहिलचोकदेखि ह्यात होटलसम्मको ७ सय मिटर सडक रातारात कालोपत्रे गरियो । ह्यात होटल गेटबाट टुसालतिरको भने सडक यथावत् छोडियो। मोदी ह्यात होटलमा बस्ने भएपछि उक्त सडकको धुलो छोप्ने काम गरिएको थियो।
० तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी २०७३ कात्तिक १७ गते नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि उपत्यकाका सडक रातारात चिल्ला बनाइएका थिए। ट्यांकरको पानी खन्याएर सडक सफा गरिएको थियो।
० भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७१ साउन १८ गते नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा काठमाडौं उपत्यका सिँगारेर दुलहीजस्तै बनाइएको थियो। त्यसको तीन महिनापछि काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन भयो। सम्मेलनमा सहभागी हुन सार्क सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख काठमाडौं आएका थिए। उक्त अवधिमा पनि काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरियो।
अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि सम्मेलन आयोजनास्थल सोल्टी होटलसम्मको सडक मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको छ। दुईचार दिनयता त्रिभुवन विमानस्थल, तीनकुने, बानेश्वर–माइतीघरलगायतका स्थानमा पानी दर्किरहे पनि कालोपत्रे गर्ने कार्य रोकिएको छैन। सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा रेलिङ र पर्खालमा रङ लगाउने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीका देशहरूको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुँदैछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, थाइल्यान्ड र म्यानमारका राष्ट्रध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख काठमाडौं आउँदैछन् । त्यसैले सरकार राजधानीका सडक चिल्लो पार्न व्यस्त छ।
‘विदेशी सरकारप्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख आउँदा मात्रै सडकलगायतका संरचना सफा र चिटिक्क पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने, ‘अरू बेला वास्तै नगर्ने तर विदेशी पाहुना आउँदा रातारात काम गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले जनतामा चरम आक्रोश बढेको छ।’
काठमाडौंमा विदेशी अतिविशिष्ट पाहुना आउँदा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुँदा सडक तथा चोक रातारात सफा गरेर चिटिक्क बनाइन्छ। सडक वरपरको वातावरणसमेत आकर्षक र हराभरा बनाइन्छ। यसरी चिटिक्क बनाइएका संरचना भने विदेशी पाहुना फर्किएसँगै पुरानै अवस्थामा पुग्छन्। कालोपत्रे गरिएको सडक खाल्डाखुल्टी र धुलोमा परिणत हुन्छ।
आसन्न बिमस्टेक सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चिटिक्क पारिएको काठमाडौंका सडक पनि सम्मेलन समापनसँगै बिग्रने निश्चित छ। उपत्यकाका सडकका खाल्डाखुल्डी बर्खे झरीको प्रवाह नगरी मर्मतसम्भार भइरहेका छन् । त्यसैले यी सडक धेरै दिन टिक्न सक्दैनन्।
वर्षाैंदेखि चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक र कंलकी–नागढुंगा सडक जीर्ण छन्। ‘चाबहिल जोरपाटीको अस्तव्यस्त सडक सरकारले वर्षाैंसम्म देखेको नदेख्यै ग-यो,’ बौद्धका पासाङ शेर्पाले भने, ‘विदेशी पाहुना आउन लागेपछि त रातारात मर्मत गर्न सकिने रैछ नि’, नेपाली नेतालाई जनता त भोट खसाल्न मात्रै चाहिने रैछ अरू बेला त वास्तै छैन।’
कोटेश्वरका रमेश योञ्जन विदेशी पाहुना आउँदा रातारात सडक कालोपत्रे गर्न सक्ने सरकार अरू बेला भने निदाएर बस्ने गरेको बताउँछन्। ‘विदेशी पाहुना आउँदा रातारात काम गर्नेले अरू बेला किन गर्दैन,’ उनले भने, ‘के काठमाडौं सरसफाइ हुन पनि विदेशी पहुना नै कुर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौं त हामी?’ यस्तै हो भने बाह्रैमास विदेशी पहुना बोलाएर काठमाडौंको सडक व्यवस्थित गराउन सरकार अघि बढ्नुप-यो।’
योञ्जनको बुझाइमा सरकारले स्वदेशी जनताले जति दुःख पाए पनि वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या आएको हो। त्यसैले जनता सडकमा ओर्लेर विरोध गर्नुपर्ने बेला भइसकेको ठम्याइ उनको छ।
काठमाडौं क्षेत्र नं ४ का सांसद गगन थापाले गत साउन २८ गते संसद् बैठकमा बिमस्टेक सम्मेलनमा आउने विदेशी पाहुनालाई छुट्टाछुटै होटलमा राख्न सरकारसँग माग गरेका थिए। ‘बिमस्टेक सम्मेलनमा आउने विदेशी पहुनालाई फरकफरक होटलमा राख्दा काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुरिनेछन्। त्यसैले एउटै होटलमा नराख्न सरकारसँग अनुरोध गर्छु,’ उनले भनेका थिए, ‘पाहुनाले सडकमा भएको खाल्डो, हिलो देखे भने इज्जत जाने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै हाम्रो सरकारले रातारात खाल्डो पुर्नेछ र बेथिती हटाउनेछ भन्नेमा म पूर्णत विश्वस्त छु।’
पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार सरकारले दीर्घकालीन योजना नबनाईकन सडक मर्मतसम्भार गर्दा समस्या देखिएको हो। ‘छोटोे अवधिमा काम गर्दा नेपालमा लामो हात गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्ता काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ठाडो निर्णयका आधारमा हुने भएकाले अनियमितता हुने धेरै सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने। उनले भनेजस्तै विदेशी पाहुनालाई काठमाडौं सुन्दर देखाउने बहानामा कसरी करोडौं रुपैयाँ स्वाहा पारिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो १८ औं सार्क सम्मेलनमा भएको खर्च। सार्क सम्मेलनमा विभिन्न निकायले करोडौं रुपैयाँ बढाएर अर्थसँग रकम भुक्तानी मागेका थिए। अर्थले खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न भनेपछि सबै निकायले धमाधम आफैंले दाबी गरेको रकम घटाएका थिए।
सार्क सम्मेलन सकिएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले सुरुमा ८ करोड ९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च दाबी गरेको थियो। अर्थले ‘औचित्य पुष्टि नभएको’ भन्दै रकम भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय विकासले आफ्नो खर्च दाबीमा २ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ कम गरी ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ मागेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सार्क सम्मेलनका बेला तीनकुनेमा बगैंचा निर्माण र रानीपोखरीमा पानीको फोहोरा निर्माण गर्दा सुरुमा ६ करोड खर्च देखाएको थियो। अर्थले औचित्य पुष्टि गर्न भनेपछि खर्चदाबी घटाएर ३ करोड ८० लाखमा झारेको थियो। तीनकुनेमा बगैंचा निर्माण गर्न नसकेपछि महानगरपालिकाले अन्तिम समयमा टिनको जस्ताले बारेको थियो। पहिले जस्ताले बार्दा नै १ करोड खर्च भएको विवरण पठाइएकोमा पछि १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्र मागेको थियो ।
रानीपोखरीमा पानीको फोहोरा निर्माणमा पहिले पाँच करोड खर्च देखाइएको थियो, पछि तीन करोड ६६ लाख दाबी गरिएको थियो। सार्कको बेला महानगरपालिकाले झन्डा राख्ने पोल निर्माण गर्न एक करोड र सडक सफा गर्ने गाडीमा ८६ लाख रुपैयाँ खर्च पेस गरेको थियो। सार्क शिखर सम्मेलमा आएका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई रिट्रिटका लागि हेलिकप्टरमा धुलिखेल लगिएको थियो। धुलिखेल नगरपालिकाले दुई हेलिप्याड बनाउन सुरुमा २४ लाख खर्च लागेको भन्दै भुक्तानी मागेको थियो। पछि उक्त खर्च १४ लाखमा झरेको थियो। नयाँपत्रिकाबाट




प्रतिक्रिया