महिला हिंसाविरुद्धको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ, ८ भदौ / प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले महिला हिंसा विरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सांसद विन्दा पाण्डे, पुष्पा भुसाल, रेखा शर्मा, कृष्णभक्त पोखरेल, निरु पाल, मैनाकुमारी भण्डारी, पार्वतीकुमारी विशुंखे, बिनाकुमारी श्रेष्ठ, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नवराज रावत, तुल्सी थापा, अमृता थापालगायत २२ सांसदले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।

‘नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्यकार्य वा शोषणलाई दण्डनीय भनेकाले महिलामाथि हुने जघन्य अपराध (हत्या, बलात्कार, बोक्सी, आरोपमा उत्पीडन, छाउपडी, यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट) बाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा परम्परा, अन्धविश्वास, शोषणविरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान चलाइ सामाजिक न्याय र समानताको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस्’ भन्ने सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो ।

महिला हिंसा पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न सरकार प्रयासरत : मन्त्री थापा 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले वर्तमान सरकार महिला हिंसालाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत भएको महिला हिंसाविरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सामाजिक सुधार र जनचेतनाको अभिवृद्धिमासमेत जोड दिइएको बताउनुभयो ।

समाजमा सबैभन्दा कमजोर वर्ग समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै मन्त्री थापाले कञ्चनपुरको बलात्कार प्रकरणका दोषीलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

महिला हिंसा, सामाजिक विभेद् जस्ता कुरीतिका विरुद्ध सरकारले समयानुकूल कानून निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको र केही कानून निर्माणको क्रममा रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हिंसापीडित महिला, बालिकाको न्यायमा पहुँच दिन अदालती प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएको र शीघ्र फैसला गराउन पहल गरिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री थापाले निःशुल्क कानूनी उपचार खोज्ने गरी वातावरण तयार पारिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै महिला हिंसामा जोडिएका कोही कसैलाई पनि छुट नदिन कडा निर्देशन दिनुभएको स्मरण गर्नुहुँदै मन्त्री थापाले संविधान र कानून कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी जनचेतना बढाउन पनि पहल गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

छोरी जन्मँदा सम्मान गर्ने समाजको खोजी 

त्यसअघि छोरी जन्माउदा राज्य र समाजले सम्मान गर्ने सामाजिक संस्कृति र प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला हिंसा विरुद्ध प्रस्तुत भएको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि बोल्दै सांसद आशाकुमारी विकले छोरी जन्माउँदा सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न माग गर्नुभयो । छोरा जन्मिँदा खुशी हुने र छोरी जन्मदा नाक खुम्च्याउने सामाजिक परिवेशले नै महिला हिंसा बढाएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा महिलाकै भए पनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलामाथि ज्यादति बढेको, नाबालिका माथिको बलात्कार बढेको, कानूनको छिद्र खोजेर दोषी उम्काइएको सांसद कमला रोकाले उल्लेख गर्नुभयो ।

सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा नै दर्ता गराएको प्रस्ताव ढिलै भए पनि छलफलमा आएको भन्दै सांसद शशी श्रेष्ठले सामाजिक जागरण नचलाइकन कुनै पनि हिंसाको अन्त्य नहुने भएकाले कडा कानून जरुरी रहेको आवश्यकता आंैल्याउनुभयो ।

सांसद शान्ता चौधरीले सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बनाएर देशव्यापी रुपमा अनुगमन गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो । सांसद महेश्वर गहतराज, रङ्गमति शाही, डा सूर्य पाठकले कमजोर कानूनको फाइदा उठाएर महिला हिंसा बढेको, आर्थिक विभेद् र असमानता पनि त्यसको प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो ।

महिला हिंसा अन्त्यको लागि विद्यालय तहबाटै पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सांसद जुलीकुमारी महतोले जोड दिनुभयो ।
सांसद नवीना लामाले सामाजिक न्याय र समानताका लागि हिंसामुक्त समाज निर्माण तर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो ।

सांसद शान्तिमाया तामाङले महिला हिंसालाई जघन्य अपराधको रुपमा लिई दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभयो । महिला हिंसाले सभ्य समाजलाई लज्जित बनाएको उल्लेख गर्दै सांसद गोमा देवकोटाले सामाजिक रुपमा समान नहुँदासम्म समस्या दोहोरिइरहने बताउनुभयो ।

संविधानले महिलालाई अंश र वंशमा समान अधिकार दिएको भए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै सांसद शेरबहादुर तामाङले बलात्कार र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई मृत्युदण्डसम्मको कानून बनाउन पाउने गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जानकारी (प्रोटेस्ट) गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद नवराज रावत, नरबहादुर धामी, मीना सुब्बा, सञ्जयकुमार गौतम, विष्णु शर्मा, हितबहादुर तामाङ, रङ्गलाल रोका क्षत्री, कुमारी मेचेले महिला हिंसा घटाउन सामाजिक, आर्थिक रुपमा नै सशक्तिकरण जरुरी रहेको बताउनुभयो । (रासस)